२३ चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘१०० जना कामदार विदेश नपठाए लाइसेन्स नवीकरण नहुने ऐनको व्यवस्था हटाउन सहयोगको लागि कोभिड-१९ लाई धन्यवाद ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कोरोनाका कारण परेको असरबाट राहत दिने भन्दै सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजमा वर्षमा एक सय कामदार पठाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउने निर्णय भएको छ । सोही निर्णयको अंश राख्दै गुरुङले कोभिड-१९लाई धन्यवाद भनेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको लागि मन्त्रिपरिषदले दिएको स्वीकृतिको अंश राख्दै गुरुङले कोरोना भाइरसलाई धन्यवाद दिनुको कारण हो, एक वर्षअघि मात्रै ऐनको संशोधनमार्फत ठगी रोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था उल्ट्याउने सरकारको तयारी ।
विद्यमान ऐनअनुसार वर्षमा एक सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले लाइसेन्स नवीकरण गर्न मिल्दैन । सरकारले भने अब वर्षमा एक सयभन्दा कम कामदार पठाउनेको पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवसायीको माग बमोजिम नै ऐन संशोधन गर्न थालेपछि जनस्तरमा आलोचना पनि सुरु भएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरु भने सरकारले गरेको ऐन संशोधनको तयारीसँग खुसी छन् । गत वर्ष असोजमा मात्रै सरकारले एक सय जनाभन्दा थोरैै कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले तोकेको सेवा शुल्क मात्रै उठाउँदा सञ्चालन खर्च पनि उठ्न नसक्ने हुँदा ठगी मौलाउने भन्दै एक सय जना कामदार पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
कोरोनाको कारण धेरै व्यवसायी यस्तो नियमले मारमा पर्ने बहाना गरेर सरकारले फेरि वैदेशिक रोेजगार ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो ।
संशोधनको मस्यौदामा २०७५को मात्रै ऐन संशोधनमार्फत वर्षमा सय जना कामदार विदेश नपठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था उल्ट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै व्यवसायीको लबिङमा विगतमा ठगी नियन्त्रणका उद्देश्यले गरिएका कतिपय राम्रा व्यवस्था पनि अहिले संशोधन गर्न लागिएको छ ।
गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्री हुँदा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने र वर्षमा एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, अहिले व्यवसायीको लबिङअनुसार हालका श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव सो व्यवस्था हटाउन सहमत भएका हुन् । मन्त्रालयमा आएदेखि नै यादव कामदारकोभन्दा बढी व्यवसायीको हितमा लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कोरोनाका कारण विदेशमा अवैधानिक तवरले बस्न बाध्य कामदारले घर फर्किन पाउनुपर्ने माग गरिहरँदा कामदारलाई आड भरोसा दिने गरी एक शब्द नबोली बसेका मन्त्री यादव यही मौकामा व्यवसायीले भनेअनुसार नै ऐन संशोधनको लागि भने तयार बनेका छन् ।
जस लिने होड
सरकारले आफूहरुको माग सुनेपछि व्यवसायीबीच भने यसको जस/अपसज लिने र दिने क्रम चलेको छ । अहिले संघमा नेतृत्व गरिरहेका व्यवसायीहरु आफूहरुको लबिङले सरकारलाई ‘गलाउन सफल’ भएको बताइरहेका छन् भने नेतृत्व इतरका व्यवसायीले कोरोनाका कारण संशोधन गर्ने वातावरण बनेको दाबी गरेका छन् । तर, जे भएपनि सरकारले विगतमा ठगी रोक्ने गरी गरेका कतिपय व्यस्थाहरु उल्ट्याउन व्यवसायी र श्रम मन्त्रालय सहमत भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न तयार भएकोमा खुसी व्यक्त गर्छन् । ३६० देखि ३८० वटा म्यानपावर यही व्यवस्थाका कारण खारेज हुने अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘व्यापार व्यावसायमा यति नै जना पठाउनुपर्छ भनेर तोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मागलाई सरकारले सुनेको छ ।’
उनले यो वर्ष कोरोनाका कारण धेरै कामदार विदेश पठाउन सकिने अवस्था नभएकाले पनि व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।
यस्तै गत वर्ष मलेसिया बन्द भएका कारण थुप्रै म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन नसकेकाले पीडित हुने गरी गरिएको व्यवस्था हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको दावी छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे एक सय जना कामदारको सीमा हटाउने निर्णयलाई विशेष परिस्थितिको निर्णय भन्छन् । उनले व्यवसायीलाई कोरोनाका कारण परेको समस्या फुकाउन यस्तो निर्णय भएको बताए ।
‘कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी ठप्प छ, यस्तो अवस्थामा हामी ऐन संशोधनमार्फत सो व्यवस्था हटाउँछौं, घिमिरेले भने, ‘ऐनलाई समसामयिक बनाउने सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्न अरु व्यवस्थाहरु गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।’
