१६ फागुन, बुटवल । तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरभित्र पर्ने नदीबाट उत्खनन् हुने ढुंगा,गिटी र बालुवाको दररेट साविक भन्दा दोब्बर वृद्धि गरेको छ ।
तिनाउ नदी तथा सुखौरा खोलाको नदीजन्य पैदावार संकलन तथा बिक्रीका लागि नयाँ दर रेटमा टेण्डर आह्वान गरेसँगै निर्माण व्यवसायीहरु नदीको ठेक्का रोक्न माग गर्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा गए । तर उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक ऐनमा तराई क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् वापतप्रति घनफुट ६ रुपैयाँ मूल्य रहेकामा तिलोत्तमाले तिनाउमा १८ रुपैयाँ प्रति घनफुट र सुखौरामा प्रति घनफुट १६ रुपैयाँ कायम गरी टेण्डर आव्हान गरेको थियो ।
अदालतले जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ, ‘तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभाले आर्थिक ऐन, २०७६ मा पहिलो संशोधन गरी सोही संसोधित ऐनको व्यवस्थालाई आधार बनाएर नगर कार्यपालिकाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको र तिलोत्तमा आर्थिक ऐनको संसोधनलगायत रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य विषयमा अन्तिम आदेश हुँदाको बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा निवेदकको माग बमोजिम हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन । नियमानुसार गर्नुहोला ।’
नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका निर्माण व्यवसायी नवराज श्रेष्ठले नगरपालिकाको निर्णयले नदीजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने र तयसबाट उपभोक्ता मर्कामा पर्ने बताए । प्रदेश सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर बढी दर रेट कायम गरेर स्थानीय सरकारले मनोमानी गरेको उनको आरोप छ ।
तर तिलोत्तमाका नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले प्रदेश सरकारले तय गरेको रटरेट रुपन्देहीको सन्दर्भमा अत्यन्त न्यूनतम रहेकोले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ दर रेट तोकी ठेक्का आह्वान गरेको बताए ।
