क्षेत्रीय प्रशासक भएका बेला दाङ, बाँके, सुर्खेतलगायतका जिल्लाका सुकुम्वासी समस्यालाई नजिकबाट नियालेको छु । त्यति बेला हामीले यो समस्याबारे मुख्य सचिवलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाएका थियौं ।
मेरो अनुभवले भन्छ–सुकुम्बासी भनिएका मध्ये २० प्रतिशत मात्रै वास्तविक सुकुम्बासी हुन । झण्डै ८० प्रतिशत सुकुम्बासी भनेका राजनीतिक दलहरूसँगको मिलोमतोमा भूमाफियाले खडा गरेका हुकुम्बासी हुन ।
राम्रा राम्रा ठाउँमा सुकुम्बासी होइन हुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन् । राम्रो जग्गामा वास्तविक सुकुम्बासी नाम मात्रका होलान् ।
सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । अब सुकुम्बासीको नाममा फेरि पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको विनास हुने भयो ।
आयोगले जग्गा बाँड्ने भनेको त्यही ८० प्रतिशत हुकुम्बासीलाई हो । फेरी पनि वास्तविक सुकुम्बासी फेरी पनि हेरेको हेर्यै हुनेछन् ।
कसैले पाइहाले पनि उपयुक्त स्थानमा नपाउने पक्का छ । कुना काप्चामा काम नलाग्ने जग्गा पाउँछन् ।
१० वर्षदेखि बसीराखेकालाई जग्गा दिने भनिएको छ । यसो गर्दा भूमाफियाले बसाइएकाले नै पाउने हो ।
दश वर्षदेखि बसेको नक्कली प्रमाण खडा हुने संभावना निकै बढी देखिन्छ । त्यस्तो काम पनि राजनीतिक पहुँच भएकाहरू नै गर्छ ।
यो तरिकाले जत्ति धेरै जग्गा बाँडे पनि सुकुम्बासी समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने छ । किनभने पाँच वर्षपछि फेरी दश वर्षदेखि बसोबास गरेको भनेर यो भन्दा ठूलो जमात खडा हुनेछन् ।
नौ वर्षदेखि बसेकाहरू अर्को वर्ष दश वर्षे यो प्रावधान अनुसार जग्गा पाउन योग्य मानिछन् । अहिले दिने त्यतिबेला नदिने भन्ने हुँदैन ।
दलका कार्यकर्ता र भूमाफियाले सम्बद्र्धन गरेका विज्ञ सम्मिलित आयोगले भूमाफिया र केही मुख्य राजनीतिक दललाई फाइदा पुर्याउने बाहेक केही गर्ने वाला छैन ।
कोरोना महामारीका बेला यस्तो आयोग बनाउनु जरुरी नै थिएन । बरु यो त विगतमा सुकुम्बासी आयोगहरूले जग्गा बाँड्न के के अनियमितता गरे ? सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कसरी व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारीरहेका छन् ? भन्ने विषयमा छानविन गर्न शक्तिशाली न्यायायिक आयोग बनाउनु पर्ने बेला हो ।
मेरो विचारमा धेरै संख्यामा सुकुम्बासी रहेका जिल्लामा स्थानीय तहले छानबीन समिति गठन गर्नुपथ्र्यो ।
वास्तविक सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि केन्द्रदेखि वडासम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनिक संयन्त्र भएका सरकारहरू इमान्दारी पूर्वक लाग्ने हो भने सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्दछ ।
(सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव त्रितालसँगको कुराकानीमा आधारित)
