३० चैत, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिले आइतबार आफ्नो कर विवाद छिनोफानो गर्यो । यो संयोग मात्रै हुनसक्छ कि एनसेलको पुँजीगत लभाकर विवाद ठीक चार वर्षअघि सुरु भएको थियो ।
२०७२ चैत २९ मा एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिदविक्री भएपछि उब्जिएको कर विवाद २०७६ चैत ३० गते अन्त्य हुन पुगेको छ । एनसेलले पुँजीगत लाभकर बापत तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम सरकारलाई चुक्ता गरेसँगै कर प्रकरणको सबै विवाद टुंगो लागेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले बताए ।
युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराले एक्जियटालाई एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी थियो । लामो रस्साकस्सी पछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो । अदालतले अन्तिम सुनुवाई गर्दै गत मंसिर ५ गते कर विवाद टुंगो लगायो । त्यसकै आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले अदालतको फैसला अनुरुप मंसिर १९ गते एनसेलले २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९५५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।
विवादकै बीच आंशिक रुपमा लाभकर तिर्दै आएको एनसेलले आइतबार १४ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ५२ हजार ५४६ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएर यो प्रकरणको अन्त्य गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलले योसँगै कुल २३ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख ५२ हजार ५४६ रुपैयाँ बुझाएको छ । अब एनसेलले सरकारलाई नियमित कर र रोयल्टीमात्र बुझाउने छ ।
विवादको सुरुआत
२०७२ चैत २९ गते रनोल्ड्स होल्डिङको सतप्रतिशत शेयर रहेको नर्वेको टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङले बेलायतमा दर्ता रहेको एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडलाई एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व विक्री गर्यो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको कारोबार मूल्य एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँ थियो । यो नेपालमा एकैपटकमा भएको सबैभन्दा ठूलो कारोबार थियो ।
तर, टेलियाले कारोबारपछि ७८ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाहिरिने हिसाव देखाउँदै २०७३ वैशाखमा कुल लाभको १५ प्रतिशत अगि्रम करका रुपमा नौ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बुझायो । तर, ठुला करदाता कार्यालयले लाभको २५ प्रतिशत कर दावी गरेपछि टेलियाले एनसेलमार्फत नै २०७४ जेठमा थप ११ अर्ब ५७ करोड लाभकर दाखिला गर्यो ।
बाँकी १० प्रतिशत कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद चलिरहकै अवस्थामा २०७४ असार १३ गते ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरा स्वीडेनले तिर्नुपर्ने गरी ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसबीच बाँकी कर उठाउन माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा सर्बोच्च अदालत दायर भयो ।
त्यतबेला एनसेलमाथि राजनीतिक आडमा लाभकर तिर्न आनाकनी गरेको आरोप लागिरहेको थियो ।
अदालतले देखाएको बाटो
सर्वोच्च अदालतको वृहत इजलासले २०७५ माघ २३ गते यस्तो पुँजीगत लाभकर नेपालमै रहेको एनसेल प्रालिले बहन गर्नुपर्ने बेहोराको आदेश दियो । यो फैसलाले बाँकी कर पनि एनसेलले नै तिर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
त्यतिबेलासम्म एनसेलले पुँजीगत लाभकर बापत २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ गते अग्रिम लाभकरबापत २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० रुपैयाँ र बिलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब दुई करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ तिरिसकेको थियो । अदालतले कानून बमोजिम बाँकी कर असुल गर्न तीन महिनाभित्रै आवश्यक निर्णय गर्नू/गराउनू भन्ने परामादेश जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १०१ बमोजिम ब्याज शूल्क समेत जोडेर २०७६ वैशाख ३ गते कुल ६३ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैया पुँजीगत लाभ कर निर्धारण गर्यो । त्यसअनुसार शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ लाभ तिर्न कर एनसेललाई भन्यो ।
कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरी एनसेललाई पठायो । तर कर निर्धारणविरुद्ध कम्पनी अदालत गयो ।
सर्वोच्चको एनसेलको रिटमा अन्तिम आदेश दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले गत भदौ ९ गते यस्तो कर निर्धारण यसअघिको परमादेश अनुरुप नभएको भन्दै आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार हुनुपर्ने ठहर गर्यो । अदालतबाट २०७५ माघ २३मा भएको परमादेशको अपब्याख्या गरेर करदाता कार्यालयले कानूनी आधार र कारणविना शुल्क र ब्याजका नाममा थप कर दायित्व बहन गराउने सरकारी निर्णय संविधानको धारा ११५ को उपधारा १ विरुद्ध हुने सर्वोच्च ठहर सर्वोेच्चले गर्यो ।
सर्वोच्चले ऐनको दफा १०० प्रयोग गरेपछि मात्रै १०१ दफा अनुसार कर लगाउन मिल्ने ब्याख्या गर्यो । करको दायित्व कोमाथि रहने भन्ने विवाद निरुपण भएपछि दफा ९९ अनुसार एनसेल प्रालिले कर विवरण बुझाउन मौका दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी सीधैै १०१ बमोजिम कर निर्धारण गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो ।
ऐनको दफा ९९मा कर निर्धारण गर्ने विक्री प्रक्रिया तोकिएको छ भने दफा १००को संशय कर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै आय वर्ष वा कुनै आयवर्षको कुनै अंशको आय विवरण दाखिला गर्नु पर्दा दफा ९९तोकेको विधि पछ्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
दफा १०१मा संशोधित कर निर्धारणको व्यवस्था छ । जसमा दफा ९९ वा १०० बमोजिम कर निर्धारण भएको व्यक्तिको करको दायित्व ऐनको उद्देश्य बमोजिम न्यायोचित आधारमा समायोजन गर्न विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसै व्यवस्थाका आधारमा अदालतले दफा ९९ बमोजिम कर विवरण बुझाउन मौका नै नदिएर दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले टेलियासोनेरालाई संशोधित कर निर्धारण आदेश निष्कृय भइकसेपछि ब्याज शुल्क स्वत: प्रभावहीन भएको ठहर गरेको थियो । यस्तो प्रभावहीन ब्याज र शुल्क एनसेल प्रालिलाई तिराउने निर्णय र पत्र सर्बोच्चको आदेश र कानुन विपरित भएको ठहर अदालतबाट भयो । अदातलते एनसेलले तिर्नुपर्ने भनिएको १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २५० रुपैयाँको ब्याज र विलम्ब शुल्कलाई अवैध मानेर घटाइदियो ।
त्यसअनुसार अदालतले एनसेलले सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएवापत थप २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँमात्र पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो । सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० -क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क खारेज गरिदिएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले कुनै आधार र कारण नखुलाई र विवेचना नगरी लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क कानून बमोजिम नदेखिएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एनसेलले गत वैशाख ३ को मितिसम्म २१ अर्ब १० करोड पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी हो । त्यसमा हालसम्मको शुल्क र ब्याजसमेत जोडेर तिरेपछि मात्र एनसेलको कर दायित्व पूरा हुने फैसलमा उल्लेख थियो । ‘यसरी ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबाहेक कानून बमोजिम लाग्ने कर एवं ऐनको दफा ११७ -१) (क) (ग) र ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको शुल्क र ब्याजसमेतको रकम तिरि बुझाइसकेपछि आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको प्रस्तुत पूँजीगत लाभको करको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ’ फैसलामा भनिएको थियो ।
यसअनुसार करदाता कार्यालयले मंसिर १९ गते २२ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ९७ हजार ९५५ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसपछि एनसेलले तिन पटक गरेर निर्धारित कर आइतबारसम्म फछ्र्याैट गरेको हो । यसक्रममा एनसेलले पुस १५ मा चार अर्ब ५० करोड, चैत १८ मा चार अर्ब ६० करोड र चैत ३० गते आइतबार १५ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ५२ हजार ५४६ रुपैयाँ तिरेको हो ।
लाभकर, जरिवाना र विलम्बलगायतका शुल्कसहित ४७ अर्ब ३ करोड ९९ लाख ४३ हजार २९७ रुपैयाँ तिरेर एनसेलले नयाँवर्ष २०७७ को पूर्वसन्ध्यासम्म कर विवाद टुंग्याएको छ ।
