२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी अस्पतालहरुमा आएर काम गर्न इच्छुक निजी डाक्टरहरुलाई पनि सरकारी डाक्टरहरु सरह सेवा सुविधा दिने भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी क्षेत्रका डाक्टरहरु सरकारी अस्पतालमा आएमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर कामको अवसर दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरुले पनि सरकारी अस्पतालहरुमा आएर काम गर्न चाहेमा वा काम गर्न खोजेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्न अवसर दिने र उहाँहरुले पाउने सुविधा सरकारी चिकित्सकहरुले पाउनेसरहको हुने छ र उहाँहरुको तह पनि त्यसैअनुसार मिलाइने छ ।’
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिने चिकित्सक, नर्स र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न सत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।
मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी
यसैबीच, बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नरहेका मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थसहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश १ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न भनिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ सँग समन्वय गर्ने जिम्मा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई दिइएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश २ सँग समन्वय गर्न भनिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले भने सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने अधिकार पाएकी छन् ।
संसदमा उपस्थिति दलसँग समन्वय गर्ने मन्त्री पनि बैठकले तोकेको छ । यो जिम्मेवारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पाएकी छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाबारे जिम्मा पाएका छन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकमाले स्वयंसेवक व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
