२२ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी केही खुकुलो हुने सरोकारवालाको आशा छ ।

कर्जा लिनका लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने गरेको निर्णयबाट राष्ट्र बैंकपछि हटेसँगै बैंकहरुले गर्ने कर्जा लगानी बढ्ने सरोकारवालाहरुमा आशा पलाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिनेका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न नपर्ने बताएको छ । यसअघि ऋण लिने जो कोहीले कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो ।

बैंकर्सहरुले कर चुक्ता अनिवार्य गर्न नहुने माग गर्दै आएका थिए । कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नैपर्ने व्यवस्थाले कर्जा लगानीम सुस्ताएको बैंकहरुको गुनासो थियो । बैंकर्सको मागबमोजिम नै राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्णय सच्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस अब २ करोडसम्म ऋण लिन करचुक्ता नचाहिने

नयाँ व्यवस्थासँगै कर्जा लगानी बढ्ने भएकाले बैंकहरु खुसी देखिएका छन् भने व्यवसायीहरु पनि झण्झिटिलो व्यवस्थामा सुधार भएको भन्दै खुसी भएका छन् ।

कर्जा तथा निक्षेपको अवस्था

कर्जा तथा निक्षेपको वृद्धिदर घटे पनि रकम भने बढेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ । १६ फागुनसम्म ‘क’ वर्गका बैंकहरुले ३० खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने २७ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

एक साताको अवधिमा निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जा भने ६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो साता अर्थात ८ फागुनसम्म बैंकहरुले ३० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५७६ को अन्त्यसम्म बैंकहरुले २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए भने २४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए ।

‘कर्जा लगानीमा अवश्य पनि सुधार आउँछ’

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिएको व्यवस्थाले कर्जा लगानीमा सुधार आउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बताउँछन् । सानो परिमाणको ऋण लिँदा पनि कर चुक्ता अनिवार्य हुँदा लगानी केही सुस्ताउन सुरु भए पनि अब त्यसो नहुने सीईओहरुले प्रतिक्रिया दिए ।

नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले राष्ट्र बैंकको निर्णयले खुसी बनाएको बताए । सबैलाई अनिवार्य गर्दा सानो परिमाणमा ऋण लिन चाहनेहरु बैंकसम्म पुग्न नै डराइरहेको अवस्थामा यो नीति आउनु उत्तम भएको सीईओ शाहले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस घर कर्जा खुकुलो, व्यक्तिले विदेशबाट ऋण लिन पाउने

वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शाहले सीमा भने अलि कम भएको बताए । ‘हामीले उठाएको कुरा हो राष्ट्र बैंकले पूरा गर्दा खुसी छौं’ बैंकर शाहले भने, ‘साना ऋणिका लागि यो ठूलो भए पनि वाणिज्य बैंकका लागि भने ठूलो होइन, ५ करोड रुपैयाँसम्म भएको भए राम्रो हुने थियो ।’

ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले पनि राष्ट्र बैंकको निर्णय स्वागत योग्य भएको बताए । यसले बैंकको कर्जा प्रवाहमा केही सहज हुने बताए । राष्ट्र बैंकको निर्णयले सहज भए पनि कोरोना भाइरसका कारण पनि बैंकहरुको लगानी खासै नबढ्ने उनले बताए ।

‘करचुक्ता अनिवार्य गर्दा केही ऋण लिन चाहनेलाई केही असहज हुने थियो, अब सहज भयो’ सीईओ कुँवर भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले सहयोग त गर्‍यो, तर कोरोना भाइरसले पो अप्ठेरो पार्दैछ ।’

माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले पनि अर्धवार्षिक समीक्षा भएको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले धेरै नयाँ कुराहरु नल्याए पनि ल्याएका विषयहरु राम्रै भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बैंकहरुको कर्जा लगानीमा सुधार आउने अपेक्षा गरे ।

साना उद्योगी–व्यवसायी पनि खुसी

कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट राष्ट्र बैंक ब्याक भए पनि साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरु पनि खुसी भएका छन् । नेपाल घरेलु तथा सना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले राष्ट्र बैंकको निर्णयले साना व्यवसायीलाई केही राहत महसुस भएको बताए । राष्ट्र बैंकले वस्तुस्थिति नबुझी निर्णय गरेका कारण सच्याउनुपरेको उनले बताए । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि तत्कालै लागु गर्दा समस्या पर्ने बताए ।

‘यो व्यवस्था नराम्रो थिएन, करको दायरामा सबै व्यवसायी आउनुपर्छ’ उपाध्यक्ष कटुवालले भने, ‘यो राम्रो भए पनि तत्कालै लागु हुनुहुने थिएन, पहिले राम्रोसँग बुझाएर मात्रै लागु गर्नुपर्ने थियो । हतारमा निर्णय गरेका कारण सच्याउनुपर्‍यो ।’

ऋण लिने सबैले करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था लागु भइराखेको भए साना व्यवसायीहरु बैंकसम्म जानै डराउने उनले बताए । सीमा तोकेर यो व्यवस्था लागु गर्दा विशेष गरेर साना व्यवसायीहरु खुसी भएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले पनि सीमा तोकिनु राम्रो विषय भएको बताए । यसले साना उद्यमी तथा व्यापारीलाई केही सहजता दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एकैपटक लागु गरिएका कारण साना व्यवसायीहरुलाई समस्या पर्ने थियो’ अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘सच्चियो, यो धेरै राम्रो भयो ।’

नयाँ उद्यम गर्नेहरुका लागि पनि कर चुक्ताको प्रमाण पत्र लिन सहज नभएको उनले बताए । नेपालको कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै रहेको भन्दै सहजरुपमा कर कार्यालयबाट सुविधा पाउन सक्ने भए पछि यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा कोरोना भाइरस बाधक