कोभिड १९ विश्वव्यापी महामारी नेपालमा पनि अरू फैलिने आशंकाले सरकारले लकडाउन गर्यो । अहिले सबै जनता घरभित्र छन् । घरभित्र रहेर सुरक्षित भए पनि धेरैको मन शान्त भएन ।
लकडाउनको छैठौं दिनमा तरकारी सकियो । लकडाउनको पूर्वजानकारी नभएकाले ग्यास, चामललगायतका खाद्यान्न र सिटामोल लगायतका सामान्य औषधि पनि घरमा छैनन् । अझै लकडाउनको समय लम्बियो ।
बाहिर सबै बन्द छ, गाडी चलेका छैनन् । पसल खुलेका छैनन् सामान कसरी ल्याउने ? आफ्नै परिवारका सदस्य र आफन्त बिरामी परेर अस्पताल लैजानुपर्यो भने कसलाई भनेर लैजाने ? फोन गरेर ट्याक्सी र एम्बुलेन्स आउनेवाला त छैनन् । आफू बाहिर निस्किन सिडिओ कार्यालयबाट पास लिनुपर्छ । त्यहाँसम्म जाने कसरी ? सिडिओ कार्यालयको भिड देख्दा भाइरस त्यहीँबाट सर्ला भन्ने डर लाग्छ ।
सरकार, तिमीले भनेजस्तो घरभित्र बसेर मात्र मानसिक शान्ति भएन हामीलाई तिम्रो तयारी आजको दिनसम्म नदेख्दा । हामीलाई घरबाट बाहिर निस्किनुपर्यो, औषधि लिन, अस्पताल जान कसले लिन आउँछ हामीलाई ? कसलाई खबर गर्ने हामीले ?
अहिले सबैको चिन्ता र सरकारप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको छ झन् । भोकमरी हुन दिन्नौं, औषधि उपचारमा कमी हुन्न, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र भाइरस संक्रमितको जाँचमा कुनै कमी आउँदैन भनेर सरकारले बारबार सूचना दिए पनि त्यसलाई मान्न जनता तयार छैनन् । बोलेर मात्र हुँदैन, बोलेका कुरा व्यवहारमा आउनुपर्यो, जनताको माग यही हो ।
हिजो निर्वाचनमा भोट माग्न घरघरमा पुगेजस्तै आज यो विषम परिस्थितिमा जनता बाहिर निस्कन पाउन्नन्, त्यसैले सरकार घरघरमा पुगोस्, जनताको माग हो ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति दिलाऊ । स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर, जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी देऊ । घरघरको समस्या के छ, बुझ्न वडाअध्यक्षलगायत वडाका प्रतिनिधिलाई परिचालन गर ।
प्रहरी प्रशासनले कसैलाई चिन्दैन, अस्पताल पुग्न पनि अनुमति दिँदैन । वडाका प्रतिनिधिले घरदैलो मार्फत त भोट माग्न आउँदा प्रत्येकलाई चिनेका होलान् कि ? कि बिर्से अहिले ? वडामा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर । त्यसको जिम्मेवारी वडालाई देऊ । जनताको मानसिक स्थितिलाई शान्त गराउने प्रयास गरेर देखाऊ । बोलेर मात्र पत्याउनेवाला छैनन् अब जनताले ।
हिजै मात्र पनि सरकारका प्रवक्ताले भने अनुसार विश्व बैंकबाट आपतकालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त हुने २९ मिलियन अर्थात् तीन अर्ब ४८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासमेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले घोषणा गरेको ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग कार्यक्रम पनि स्वीकार गर्ने, अन्य सम्भावित विकास साझेदारबाट परिचालित हुन सक्ने स्रोतका लागि पनि पहल गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । राहत प्याकेजका लागि वार्षिक बजेटको रकमबाट रकमान्तर गर्ने, स्थानीय तह प्रदेश र संघको कोरोना उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम, विपद् व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा भएको रकम पनि खर्च गर्न सकिने बताएका छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानबाट दिइने छुटको हिस्सा संस्थानहरुले नै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।
अझै थप व्यवस्थासहित कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई लाभ दिने उद्देश्यका साथ कर तिर्नुपर्ने म्यादलाई पर सारेको छ । जसरी पनि हुनेखानेलाई नै सुविधा, हामीलाई सिटामोल खोइ सरकार ?
विभिन्न कर रकमहरु दाखिला गर्ने म्याद वैशाख २५ गतेसम्मलाई सारेको छ । आय कर अन्तर्गत फागुनको मासिक तथा माघ र फागुनको दुई मासिक विवरण अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण एवं विवरण बमोजिम कर बुझाउने म्याद वैशाख २५ सम्म दिइएको छ । चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने दोस्रो चौमासिक आय करको विवरण तथा त्यस बमोजिम कर गर्नुपर्ने कर दाखिलाको म्याद पनि वैशाख २५ सम्म पुर्याएको छ ।
केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारले बनाएको कोरोनाविरुद्धको रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा भएको रकमलाई खर्चमा गणना गर्न मिल्ने गरी त्यसमा कर नलाग्ने व्यवस्था पनि गरेको बताएको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण आयात गर्दा लाग्ने सबै भन्सार महसुल माफी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सबै तिम्रा निर्णय सही छन् सरकार । तर, हामीलाई तुरुन्तै चामल, ग्यास, पानी, सिटामोल र खोकीको औषधिको व्यवस्था गरिदेऊ ।
बैंक ब्यालेन्स नभएका, मोबाइलमा इ-सेवा डाउनलोड नगरेका, भण्डारमा वर्ष दिन पुग्ने गरी खाद्यान्न संग्रह नगरेका, ८/१० वटा ग्यासका सिलिन्डर नभएका, दैनिक मजदूरी गरेर छाक गुजार्नेको खोजी गर । तिम्रा नियम, कानून र भाषण नबुझ्ने, नसुन्ने, टीभी, रेडियो नभएका जनताकहाँ पुग ।
सम्पन्न व्यक्ति र कम्पनीको ऋण र व्याज सहुलियतको कुरा मात्र होइन, केही नहुनेहरूका घाउमा मल्हम लगाऊ । उनीहरूलाई ढाडस देऊ । उनीहरूको मुहारमा मुस्कान ल्याऊ र मानसिक अशान्तिबाट मुक्त गराऊ ।
वडा–वडामा सम्पर्क व्यक्ति को हुन् सबैलाई थाहा होस् । आपतकालीन समयमा जनता आत्तिएर मानसिक दशा गुमाउनु नपरोस् । बाहिरबाट आएका स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सामानको सही सदुपयोग होस् । राहत कोषले वास्तविक पीडितलाई राहत पुगोस् । सरकारले जनतामा आफ्नो विश्वसता बढाउने सु–अवसर बनेर आएको यो समयलाई सार्थक बनाओस् । सानातिना समस्याबाट जनतालाई माथि उकास्न सकोस् । वास्तविक सेवाग्राहीको पहिचान गर्न ढिला भइसकेको छ आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई छिटोभन्दा छिटो परिचालन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याऊ । लकडाउन सबैका लागि समान परिस्थितिमा छैन, त्यसलाई बुझ । खुत्रुके फुटाएर छाक जुटाउनुपर्नेलाई पहिले सम्वोधन गर ।
विदेशबाट आएर सिधै गाउँ पसेकालाई कहाँ राख्ने हो उचित व्यवस्था गर । अन्य राष्ट्रमा झैं एकैचोटि फैलियो यो संक्रमण भने हाम्रो हालत के होला कल्पना गर र आफ्ना जनप्रतिनिधि, उद्योगपति, सामाजिक अभियन्ता, प्रहरी प्रशासन, सेना सबैको सहयोग लिएर विपद आउँदा पनि तिमीहरू आत्तिनुपर्दैन भन्ने तयारीको संकेत देखाऊ । उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र अत्यावश्यक सेवालाई सहज बनाइदेऊ । हामी तिम्रो कुरा मानेर घरभित्रै छौं, सरकार तिमी बाहिर निस्केर कोरोना भाइरसको आक्रमणभन्दा पहिले तिम्रो अव्यवस्थित तयारीको चिन्ताबाट फैलिएको हामी जनताको मानसिक रोगबाट हामीलाई मुक्त गराऊ ।
