९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन (नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, लागत तथा स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने स्वउद्यम) काम गर्न चाहनेलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म शुरुवाती उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उल्लेख गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार पारेको छ । कार्यविधि अनुसार नवप्रर्वतनको काम गर्न चाहने व्यक्ति/व्यवसायीले कूल लागतको ५० प्रतिशतसम्म सरकारबाट अनुदान पाउने भएको छ । त्यस्तो अनुदान अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँसम्म हुने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष नवप्रवर्तनीय कार्य संचालनका लागि रकम विनियोजन गर्ने भएको छ । त्यसबाट शुरुवाती पूँजीका रुपमा लगानी हुने प्रस्तावको लागत तथा त्यसबाट प्रभावको आधारमा कूल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान दिने छ ।
त्यस्तो रकम ५० लाख हुने कार्यविधिमा प्रावधान राखिएको छ । अनुदान प्राप्त गर्न भने अर्थ मन्त्रालयले छनोट समिति बनाउने भएको छ । सरकारले चालु आवबाट पहिलोपटक यस्तो प्रावधान ल्याएको हो ।
अनुदान वितवरण गर्न निर्देशन समिति बन्ने
कार्यविधि अनुसार नवपर्वतनका कार्य गर्ने उद्यमीलाई शुरुवाती पूँजी अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने सम्बन्धका कामकारवाही व्यवस्थित गर्न एक निर्देशन समिति बन्ने भएको छ ।
उक्त समितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्य हुनेछन् । उनलाई आयोगका उपाध्यक्षले जिम्मेवारी तोक्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञा तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेजारी तोकिएको छ । यो समितिको सचिवालयसमेत आयोगमै रहने भएको छ ।
कस्तो क्षेत्रका उद्यमीले पाउँछन् अनुदान ?
सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन प्रविधि विकास, रोजगारी सिर्जना जस्ता नवप्रवर्तनीय ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविश्कारकर्ताले यस्तो अनुदान पाउने छन् ।
नवप्रर्वतीय ज्ञान, सीप र क्षमताबाट कुनै वस्तु वा सेवाको आविश्कार, उत्पादन वा
व्यवसाय गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी र व्यवसायीले यस्तो अनुदान पाउने भएका छन् ।
अनुदानको प्रस्ताव आहृवान गरिने
निर्देशन समितिले नै अनुदानका लागि प्रस्ताव आहृवान गर्ने जिम्मेवारी कार्यविधिले दिएको छ । समितिले नवप्रर्वतनीय काम गर्न चाहने उद्यमी तथा व्यक्तिबाट दुई वटा राष्ट्रिय दैनिक सूचना प्रकाशित गरि समितिले प्रस्ताव माग्ने भएको छ ।
यस्तो प्रस्ताव आइसकेपछि नवप्रवतनीय कार्यका लागि अनुदान प्राप्त गर्न चाहने आविश्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी वा संस्थाले आफूले गर्न खोजेको काम, त्यसको जोखिम, प्रतिफल, आवश्यक रकम, नेपाल सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम, त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावजस्ता विषय समेटेर निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । यसको ढाँचा निर्देशक समितिले नै बनाउने भएको छ ।
आएका प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गर्न निर्देशक समितिले उपसमिति बनाउने भएको छ । उपसमितिले १ महिना भित्र मूल्यांकन गरी अनुदान सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
काम शुरु गरेपछि पहिलो किस्ता
अनुदानका लागि छनोट भएका व्यक्ति तथा उद्यमीले अनुदानको पहिलो किस्ता काम शुरु गरेपछि पाउने भएका छन् । दोस्रो किस्ता कार्यप्रगतिका आधारमा माग भएअनुसार र तेस्रो किस्ता काम सम्पन्न भएपछि पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
यस्तो अनुदान कार्यक्रममा प्रयोग नभएको पाइएमा यो रकम सरकारी बाँकि सरह असुल उपर हुने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ । अनुदान जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने गरी प्रावधान बनाइएको हो ।
अनुदान पाउने व्यक्ति स्थायी लेखा नम्बर लिने र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा नपरेको हुनुपर्छ ।
