१३ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीमा अस्वीकृत भएपछि सचिवालयमा पुगेको पाइएको छ । सचिवालयले यसका लागि कार्यदल गठन गरेको भएपनि नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्न समेत सकेका छैनन् ।
पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेका सचिवालयका नेताहरु तैचुप मैचुपको अवस्थामा पुगेका छन् ।
संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको अन्तिम दिन नै आएको एक नेताले बताएका छन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेता बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संविधान संशोधन गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर त्यो बैठकमा रघुजी पन्त एकजना नेतामात्र थिए, जसले सो प्रस्तावको ठाडै बिरोध गरेपछि एजेण्डामा थप छलफल भएन ।
स्थायी कमिटी बैठकले अस्वीकार गरेको एजेण्डा सचिवालयमा ल्याइएको पन्तले बताए । ‘गएको स्थायी कमिटी बैठकको अन्तिम दिन विविध शीर्षक अन्तर्गत प्रस्ताव ल्याउनुभयो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले । बामदेव कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्नुप¥यो, त्यसैले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छु भन्नुभयो’ पन्तले अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, दुई तीन मिनेट त्यस प्रस्तावले सन्नाटा छायो । कसैले केही बोलेनन् ।’
कोही नबोलेपछि आफूले हात उठाएर संविधान संशोधनको प्रस्तावमा असहमति जनाएको पन्तले सम्झिए । बामदेवप्रति आफ्नो कुनै पुर्वाग्रह नभएको तर संविधान संशोधनको एजेण्डा अहिले खुला गर्नु भनेको पाण्डोराको बक्स खुला गर्नु भएको आफूले त्यसबेला नै बताएको उनले बताए ।
त्यसपछि यो एजेण्डा त्यही सकिएको भन्दै उनले भने, स्थायी कमिटीले स्वीकार नगरेको एजेण्डालाई सचिवालयमा लगियो ।’ आफूले पाएको जानकारीअनुसार संविधान संशोधनको कार्यदल गठन गर्दा सचिवालयका एक जना नेताले पनि विरोध नगरेको भन्दै उनले यो निर्णयको जिम्मेवारी निर्णय गर्नेहरुले नै लिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पन्तसँग गरिएको कुराकानी भोलि बुधबार प्रकाशित हुनेछ ।
