१२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको समाचार आइतबार अपरान्ह सार्वजनिक हुँदा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीसँगै तेह्रथुममा ओलीको जन्मघरमा थिए ।
फोनमा कसैले कार्यदलमा उनी पनि कार्यदलमा रहेको जानकारी गराउँदासम्म प्रधानमन्त्रीले यसबारे सुइँकोसम्म दिएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीसँगै हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं आउँदा कार्यदल गठनको समाचार भाइरल भइसकेको थियो ।
तारन्तर फोनमा पत्रकार र नेता कार्यकर्ताले सोध्दा उनले आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिइरहे । काठमाडौं फर्किएपछि बालुवाटारमा जन्मदिनको शुभकामना दिन गएका नेता–कार्यकर्ताले सोध्दा नेकपाको पहिलो बरियताको अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले ‘मबाट यस्तो नचाहिने काम हुन्छ ? ’ भन्ने जवाफ दिए ।
ओलीको त्यही जवाफबाट प्रष्ट भइसकेको थियो, कार्यदल गठन उनको चाहना विपरीत भएको थियो । र, त्यसलाई गर्भमै तुहाउन सचिवालय बैठकले गोप्य राख्ने भनेको निर्णय ‘जनमत परीक्षणका लागि’ मिडियामा प्रवाह गरियो ।
रक्षात्मक नेपाल, आक्रामक नेम्वाङ
कार्यदल गठनको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै नेकपा पंक्तिबाट यसको चर्को बिरोध भइसकेको थियो । पार्टी बाहिर पनि यसको विपक्षमा ठूलो जनमत देखियो । कार्यदलका प्रस्तावित संयोजक माधव नेपाल रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेका थिए । उनलाई निकट नेताहरुले नै यस्तो आत्मघाती कार्यको नेतृत्व नगर्न सुझाव दिइसकेका थिए ।
नेकपाका सचिवालय सदस्यहरुले पत्रकारसँग यस्तो निर्णय भएको तर सार्वजनिक नगर्ने भनिएकाले आफूलाई उधृत नगर्न भने । पत्रकारिताको आचारसंहितामा बाँधि नै पर्ने भयो । जब कि अध्यक्ष प्रचण्डले धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालय पुगेका खिमलाल देवकोटालाई ‘तपाईलाई कार्यदलमा राखिएको छ, भोलि भेटौंला’ भनिसकेका थिए ।
कार्यदलमा रहेको जानकारी प्रचण्डबाट पाएको भनेर सूचना चुहाइसकेका देवकोटा पनि साँझसम्म एकाएक ‘ब्याक’ भए । माधव नेपाललाई कार्यदलबारे केही नबोल्न र अघि नबढ्न निकटस्थले सुझाइसकेका थिए ।
यसरी एउटा व्यक्ति (वामदेव) लाई पार्टीको गुटको तुलोमा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि गरिएको अपारदर्शी एवं अनिच्छित निर्णय माइन्युट नहुँदै दुर्घटनामा प¥यो ।
बामदेव गौतमलाई केपी ओलीको पक्षमा लाग्न नदिन उनको मन राख्नका लागिमात्र सचिवालयमा गुपचुप निर्णय गरिएको संविधान संशोधन कार्यदलका पक्षमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र कार्यदल संयोजक माधव नेपालसमेत बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् ।
केपी ओली त ‘तमासा हेरौं’ भन्ने लाइनमै थिए ।
माधव नेपाल देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र फेरि पनि पार्टी तथा देशको नेतृत्व गर्ने लाइनमा रहेका नेता भएका कारण पनि कार्यदलको भाउँतोमा फस्न अवश्य चाहँदैनन् । भैंसेपाटी भेलाको अनौपचारिक समझदारीले बाँधिएका नेपालले पनि यसबाट उम्किने बाटो खोजिरहेका थिए । उनलाई कार्यदलकै दुईजना सदस्यले सजिलो बनाइदिए ।
सोमबार बिहान ‘कार्यदल संयोजक’ माधव नेपालसँग फोनमा कुरा हुँदा नै सुवास नेम्वाङले भनिसकेका थिए, माधव कमरेड, तपाई मेरो आदरणीय नेता हो, तपाईले बोलाउँदा म जहाँ पनि कुरा गर्न आइहाल्छु तर कार्यदल सदस्यको रुपमा हो भने म आउन सक्दिनँ ।
नेपालले ‘कार्यदलको कुरा होइन’ भन्दै बोलाएपछि बिहान ११ बजे नेम्वाङ नेपालनिवास कोटेश्वर पुगे । त्यहाँ कार्यदलका अर्का सदस्य खिमलाल देवकोटा पनि पुगिसकेका थिए । नेम्वाङले माधव नेपाललाई संविधान निर्माणका बेलाका बिभिन्न प्रसंग कोट्याउँदै आफू र पार्टीलाई अप्ठेरो पार्ने गलत बाटोमा नलाग्न सुझाए । नेपालले समर्थनमा मुन्टो हल्लाए ।
नेम्वाङको भनाइ थियो, यो त तपाईलाई फसाउने र अप्ठेरोमा पार्नेखालको कुरा हो कमरेड । हामी कुन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न खोज्दैछौं, कानुन बनाउँदा त दलीय सहमति खोजिन्छ भने संविधान संशोधन जस्तो कुरा केटाकेटी खेल हो ? तपाई यस्तो कार्यदलमा बस्दै नबस्नुस्, हामी त बस्दैनौं ।
नेम्वाङले लामो पृष्ठभूमिसहित कार्यदलमा बस्न अस्वीकार मात्र गरेनन्, उनले यो कार्यदलनै अश्वीकृत हुनुपर्ने भन्दै माधव नेपाललाई नफस्न सुझाव दिए । नेम्वाङलाई नै साथ दिँदै कार्यदलका अर्का प्रस्तावित सदस्य खिमलाल देवकोटाले पनि ‘सुवास दाइको कुरामा मेरो पनि समर्थन’ भनेपछि नेपाल केही बोलेनन् ।
दुबैजनाको कुरा आफूले नेताहरुसँग राख्ने जानकारी उनले दिए । कार्यदलका दुबै सदस्यले माधव नेपाल पनि भित्री मनले यो कार्यदललाई औपचारिकता दिएर संविधान संशोधनको नहुने फन्दामा फस्न नचाहेको बुझे । तर, वामदेवको चित्त बुझाउनुपर्ने र पार्टीमा गुट सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यताले उनी थिचिएका छन् ।
सम्भवतः नेपालले कार्यदलको छलफल सचिवालयमा सुनाउनेछन् । सचिवालयले बाहिरी जनमत र ब्यापक विरोधलाई ध्यानमा राख्दै तत्काललाई सो निर्णय मुल्तबीमा राख्नेछ ।
तर, ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ शैलीको नेकपाको यो निर्णयले नेताहरुलाई अब लखेटिरहनेछ ।
‘सचिवालयको निर्णय जालसाजी’
माधव नेपाल आफैं संविधान विज्ञ समेत हुन् । किनकि २०४७ सालको संविधानका मस्यौदाकार नेपाललाई संविधानसभा अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता नेम्वाङले कार्यदलको संयोजक बसेमा अदालती भाषामा जालसाजी (फ्रड) को अभियोग लाग्ने दफासमेत स्मरण गराएका थिए ।
जालसाजी यस अर्थमा कि, नेकपा सचिवालयको निर्णय नै पारदर्शी छैन । बैठकमा कार्यदल गठन गर्ने औपचारिक प्रस्ताव राखेर व्यक्तिको नाम पनि तय गर्ने तर जनतालाई जानकारी नदिने कार्यलाई अदालतमा ‘फ्रड’ भनिने तर्क नेम्वाङ र देवकोटाको थियो । कार्यदल गठनबारे सचिवालय बैठकको निर्णय नै सन्देहास्पद रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
कार्यदलका दुई सदस्यले नै अश्वीकार गरेपछि नेकपाको संविधान संशोधन कार्यदल राजनीतिक ‘कोमा’भित्र पुगेको छ । शालीन र कसैलाई बिझाउन नचाहने नेम्वाङले पार्टीले गठन गरेको कार्यदलमा बस्न नमान्नुले यो निर्णय केपी ओलीको रुची विपरीत भएको प्रष्टै छ । अरु निर्णयमा जस्तो ओलीलाई अप्ठेरो पारेर कार्यन्वयन गराउने अवस्थामा प्रचण्ड र नेपाल पनि छैनन् ।
वामदेव गौतमलाई चित्त बुझाउन ‘हामीले त निर्णय गराएकै हो, तर ओलीले कार्यन्वयन हुन दिएनन्’ भन्ने बाटो त उनीहरुलाई रहला । तर, संविधान संशोधन गरेर चोरबाटोबाट प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने वामदेव गौतमको बालहठले उनीप्रति जनमत झनै नकारात्मक बनेको छ ।
वामदेवको आफ्नै मस्यौदा
त्यसो त गौतमले यसअघि नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधनको मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सक्ने गरी संविधानको कुन दफामा के थप्ने र के काट्ने सम्मको मस्यौदा उनले नेकपाका नेताहरुलाई समेत दिइसकेका छन् ।
गौतमले आफूनिकट केही वकिलहरुको समेत सहयोग लिएर कुन–कुन दफामा कस्तो संशोधन गर्ने भन्ने मस्यौदा बनाएको चर्चा नेकपाका नेताहरुबीच सोमवार दिनभर चल्यो । उनी माधव नेपाल कार्यदललाई सायद त्यही मस्यौदा दिन चाहान्थे तर, कार्यदलले औपचारिकता नपाउँदै कोमाभित्र पुग्यो ।
गौतम नेकपाका गतिशील नेता हुन् । तर, उनमा बेचैनी र छटपटाहट देखिएको टिप्पणी नेताहरुले गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा तत्कालीन एमालेबाट फुटेर माले बनाउनुअघि नै लिखित प्रस्ताव गरेका गौतम, आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित भएर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने लाइनमा किन पुगे ? उनी निकट पनि चकित छन् ।
प्रतिनिधिसभामा आउन पटक–पटक गरेका प्रयास असफल भएपछि गौतमले ३ वर्ष धैर्य गर्नुपथ्र्यो । उनलाई पार्टीले विधानमा हुँदै नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर शक्तिशाली संगठन विभाग प्रमुखसमेत बनाएकै थियो । पार्टीमा उनी सचिवालयको गणित तलमाथि गर्न निर्णायक नेता भएकै कारण यो सम्भव भएको हो ।
वामदेव गौतमको महत्वकांक्षा बुझेका नेताहरु उनलाई चिढ्याउन पनि चाहँदैनन् तर, उनको माग पूरा गर्न पनि सक्दैनन् । यही कारण गौतम कहिले ओलीसँग नजिक त कहिले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग नजिक हुन पुग्छन् । वास्तवमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न बेचैन छन् । त्यसका लागि ३ वर्ष कुर्न पनि चाहँदैनन् ।
प्रचण्डले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव पहिलेनै राखिसकेका हुन् । तर नेपालले आफू अस्थिरताको कारक बन्न नचाहने बताइसकेका हुन् । कुनै दिन उनले नै मुख खोल्नेछन् । तर, यति हो कि, नेपालले ओलीसँग चरम द्वन्द्व हुँदा पनि सरकारको विकल्प खोज्न नचाहेकै हुन् । उनको ध्यान पार्टीको नेतृत्व गर्नेतर्फ नै केन्द्रित देखिन्छ ।
प्रश्नैप्रश्नको घेरामा नेकपा नेतृत्व
नेकपाले औपचारिकरुपमा निर्णय गरेरै केपी ओलीले पूरै ५ वर्ष कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने भनेको केही महिना नवित्दै बामदेवका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिनुले यो मुद्दा विशुद्ध नेकपा शीर्षनेताहरुको दाउपेच हो भन्ने दुनियाँले प्रष्ट बुझ्न पायो । नत्रभने ९ सदस्यीय सचिवालयका ६ जना नेता त प्रतिनिधिसभामै छन् ।
हुँदै नहुने संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नु नेकपाको खेलाँची, संविधान कार्यान्वयनप्रतिको निष्ठामा बिचलन र संविधानप्रति असन्तुष्ट समुदायका बिगतका आन्दोलनप्रतिको मजाकमात्र हो । संविधान कार्यन्वयनका लागि जनमत पाएको दलले राज्य सञ्चालनमा संविधान कहाँ बाधक देख्यो ?
जुन संविधान संशोधनका लागि मान्छेले ज्यान गुमाए, मुलुकले नाकाबन्दी खेप्नुप¥यो त्यसबेला कसैका माग नसुन्ने नेकपा नेतृत्व अहिले एउटा व्यक्तिको महत्वकांक्षाको भारी बोक्न किन तयार भयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नेकपा नेतृत्वले अब दिइरहनुपर्नेछ । आफ्नो एउटा नेताका लागि संविधान नै संशोधन गर्न तयार हुने पार्टीले जनताका एजेण्डा सुन्नुपर्दैन ?
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान आवधिक निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त पार्टीको गुट व्यवस्थापन र दाउपेचको शिकार बनाउन खोजिनु निन्दनीयमात्र होइन, दीर्घकालीनरुपमा घातक पनि छ ।
किनकि संविधान संशोधनको माग गर्ने समुदाय सुशुप्त भएको मात्र हो, एजेण्डा छाडेको छैन । मधेसवादी दलको राजनीति गर्ने मुख्य एजेण्डा अहिले पनि संविधान संशोधन नै हो । अब उनीहरुले एउटा व्यक्तिका लागि संशोधन गर्न तयार हुन्छौ भने समुदायको लागि किन नहुने भन्ने प्रश्न उठाउनेछन् ।
आफ्नै जिउमा काउसो दल्न तयार भएको नेकपा नेतृत्वले कार्यदल गठनको स्वामित्वबाट भाग्न खोजे पनि त्यो सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटाकै भाषामा अर्को जालसाजी काम हो ।
बरु यो निर्णयबाट पछि हटेर जनतालाई बेलैमा प्रष्ट भाषामा बुझाउनु सचिवालयका नेताहरुको बुद्धिमता हुनेछ ।
