७ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सङ्घीय सरकारले आवश्यक कानून निर्माण नगरिदिँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारको दुई वर्षको उपलब्धिबारे प्रदेशसभालाई जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले समस्या भएको बताए । ‘साझा कानून तयार गर्न सङ्घीय सरकारले ढिलाइ गर्दा हामीलाई समस्या परेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । लोक सेवा विधेयक पारित भइसकेको छ, तर आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न सकिएको छैन ।’
उनले बजेट खर्च कमजोर भएको स्वीकार गरे । तर यसको कारण कर्मचारी अभाव भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा १०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ‘तीव्र गतिमा जान नसक्नुको कारण कर्मचारी अभाव नै हो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ५० प्रतिशत जनशक्ति छैन । धेरै काम गर्न चाहदा पनि भएन । कर्मचारीकै अभाव हुँदा बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं ।’
कर्मचारी र संरचनाको अभावका बाबजुद प्रदेश सरकारले थुप्रै राम्रो काम गरेको उनको दाबी छ । बजेट खर्च पनि अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा बढेको बताए ।
प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षमै राजधानी र नाम तोकेको तर सङ्घीय सरकारका कारण राजधानीबारे निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको मख्यमन्त्री भट्टले बताए । ‘राजधानी निर्माण गर्न समिति गठन भइरहेको छ, तर सङ्घीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री भट्टले दुई वर्षमा सरकारले गरेका कामहरुको फेहरिस्ता प्रदेशसभामा सुनाए । उनकाअनुसार २०२ सिँचाइ र १४ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने २९२ योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ‘विभिन्न स्थानमा ठूला पुलहरूको काम पनि सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यो अवधिमा विकासका थुप्रै योजनाहरू अघि सारेको छ ।’
प्रदेशका सबै जिल्लामा गरी ५६८ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको, १८७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको र ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको उनले सुनाए । ‘सडक खन्ने कार्यमात्रै भयो भने प्राकृतिक विपद्को सम्भावना रहन्छ’ उनले भने, प्रदेश सरकारले व्यवस्थित सडक बनाउन पनि ध्यान दिएको छ ।’
प्रदेश बस सञ्चालनको लागि उपयुक्त माध्यम नभेटिएका कारण ढिलाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सङ्घीय सरकारले बनाइरहेको सेती लोकमार्ग, महाकाली कोरीडोर, हुलाकी राजमार्ग र धनगढी-खुटिया-दिपायल सडकलाई छिटो अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले घचघच्याउँदै आएको उनले बताए ।
पश्चिम सेती आयोजना र एसआर-६ लाई अगाडि बढाउनका लागि लगानी बोर्डले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनालाई प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भन्दै उनले त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएरहेको बताए ।
बैकल्पिक ऊर्जा, मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, प्रदेशकै लगानीमा भैंसी फर्म, ८८ वटै स्थानीय तहका अल्ट्रासाउन्ड वितरण, १६ स्थानमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण लगायत प्रदेश सरकारको मुख्य उपलब्धि भएको मुख्यमन्त्रीले सुनाए ।
९ वटै जिल्लामा पकेट क्षेत्रको घोषणा, कृषिमा आधुनिकीकरण, युग सुहाउँदो खेती प्रणालीलाई प्रदेश सरकारले महत्व दिएको भन्दै उनले भने, ‘उत्पादन बढाउन माटो जाँच सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी छ ।’
