१९ फागुन, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सडकपेटीमा माछामासु बिक्री वितरण नगर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रका खुला स्थानमा माछामासु बिक्री–वितरण गर्ने गरिएको छ । यस्तो विकृति बढेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, वीरगञ्ज उच्च अदालत जनकपुर गएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकासँगै नियामककारी निकायलले गम्भीर विषयमा उदासीनता देखाएको भन्दै रोक लगाउन माग गरिएको थियो । यसमाथि फैसला गर्दे उच्च अदालत, वीरगञ्जकामे अस्थायी इजलासले सडक पेटीमा पशुपंक्षी वध र मासु बिक्रीमा रोक लगाउन आदेश दिएको थियो ।
तर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सामाजिक महाशाखाका प्रमुख अरुण महतो नाला माथि माछामासु किनेर खाने अवस्था धेरै दिन नरहने बताउँछन् ।
‘माछामासुको बजार व्यवस्थित र स्वस्थ हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब अस्वस्थकर ढंगले माछामासु बिक्री गर्न बन्द गर्छौं ।’ त्यसका लागि संयुक्त प्रयास सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए
उपयुक्त स्थान खोजेर व्यवस्थित पशु बधशाला निर्माण गर्न लागिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
हाल महानगरपालिकाले नै निर्माण गरेको ‘मिनाबजार’ तरकारी पसलकै छेउमा माछा बिक्री गर्ने गरिएको छ ।
खुला स्थानमा हुने माछामासु बिक्री रोक्न महानगरपालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत दबाव दिएको छ । प्रशासनको आइतबार बसेको बैठकले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा महानगरको सरसफाइ व्यवस्थापनले गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको ठहर गर्दै खुल्ला रूपमा माछा, मासुको बिक्रीवितरण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यसलाई व्यवस्थापान गर्न माछा मासु व्यवसायीहरुलाई १५ दिनको समय दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको हो ।
जनचेतनाको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकालगायत अन्य सरोकारवालाले प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वमा मासु बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीका प्रतिनीधि तथा सरोकारवाला निकायको सहकार्य एवं समन्वयमा संयुक्त अनगुमन गरी मापदण्ड एवं निर्णयविपरीत कार्य गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय पनि बसेको बैठकले गरेको छ ।
माछामासु बिक्री वितरणबाट सिर्जना भएको फोहोर व्यवसायी स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
त्यस्तै बैठकले माछा, मासु, बिक्रि वितरण सम्बन्धी कार्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम मापदण्ड योग्य बनाउन बधशाखा घर (स्लटर हाउस) लगायतका पूर्वाधार विकास गर्न महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने, माछामासुको मुल्य निर्धारण गर्नका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यालयको संयोजकत्वमा वीरगञ्ज महानगरपालिका, मासु बिक्री वितरण गर्ने, उपभोक्ता अधिकारकर्मी अन्य सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधि रहको समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
महानगर क्षेत्रको अव्यवस्थित माछामासु किनबेचलाई सुव्यवस्थित बनाउन सरोकारवाला एकमत देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कार्कीले जानकारी दिए । ‘व्यवसायी स्वयंलाई व्यवस्थापन गर्न १५ दिनको समय दिने निर्णय भएको छ, त्यसपछि अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्छ,’ प्रजिअ कार्कीले भने, ‘ अब द्रूत गतिमा माछामासु खरिद बिक्री व्यवस्थित बनाउने काम हुन्छ ।’
उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष अजित भुजेल निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
