२२ चैत, काठमाडौं । सरकारले चीनबाट औषधिजन्य उपकरण आयात गर्न स्वीकृति दिएको ओम्नी इन्टरनेशनल कम्पनी बालुवाटारबाट संरक्षणप्राप्त यती होल्डिङ्सजस्तै अर्को कम्पनी रहेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
गलैँचा र गाडीका पार्टपूर्जाहरु आयात गर्ने भनेर सञ्चालित कम्पनीलाई सरकारले विना प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ठेक्का दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र ओम्नीको सम्बन्ध अहिलेमात्र जोडिएको होइन, तीन अर्बको कम्प्युटर ल्याबको ठेक्का पनि नियम मिचेर यही कम्पनीले पाएको हो’ पत्रिकामा भनिएको छ, ‘गलैँचा तयारी पोशाक तथा गाडीका पार्टपूर्जा आयात गर्ने तथा सफ्टवेयर उत्पादन गरी निर्यात् गर्ने भनेर सञ्चालित कम्पनीले मेडिकल सामग्री आयात गर्न ठेक्का पाएपछि के हुन्छ ?’
विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरु छाप्ने जनक शिक्षा सामग्रीको साढे ४७ करोडको कागज खरिद गर्ने ठेक्का पनि ओम्नीले नै पाएको उल्लेख गर्दै नयाँ पत्रिकामा सुवास भट्टले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल बाररुम, टेण्डर रोकेर सात करोडको ठेक्का कसले पायो ? ओम्नीले ।’
सरकारले नसक्ने, सेनालाई सुम्पने !
यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पेको समाचार छापेको छ ।
कान्तिपुर लेख्छ, ‘यसअघि विभिन्न व्यापार–व्यवसाय र सरकारी आयोजनाका ठेक्कापट्टामा जोडिएको सेनालाई यसपटक कोभिड–१९ रोकथाम एवम् उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न गराइएको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै नागरिक प्रशासनको विकल्पमा जंगी प्रशासनलाई किन सक्रिय पारियो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।’
यसबारे कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले सेनालाई नै सबै राजकाज गर्न दिने हो कि भन्ने जस्तो सन्देश गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसैगरी पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सेनालाई आफ्नो कामभन्दा बाहिर संलग्न गराउँदा कुनै विन्दुमा सरकार र सेनाबीच नै टक्करको स्थिति आउन सक्ने आशंका गरेका छन् ।
