स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे कांग्रेस नेता पौडेलको धारणा उनकै शब्दमाः

सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि केही गरेको छैन त भन्दिनँ । तर, पर्याप्त काम भने भएको छैन । यति नजिकको छिमेक चीनमा कोरोना देखिएको तीन महिना भइसकेको छ । त्यतिबेलै हामीले पर्याप्त तयारी गर्नु पथ्र्याे ।

ढिलो गरी केही सामान त आयो । तर, विवादमा पर्‍यो । सामान खरिदमा भ्रष्टाचार र कमिसनको धेरै ठूलो खेल भएको कुरा आएको छ ।

सामान त आयो । तर, अधुरो आयो । पूरा शरीर सुरक्षित गर्ने गरी पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युइपमेन्ट) ल्याइएन । पीपीई भनेको त शीरदेखि पैतालासम्मै बचाउने चाहियो नि । स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित भएनन् भने अरु कसरी सुरक्षीत हुन्छ ।

सामान अधुरो मात्रै होइन मुल्यमा पनि अत्यन्त ठूलो हिराफेरी भएको कुरा आएको छ । यसमा राज्यको गैर–जिम्मेवारीपन र असावधानी देखियो ।

अहिले सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिने भनिएको छ । ओहो, नेपालमा कति ठूलो विश्वासको संकट रहेछ । अविश्वासकै कारण सबै कुरा सेनालाई दिनुपर्ने ? ठेक्का, टेन्डरमा ठेकेदारले बेइमानी गर्ला भनेर त्यो पनि सेनालाई दिने ?

सेनालाई जिम्मा लगाएपछि सत्ताधारीहरू पनि आफूलाई सुरक्षित ठान्ने । सेनाले गरेपछि छानविन पनि नहुने र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हेर्न पाउँदैन, त्यसैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने बेइमानीपूर्ण मनोवृत्ति देखिएको छ ।

नागरिक सरकारले गर्नुपर्ने काम सेनालाई गर्न दिनु भनेको शुभ लक्षण होइन । यो विस्तारै सेनालाई सुम्पँदै जाने लक्षण त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ ।

जे पनि सेनाले नै गर्नुपर्छ भन्दा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक सरकारले काम गर्न नसकेको जस्तो अर्थ लाग्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्ने हो ।

लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यस्तो संकटका बेला सामान खरिद गर्दा अनुगमन र अनुशासन झनै बलियो बनाउनु पर्दथ्यो ।

यो सामान्य कुरा होइन । भ्रष्टाचारले प्रजातन्त्रलाई नै खतरामा पारेको छ । चीनबाट स्वासथ्य सामग्री खरिद गरिएको प्रकरणमा पनि छानविन हुनुपर्दछ । संलग्न जो भए पनि कारवाही हुनै पर्दछ । ढाकछोप गर्ने, लुकाउने वा शक्तिशालीले जे गर्न पनि हुने गरियो भने आमजनतामा के प्रभाव पर्ला ?

भ्रष्टाचारमाथिबाटै रोकिनु पर्छ । शक्तिशाली मान्छेको आडमा कसैलाई पनि जोगाउनुहुँदैन ।