१४ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय निर्णयअनुसार उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्न सिफारिस नगर्ने सन्देशसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद उत्कर्षतर्फ अग्रसर भएको देखिएको छ ।
बुधबार विहान बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णयको केही घन्टा वित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए ।
यससँगै पाँचवर्ष सत्ता सञ्चालन गर्न जनताको अत्याधिक बहुमत पाएको नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद र शक्ति संघर्ष उत्कृर्षमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । नेकपाको मुख्य नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सकेन भने पार्टीमा दुर्घटना हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरुमाथि आफूलाई घेराबन्दी गर्न शक्तिकेन्द्र र व्यापारिक घरानाको समेत प्रयोग भएको गम्भिर आरोप लगाएसँगै दुई अध्यक्षको अविश्वास उत्कर्षमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।
२०७४ को आम चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले बहुमत पाएको थियो । चुनावपछि पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाउँदा ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने गोप्य सहमति भयो, जसले सरकारको स्थिरताबारे प्रश्न उठेको थियो । झण्डै दुई वर्ष लामो विवाद र बहसपछि ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्ड पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष हुने सहमति गरे ।
यससँगै नेकपाको विवाद हल भएको मानिएको थियो । त्यसविपरित एकपछि अर्को विवाद चर्किएको छ ।
यदि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सचिवालयको निर्णय कार्यन्वयन नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै मनोनयन गर्न सिफारिस गरे भने सचिवालयको बहुमतले उनीविरुद्ध अर्को कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । ओलीले ‘अपि्रय कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ’ भन्नु र पार्टीका बहुमत नेता उनको विपक्षमा उभिनुले असमान्य अवस्था आउनसक्छ ।
२०५९ सालमा तत्कालिन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र यस्तै अवस्था आएको थियो । पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित केही मन्त्रीलाई पार्टीबाट निश्कासन गरेका थिए र देउवाले संसद बिघटन गरेर पार्टी फुटाएका थिए । सत्तारुढ कांग्रेसमा आएको फुटको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन राजाले शासन सत्ता हातमा लिएका थिए ।
नेकपामा त्यो अवस्था आइसकेको भन्न सकिन्न । किनकी त्यसबेलाका देउवा र अहिलेका ओलीको अवस्था फरक छ । देउवा पार्टी सभापति थिएनन् भने ओली नेकपाको पहिलो बरियतामा रहेका अध्यक्ष हुन् । साथै निकै विवादका बीच पनि ओली र प्रचण्डले ‘सरप्राइज’ निर्णय गर्ने गरेका छन् ।
नेकपाकै केही नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बामदेव गौतमको निर्णय कार्यन्वयन गरेर पनि युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन सकिने विकल्प समेत सुझाएका छन् । अहिले गौतमलाई रोक्दा पार्टीमा समस्या आउने भएकाले अर्को विकल्प सुझाइएको स्रोतको दाबी छ । त्यो भनेको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट उनलाई मन्त्रिपरिषदमा पुनःनियुक्त गर्ने र ६ महिनाभित्र कुनै एक सांसदलाई राजीनामा गराएर राष्ट्रियसभामा ल्याउन हो ।
नेकपाका केही नेताहरुले पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ जान नदिन यहि विकल्पमा शीर्ष नेतृत्वलाई सहमत गराउन पहल थालेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई घेराबन्दी पारिएको र घेरा तोड्न अपि्रय कदम उठाउनुपर्ने चेतावनी दिनुलाई चाहिँ नेकपा नेताहरूले गम्भिर रुपमा लिएका छन् ।
किनकी गणितीय रुपमा पार्टीभित्र अहिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली स्पष्ट अल्पमतमा छन् । र, सचिवालयका बहुमत सदस्यको भैंसेपाटी र खुमलटारका बैठकबाट बिच्किएका ओलीले चाल्ने अपि्रय कदमको आंकलन गर्न अहिले नै सकिन्न ।
तर, पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अगाडि दुई विकल्प देखिन्छ ।
पहिलो, पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा रहेकाले बहुमत पक्षधरसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्नेे ।
दोस्रो, जे पर्छ सामना गर्ने । त्यो भनेको बहुमत पक्षले उनलाई हटाउन चाहे पनि तयार हुनु हो ।
४ मंसिर यता लगातार ओलीले नचाहेका निर्णय नेकपा सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीबाट भएका छन् ।
अन्तिम घडीसम्म अडान लिएपनि सचिवालयबाट आफ्नो चाहना विपरीत भएका निर्णय मान्न बाध्य भइरहेका ओली फागुन १४ गते बुधबारको बैठकको अन्त्यमा जुन ढंगले प्रस्तुत भए, त्यसले पनि उनीसँगका विकल्पको खोजी भएको हो । ओलीले मंसिर ४ गते प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गरेर आफू पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णयमा सहमति जनाएका थिए । त्यसयता उनले चाहे अनुसार नेकपामा केही पनि भएको छैन ।
उनले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेका थिए र करीव एक महिना संसद बैठक नै रोकेर उनले आफू अनुकल निर्णय गराउने प्रयास गरे । तर भैंसेपाटी बैठकपछि सचिवालयका बहुमत नेता एक ठाउँमा उभिएर अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन ओली बाध्य भए ।
एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाउने ओलीको इच्छा थिएन । तर सचिवालयको बहुमतले कार्यदल बनायो र कार्यदलले ओलीको चाहना विपरितको सुझाव दियो । कार्यदल नै बनाउन अस्वीकार गरेका ओलीले सो कार्यदलको सुझाव समेत उनको बुझाइ विपरित आएपछि अप्ठ्यारो महशुस गरेकै छन् ।
ओली निकटको दाबी छ कि संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने पनि उनको चाहना थिएन । तर अर्को पक्षले भने उनकै प्रस्तावमा कार्यदल बनेको दाबी गरेको छ । जे होस्, कार्यदल जसरी बनेको थियो, त्यसरी नै भंग भयो ।
तर बामदेवलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सिटमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय भएपछि ओली रुष्ट बनेका छन् । उनको असहमति बामदेवलाई सांसद बनाउन खोजिएकोमा भन्दा पनि डा. खतिवडालाई रोक्न खोजिएकोमा भएको उनी निकटवर्तीले बताए ।
उनले सचिवालयको निर्णय रोकेनन् तर कार्यान्वयन नगर्ने जनाउ दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा ओली निर्णायक छन् । उनले चाल्ने कदमबाट नेकपा र प्रधामन्त्रीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग तेस्रो विकल्प पनि छ, तर त्यो विकल्प निकै टाढा पुगेको छ । त्यो भनेको माधव नेपालको सहयोगमा एकपटक पुनः पार्टीभित्र बलियो बन्ने । यसबीचमा निरन्तर दबावमा परेर भित्तामै पुर्याइएका नेपालले ओलीलाई संकटबाट बचाउन सहजै काँध थाप्ने अनुमान गर्न सकिन्न ।
नेता नेपालले पार्टीभित्र संस्थागत निर्णयका आधारमा चल्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनले यसबीचमा ओलीबाट धेरै अपमान र दबाव सहनुपरेको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले त्यो विकल्प निकै पर रहेको नेता नेपाल निकट स्रोतको दाबी छ ।
