सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहान, हुवेमा देखिएको कोरोना भाइरस द्रुतगतिमा विश्वमा फैलिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई कोलाहल मच्चाउने विस्तारित स्वरुपको भाइरसको संज्ञा दिएको छ । नेपालमा भने यो भाइरस चीनको वुहानमा अध्ययनरत विद्यार्थी नेपालमा फर्केपछि जनवरी ९, २०२० मा देखिएको थियो ।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण संसार नै घरभित्र बन्द छ । यसको असर फैलिन नपाओस् र समयमै न्यूनीकरण गर्न सकियोस् भनेर अहिले हाम्रो मुलुकसमेत लकडाउनको अवस्थामा गुजि्ररहेको छ । मानव जीवनका हरेक आयाम प्रभावित हुन पुगेका छन् ।
जुन-जुन देशहरुले सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गरी त्यसको नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी गरे, ती देशहरु कम संक्रमणमा छन् । जुन-जुन देशले यसलाई हल्कारुपमा लिए, ती देशहरु अनियन्त्रित चपेटामा परेका छन् । विकसित र धनी भनिएका देशहरु समेत भयावह अवस्थामा पुगेका छन् । इटाली, चीन, स्पेन, अमेरिकाहरुले भोग्नुपरेको पीडा हेर्दा दैवको दयाले नै ठान्नुपर्दछ, नेपाल र नेपालीले आजका मितिसम्म त्यस्तो स्थिति भोग्नुपरेको छैन ।
कामना गरौँ, त्यस्तो अवस्था आउँदै नआओस् । यदि त्यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर वर्तमान सरकारको काम गराइबाट अनुमानै गर्न सकिन्न ।
नेपाल सुरक्षित छ भन्दाभन्दै विदेशबाट नेपाल भित्रिएकाहरु कतिपयमा त कोरोनाको प्रभाव देखिएकै थियो, अब त तिनीहरुबाट संक्रमण भएका समाचारहरु आइसके । यो अवस्था आउनुमा सरकारले विदेशबाट भित्रिएकालाई क्वारेन्टाइनमा नराखी ‘घरघरमा आफैं बस्नु भनेका छौँ’ भनी पन्छिएका कारण नै हो ।
स्थानीयमा समेत संक्रमण भएपछिको अवस्था भनेको भयावह परिस्थिति हो । यसबाट कतिमा संक्रमण भएको छ भनी आँकलन गर्न नसकिने अवस्था छ ।
केन्द्रीय सरकारले त लापर्वाह गरिसक्यो, अब स्थानीय सरकार र स्थानीय जनता आफैं सचेत र सक्रिय भएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएको छ । लकडाउनलाई अझै बढाउनुपर्ने हुन सक्नेतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ ।
करिब ११ हप्ता अगाडि नेपालमा कोरोनाको प्रभाव देखिएको भए तापनि यससँग जुध्न युद्धस्तरमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानुपर्नेमा सरकार शिथिल देखियो । यसलाई हलुका रुपमा लिँदै विनातयारी सरकारले लामो समय गुजार्यो । र, अन्तिममा आएर एकैचोटि लकडाउनको घोषणा गर्यो ।
लकडाउन गर्नै पर्दथ्यो । यो सरकारको एकमात्र राम्रो कामका रुपमा यही लकडाउन देखिएको छ । लकडाउनपछि पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता, नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने उपाय र प्रभावितहरुको परीक्षण र उपचारमा भने सरकार पूरै असफल देखिएको छ ।
जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता लोकतन्त्रका आधारभूत तत्व हुन् भने प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा एवं हितको प्राथमिकता लोकतान्त्रिक सरकारका कर्तव्य हुन् । लोकतान्त्रिक संविधानले निर्दिष्ट गरेको पद्दतिबाट गठित यो सरकारले पनि लोकतान्त्रिक आचरण पूर्णरुपेण पालना गर्नैपर्छ । तर विडम्बना, अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्याछ्याप्ती आएका प्रतिक्रियाहरुले यो सरकारकै धज्जी उडाएका छन् । महामारीले दिएको पीडामाथि घाउमा खुर्सानी छर्केझैँ यसले जनतालाई झन् आहत बनाएको छ ।
यस्तो महामारीमा पनि त्यसप्रकारको भ्रष्टाचार गरिएको हो भने यो त नागरिकको जीवनमाथि गरिएको खेलवाड मात्र नभई अक्षम्य अपराध हो । र, मातृभूमिप्रतिकै बेइमानी हो ।
शंका गर्ने ठाउँ सरकारले नै प्रशस्त दिएको छ । आहृवान गरिएका टेण्डरबमोजिम १९ वटा अनुभवी कम्पनीहरुले कोटेशन बुझाएको अवस्थामा ती सबै कोटेशनहरुलाई पाखा लगाएर अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई ठाडो आदेशका भरमा विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने ठेक्का दिनु, कम्पनीसँग मन्त्री र सल्लाहकारहरुका आफन्तहरु जोडिएका समाचार प्रकाशित हुनु, यस्ता समाचारलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले मिडियाको वेबसाइट हृयाक गरी हटाउनु, नेपाल वायुसेवाको जहाज भुक्तानी नदिई उडाउनुजस्ता थुप्रै कुराहरुले आशंका बढाएका छन् । अहिलेका सामाजिक सञ्जाल यस्तै कुराले भरिएका छन् ।
औषधि उपकरण आयात गर्ने ओम्नी कम्पनीले नै सामान महङ्गो छ भन्ने स्वीकार गर्नु, हतारमा मगाउँदा यस्तै हुन्छ भनेर सरकारी मान्छेहरुले भन्नु, स्वास्थ्यमन्त्रीले यो प्रश्नको जवाफ दिन जरुरी छैन भन्नु, उपप्रधानमन्त्रीले जे कुरा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक सँगै सोध्नु भन्दै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु र सबै दोष उनैमाथि थोपर्न खोज्नु आदि सबैले दालमा केही कालो छ भन्ने पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन् ।
यतिविधि चर्चा चुलिँदा पनि प्रधानमन्त्री मौन रहनु र सत्तारुढ दलबाट कुनै खास प्रतिक्रिया नआउनुले कतै संस्थागत भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको छ ।
यही बीचमा डरलाग्दो घटना के देखियो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर स्वतन्त्र मिडियाको वेबसाइट हृयाक गरियो । यदि यो कुरा सत्य हो भने भोलि नेपाली जनताका बैंकमा राखिएका पैसामाथि पनि बैंकहरुका वेबसाइट र सर्भर हृयाक गरेर चलखेल नहोला भन्ने अवस्था रहेन । व्यक्तिगत गोपनीयता भन्ने संविधानले दिएको नागरिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री आयात प्रकरणमा नराम्रोसँग मुछिएपछि सरकारले यो काम सेनालाई सुम्पने चर्चाले झनै निराशा बढाएको छ । ऐन, कानूनहरुले तय गरेको प्रक्रियालाई थाती राखेर सेनालाई अगाडि सार्नुपर्ने कारणमा भ्रष्टाचार लुकाउने नियत र सरकारको नालायकीपन देखिन्छ । सरकार यो निर्णयमा पुग्नुले सरकारको अक्षमतालाई त उजागर गरेकै छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अनावश्यक कार्यहरुमा समेत सेनालाई अग्रसर गराउने परिपाटी आरम्भ गर्न खोजिनुले आम लोकतन्त्रवादीहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
अक्षम व्यक्तिहरुको संलग्नताका कारण एउटा प्रक्रिया असफल भए सामग्री खरिदका लागि विज्ञहरुसहितको टोली निर्माण गरी अर्को प्रक्रिया आरम्भ गरी पारदर्शी तरिकाले स्वास्थ्य सामग्री तत्काल ल्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नैपर्छ ।
यहाँ उल्लेख गर्नैपर्ने विषय के हो भने अहिले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणका अभावमा कोरोना बाहेकका अन्य रोगहरुका कारण अस्पताल पुगेका बिरामीहरुको उपचार गर्नसमेत कोरोनाको त्रासका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरु हच्किरहेका छन् । यसले भयावह स्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ र यसका कारण कतिपयले अनाहकमा ज्यान गुमाइसकेको समाचार आएका छन् भने उपचार नपाएर कतिपय जीवन-मरणको दोसाँधमा छन् ।
ज्वरो आएका कुनै पनि बिरामीले टेकु या यस्तै एकाध अस्पतालबाहेक अन्यत्र सेवा पाउन सकेका छैनन् । नागरिकको उपचारमा सरकार पूरापूर गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।
कोरानाको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उठाउन सरकारले सक्दै सकेन । उनीहरुका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरु बेलैमा उपलब्ध गराई सबै रोगीहरुको उपचार समयमै हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दथ्यो, हुन सकेन । अझै पनि यसका लागि ठोस योजना निर्माण गरी सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागेको देखिँदैन ।
परिस्थिति अप्ठेरो छ, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु समस्यामा छन् । यद्यपि यो महामारीमा विश्वका अत्यन्त धनी देशहरुले समेत पूरापूर व्यवस्था गर्न नसकेको कुरालाई मनन गर्दै आफूले अध्ययन गर्दा र सेवा प्रवेश गर्दा लिएको शपथलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्यसेवीहरुले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको कमी कमजोरी त छँदैछ, यही अवस्थामा पनि भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी आफु सुरक्षित हुँदै सबैखाले बिरामीको यथोचित र यथा समयमा उपचार गरी चिकित्सकीय धर्म निभाउँदै आफ्नो पेशाकै मर्यादा माथि उठाउन सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु एकवद्ध एवं प्रतिबद्ध हुनै पर्ने देखिन्छ ।
तीनजनामा थप संक्रमणको समाचार आए संगै सरकारका साथै कतिपय स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत लापर्वाही गरेको भन्ने जानकारीमा आएको छ । परीक्षण गर्न आएका व्यक्तिहरुलाई पर्दैन भन्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई घरमै गएर बस्नुस् भन्ने जस्ता कार्यहरु चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट भएको भए यो साह्रै निन्दनीय कार्य हो । यसमा सरकार मात्रै होइन, सबै उत्तिकै सम्वेदनशील हुन जरुरी छ र आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन कसैले पनि मिल्दैन ।
११ हप्ता अगाडि यो रोग नेपाल प्रवेश गरिसकेको र विश्वका कतिपय मुलुक आक्रान्त भइसकेको देखेपछि नेपाल सरकारले यति लामो समयमा के तयारी गर्यो भन्ने नै आजको मूल प्रश्न हो । जनताका लागि चाहिने मास्क, सेनिटाइजरहरु, अस्पतालका लागि आवश्यक परीक्षण उपकरणहरु र स्वास्थ्यकर्मीका लागि नभई नहुने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणका सामग्रीहरुको जोहो गर्न र रोग नियन्त्रणकालागि आवश्यक योजना समयमै निर्माण गरी तदनुरुप काम किन भएन भन्ने सबैको चासोको विषय हो ।
समस्या आउन सक्छ भनेपछि नै सरकार पूर्णरुपमा सामनाका लागि तयार हुनुपर्नेमा समस्या आइसकेपछि पनि सरकार किन तयार भएन भन्ने आम प्रश्न उब्जिएको छ ।
के योजना निर्माण नहुनुका पछाडि कतै निहित स्वार्थ त छैन ? पहिले हतार-हतारमा सामान मगाउने र पछि साझौता रद्द गर्ने, अनि अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिएका पोष्टहरुका अनुसार आयात गरिएका सामग्रीहरुको वास्तविक मूल्य र तिरिएको रकममा ठूलो अन्तर देखिनुले उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।
यसलाई प्रष्ट्याउन ढिलो भयो भने पनि नागरिकहरु माथि कोरोनाले पीडा त दिएकै छ, सरकारले समेत निराशामा लगी भयावह स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।
हाम्रो आफ्नै देशका साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरुलाई तिनीहरुको क्षमता अनुरुपका जिम्मेवारी दिएको भए मास्क जस्ता कुराहरुको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्थ्यो । साना तथा घरेलु उद्योग महासंघसँग समन्वय गरी त्यस्ता वस्तुहरुको उत्पादन नाफारहित तरिकाले गर्न लगाई ग्रामीण क्षेत्रमा र विपन्न नागरिकहरुलाई निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।
सेनीटाइजर र साबुनको आपूर्तिमा समेत यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था नेपालमै थियो र छ । व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण र खाद्यान्नको व्यवस्था समेत हाम्रै उद्योगहरुबाट गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । तर, सरकारले योजना नै बनाएन, कार्यान्वयनमा जाने त परको कुरा भयो ।
कुन-कुन सामग्रीको आवश्यकता छ, कुन सामग्री कुन देशबाट मगाउने या खरिद गर्ने, यसका लागि क-कसलाई जिम्मेवारी दिने जस्ता कुराहरु सरकारले समयमै गर्न सकेन या चाहेन । आजको अत्यन्त दयालाग्दो व्यवस्थापन र सरकारको अन्यमनस्कताको विडम्बनापूर्ण स्थितिमा सरकारको जवाफदेहिता कतै देखिँदैन ।
अझै पनि नेपालको परिस्थिति भगवानको कृपा नै मान्नुपर्दछ, धेरै बिगि्रसकेको छैन । सुधार गर्न सकिने पर्याप्त अवसर छ, खाँचो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको ईच्छाशक्तिको मात्र हो । जनतामा पैदा भएको निराशालाई आशामा बदली देशमा शान्त एवं रोगविहीन वातावरण पैदा गर्न सक्नैपर्छ । त्यसका लागि स्वच्छ र सक्षम व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिई निम्नानुसारका कार्यहरु तत्काल गर्न आवश्यक देखिन्छ-
१) विदेशबाट आएका र उनीहरुको सम्पर्कमा पुगेका, खानपानमा या अन्य कुनै अवस्थामा सँगै बसेकाहरुको र उनीहरुका परिवारको परीक्षण तत्काल गर्ने । आवश्यक देखिएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने । यसका लागि स्थ्ाानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा सक्रिय गराउने ।
२) सांसदहरुले खर्च गर्ने भनी छुट्याइएको रकम स्वतः दैवी प्रकोप राहत कोषमा परिणत हुने व्यवस्था गरी अहिलेका महामारी नियन्त्रणमा खर्च गर्ने ।
३) सबै अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई महामारीसँग जुध्नका लागि तालिम र सामग्री एवं उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने ।
४) स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्ने ।
५) महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरुको पहिचान गर्न हाम्रा स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरुलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी अनुसन्धानमा लगाउने ।
६) तथ्याङ्क संकलनलाई भरपर्दो बनाई उपचार र उपकरणको प्रयोगलाई विश्वसनीय बनाई जनताको आत्मविश्वास बढाउने ।
७) साना, मझौला र ठूला सबैखाले व्यापारी-व्यवसायीहरुका लागि आवश्यकताबमोजिमको कर छुट, ब्याज छुट वा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने ।
८) सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको बीचमा देखिएको तँछाड-मछाडलाई अन्त्य गरी समन्वयका माध्यमबाट सम्वेदनशील हुँदै अनुगमन गर्ने । जवाफदेहितासहितको जिम्मेवारी दिने ।
९) मजदुरी, कृषि र खुद्रा व्यवसायजस्ता दैनिक रोजगारीका माध्यमद्वारा जीवनयापन गर्दै आएकाहरुलाई अवस्था सहज नभएसम्मका लागि खानपानको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने ।
१०) भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ, यसको हिसाब-किताब समयमा हुनै पर्दछ ।
यो महामारीको अवस्था हो । सरकारले आफ्नो दायित्वबाट कुनै हालतमा पनि पञ्छिन र विमुख हुन कदापि पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकार मात्र होइन, सबैखाले पेशाकर्मी र आम जनताले आ-आफ्नो ठाउँ, क्षमता र योग्यता बमोजिम भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ ।
सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु- सरकारलाई दबाव दिऔँ, सचेत गराऔँ, साथसाथै आ-आफ्नो ठाउँबाट उठेर कोरोना आतंकलाई परास्त गर्न एकजुट होऔँ । सबै नेपालीलाई सुरक्षित पारौँ । प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा हामी सबैको सरोकार हो ।
(जोशी नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्)
