सञ्चारमन्त्री बास्कोटाका हातमा थिए स्वार्थका सात प्रोजेक्ट

१० फागुन, काठमाडौं । आजका पत्रिकाहरुले अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’बारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले एमसीसी संशोधन गरेरमात्र स्वीकार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसबारे कान्तिपुर दैनिकले एमसीसी अनुमोदनमा अन्योल भएको समाचार छापेको छ । ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट गठित कार्यदलले सरकारको चाहनाविपरीत प्रतिवेदन दिएपछि एमसीसी सम्झौताको भविष्यमाथि थप प्रश्न उठेको छ,’ कान्तिपुरले लेखेको छ ।

कान्तिपुरले सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापनाका लागि खरिदसम्बन्धी प्रस्तावहरुमा सरकारी निकाय र सम्बद्ध कम्पनीका एजेन्टहरुबीच अस्वाभाविक साँठगाँठ भएको पाइएको समाचार पनि छापेको छ । सुरक्षा प्रेससम्बन्धी सबै प्रस्तावमा साँठगाँठ पाइएको कान्तिपुरको निष्कर्ष छ ।

सुरक्षा मुद्रण प्रेस खरिद प्रक्रियामा एक कम्पनीका एजेन्टसँग कमिसनबारे कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले बास्कोटाका हातमा एक खर्बका सात प्रोजेक्ट रहेका र नयाँ योजनामा कमिसन खोज्नेमात्र होइन, भइसकेका ठेक्का रद्द गरेर पनि निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वार्थअनुसार अघि बढाएको समाचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।

सेक्युरिटी प्रेस, प्राविधिक कमिटीको सुझावविपरीत स्याटलाइट खरिद, देशभर अप्टिकल फाइभर बिछ्याउन भइसकेको ठेक्कामा हस्तक्षेप, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको ठेक्का, सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब लगायतमा बास्कोटाको स्वार्थ रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

बास्कोटा अख्तियारको निगरानीमा, छिट्टै बयान

अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग छिट्टै बयान लिने छ । अख्तियारले प्रेस खरिदका विषयमा बास्कोटाले गरेका कार्यको अध्ययन गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यससँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाण नष्ट हुने सक्ने भएकाले बास्कोटालाई निगरानीमा राखिएको छ । ‘यत्रो काण्ड छ, निगरानी नगर्ने त कुरै भएन,’ अख्तियार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णले लेखेको छ ।

नागरिक दैनिकले एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले कूटनीतिक दबाब बढाएको समाचार छापेको छ । यसका लागि अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण बाक्लो बनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

गैरकानुनी माध्यमबाट अकूत सम्पति आर्जन गरी लुकाएर राखेका व्यापारी, नेता, प्रशासक, कर्मचारीमाथि सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कडाइ गर्न थालेको समाचार राजधानी दैनिकमा छ । सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले सरकारले १६० भन्दा बढी विभिन्न निकायका पदाधिकारीको समिति बनाएर गैरकानुनी आर्जन गर्नेविरुद्ध छानबिनमा तीव्रता दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् आजका पत्रिकाहरु