९ फागुन, काठमाडौं । प्रवेशाज्ञा (भिसा) नभएका विदेशीलाई नेपाल ल्याउने वायुसेवा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने गरी सरकारले कानून ल्याउने तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा कानुनले बर्जित गरेका र नेपालमा भिसा प्राप्त गर्न नसक्ने विदेशीलाई ल्याउन नहुने विषय विमान कम्पनीको दायित्वमा राखिएको छ ।
सरकारले भिसा पाउने योग्यता नपुग्ने विदेशीलाई नेपाल ल्याउने वायुसेवा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने गरी पहिलो पटक कानुन बनाउन लागेको हो ।
नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाइएका वा आगमन विन्दुमा भिसा (अनअराइभल भिसा) प्राप्त गर्न नसक्ने विदेशी ल्याउने वायुसेवा कम्पनीलाई अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले पहिलो पटक ५० हजार र दोस्रो पटकदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलका अनुसार अन्य धेरै देशमा यस्तो ब्यवस्था छ । ‘हाम्रै सुझावका आधारमा सरकारले त्यस्ता विदेशी नेपाल ल्याउने वायुसेवा कम्पनीलाई जरिबाना गर्ने कानुनी प्रावधान राखेको हो’ उनले भने ।
नेपालको भिसा नभएको र अनअराइभर भिसा पनि पाउन नसक्ने विदेशीलाई हाल विमानस्थलस्थित अध्यागमन अधिकृतले सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीमार्फत नै फर्काउने गरिएको छ । तर वायुसेवा कम्पनीलाई कारबाही भने गरिँदैन ।
भिसाको विवरण सच्याउनेलाई ५ वर्ष कैद
विधेयकमा भिसाको विवरण सच्याउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशको नक्कली राहदानी वा नेपालको नक्कली भिसा लिएर नेपाल प्रवेश गर्ने, भिसाको अवैध प्रयोग गर्ने, अर्काको भिसा वा राहदानी लिएर नेपाल प्रवेश गर्नेलाई पनि पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धी कसुरको मुद्धा जिल्ला अदालतले हेर्नेछ ।
हाल विदेशी राहदानी तथा नेपालको भिसाको विवरण सच्याउनेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार अध्यागमन अधिकृत वा कर्मचारीलाई दुव्र्यबहार गर्नेलाई एक बर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । भ्रमण वा पदयात्रा अनुमति नलिई नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विदेशीलाई पनि एक बर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । यससम्बन्धी कसुरको मुद्धा अध्यागमनका महानिर्देशकले नै हेर्नेछन ।
तीन पटक सजाय पाउनेलाई ५ बर्ष निष्काशन
अध्यागमन कसुरमा तीन पटकसम्म सजाय पाएका विदेशी नागरिकलाई पाँच वर्षसम्म नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो ऐन बमोजिम सजाय भोगिसकेका विदेशीलाई भिसा नियमित गरी अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले अवधी तोकेर नेपालबाट निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुटनीतिक राहदानी वाहक विदेशीलाई निष्काशन गर्नुपर्ने भएमा गृहमन्त्रालयका सचिवले सरकारको स्वीकृति लिएर निष्काशन गर्न सक्नेछन् ।
यसरी निष्काशनमा परेका विदेशी नागरिक तोकिएको अवधिभित्र नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकको दफा २१ मा छ ।
निष्काशनमा नपरी अन्य सजाय भोगेको भए पनि तीन पटक पुगेपछि पाँच बर्ष नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी किटान गरिएको छ ।
विदेशीलाई काम गर्ने पूर्वस्वीकृति अनिवार्य
भिसा भन्दा फरक प्रयोजनको काम (कुनै पेसा, व्यवसाय र सेवामा) मा संलग्न हुँदा विदेशीले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
फरक प्रयोजनबाट भिसा लिएर काम गर्ने प्रचलन बढेका कारण यस्तो प्रावधान राखिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । तर, विधेयकमा भिसा भन्दा फरक प्रयोजनको काम गर्नेलाई कस्तो खालको दण्ड सजाय हुने भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छैन ।
भिसावाहकका पाँच दायित्व
प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा भिसावाहकका ५ दायित्व उल्लेख छन् ।
राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र मित्रराष्ट्रको सम्बन्धमा आँच पुर्याउन नहुने, नेपालको कानुनको पालना गर्नुपर्ने, नेपालको सार्वजनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउन नहुने दायित्व भिसावाहकका लागि तोकिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार कूटनीतिक भिसा, औपचारिक भिसा, पर्यटक भिसा, गैरपर्यटक भिसा, अन्तरिम (ट्रान्जिट) भिसा र तोकिए बमोजिमका भिसा जारी हुनेछन् ।
