२५ फागुन, काठमाडौं । पारिवारिक निजी वन सघंले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पारिवारिक निजी वन मैत्री कानुन बनाउन आग्रह गरेको छ ।
तीनै तहमा पारिवारिक निजी वनमैत्री कानुन नहुँदा निजी जग्गामा हुकाईएका सबै खालका कृषि वन उत्पादनको उपभोग र बिक्री वितरण गर्न समस्या भएको संघले बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै सघंका केन्द्रीय उपाध्यक्ष इन्दिराकुमारी घिमिरेले पारिवारिक निजी वन हुर्काउन सरकारले दुरुत्साहित गरेको गुनासो गरिन् ।
किसानले आफ्नो बारीमा लगाएको एउटा रुख काट्न पनि झञ्झट ब्यहोर्नुपरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पारिवारिक निजी वनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजी वनको दर्ता र अन्य सेवा सुविधा अझै पनि स्थानीय तहबाट हुन सकेको छैन ।’
स्थानीय तहले धेरै कानून बनाए पनि वनसम्बन्धी कानूनका लागि संघमै फर्किनुपर्दा सिहंदरबार गाउँमा पुगेको अनुभव नहुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै सघंले पारिवारिक निजी वन स्रोतको विमान हुनुपर्ने, धितोको रुपमा स्वीकार गरी सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
६५ प्रतिशत काठ पारिवारिक निजी वनबाट
पारिवारिक निजी वनबाट बजारमा ६५ प्रतिशत काठ आपुर्ति भएको संघको दावी छ ।
नेपालमा वर्षमा ६ अर्बको काठ आयात हुने गरेको छ । तर नेपालमा आवश्यक पर्ने काठहरु पारिवारिक निजी वनबाट नै आपुर्ति गर्न सकिने संघको दावी छ । २०११/१२ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ घरधुरीमध्ये १३ लाख २६ हजार ४ सय ९२ घरधुरीसँग निजी वन छ ।
जसमा ५ करोड ३२ हजार ३९ हजार ९ सय ९२ वटा रुख छन ।
आफनो निजी जमिनमा उत्पादन गरेका काठ तथा जडिबुटिजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणमा सहज कानुनी प्रावधान हुनुपर्ने सघंको भनाइ छ ।
आफ्नो खेतबारीको डिलका छेउछाउमा हुर्काएका रुख विरुवाको सहज बिक्री वितरण गर्न सके विदेशबाट नेपालमा काठ आयात गर्नु नपर्ने संघका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
