५ चैत, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी उपस्थित नभएपछि राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठक स्थगित भएको छ ।

बुधबारको बैठकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने कि प्रदेशको भन्ने विषयमा मन्त्री त्रिपाठीले आफ्नो धारणा सुनाउने भनिएको थियो ।

२ चैतको बैठकमा सांसदहरुबीच मत बाझिएपछि मन्त्री त्रिपाठीले यो विषयमा आफूले राजनीतिक तहमा पनि छलफल गरिरहेको जानकारी गराउँदै बुधबारसम्मको समय मागेका थिए । सोही अनुसार बुधबार दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएको थियो । तर मन्त्री त्रिपाठी नआएपछि बैठक स्थगित गरियो ।

यो पनि पढ्नुहोस निजामती विधेयक : सहमतिका लागि मन्त्री त्रिपाठीले फेरि मागे समय

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समिति सचिवालयले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तहको हुने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । यसमा सांसदहरुबीच मत बाझिएको छ ।

यस विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले समय माग्दै आएका छन् । यसअघि करिब साढे २ महिना अघि पनि मन्त्री त्रिपाठीले चार दिन समय मागेका थिए ।

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगसँगै परराष्ट्र सेवा राख्ने कि हटाउने, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनको अधिकारजस्ता विषयमा समितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ । मन्त्रीको स्पष्ट धारणा नआएसम्म यी विषयलाई अघि नबढाउने समितिको तयारी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘…त्यसो भए संघमात्र राखौं, अरु भंग गरौं’