प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार साँझ बालुवाटारमा सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूलाई लामो अन्तर्वार्ता दिए । सो अन्तर्वार्तामा उनले कोरोना महामारीविरुद्ध सरकारले गरिरहेका कामको फेहरिस्थ प्रस्तुत गरे । आलोचकहरूप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरे। सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरुको आफ्नै शैलीले जवाफ दिने प्रयास गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश चलायो भन्छन् । मबाट योभन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने ? मेरो काम गर्ने बानी छ, गरिरहन्छु । म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु ।’
प्रधानमन्त्रीले देशको पछिल्लो अवस्थाबारे के-कसरी सोचिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक श्याम रिमाल र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालसहित सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिले शनिबार साँझ गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ–
विश्वका कतिपय मुलुकको तुलनामा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमै भए पनि पछिल्लो समयमा आएका रिपोर्टहरूले संक्रमितको संख्या बढेको देखाएको छ, यसले कतै समयमा परीक्षण नगरेका कारण संख्या बढेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ । तपाईँ स्वयंको मूल्याङ्कनचाहिँ के छ ?
कोरोना भाइरस आज विश्वमै मानव जातिले भोगेको गम्भीर प्रतिकूलता हो । यस भयावह महामारीले सिङ्गो विश्वलाई यसले लपेटेको छ । यो शताब्दीऔंपछिको एक गम्भीर चुनौती हो । यस संक्रमणबाट सुरक्षित हुन नेपालले बेलैमा रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरेको थियो । विदेशबाट हवाइमार्ग आउने नागरिकलाई हामीले अझै अगाडि रोक्न सक्ने थियौँ । तर, हामी विश्व व्यवस्थाभन्दा अलग्गै वा एक्लै अघि बढ्न सक्ने स्थिति पनि थिएन । कतिपय मुलुकले उडानहरू नरोकेको समयमा नेपालमा मात्रै रोकिँदा किन रोकियो ? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशविन्दु र सीमानाका बन्द तथा आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकाले नेपालमा यस महामारीले विशाल रूप लिनसकेको छैन ।
जे होस्, हामीले बन्दाबन्दी जारी गर्यौँ । सामाजिक दुरी कायम गरी अन्य सचेतना अपनाउँदै स्वास्थ्य सुरक्षा, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका मापदण्डको पालना, हाम्रा सिकाइहरूलाई लिएर परीक्षण र उपचारका काममा हामीले तदारुकता दिएका छौँ । म विस्तृत तथ्यांकमा जान चाहन्न तर अहिलेसम्म संक्रमित भएका ३० मध्ये दुई जना उपचारपछि निको भएर फर्किएका छन् । संक्रमितमध्ये एक जनाबाहेक सबै विदेशबाट नेपाल आउँदा संक्रमित भएको देखिएको छ।
यो कुनै पूर्वसङ्केतविना आएकाले हामी कसैले यसको रोकथामका लागि पूर्वाभ्यास र तयारी गर्न पाउने कुनै भएन । विश्वका ठूला–ठूला शक्तिशाली मुलुकलाई पनि लपेटिरहेको छ । नेपालमा अहिले कोभिड–१९ परीक्षणलाई ७७ जिल्लामा नै विस्तार गरिएको छ । सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति पुर्याइएको तथा संक्रमित र संक्रमण सम्भावितको खोजीखोजी आरडीटी र पीसीआर दुवै परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ। जबकि पहिलो संक्रमितको ‘केस’लाई हामीले हङकङबाट परीक्षण गरेका थियौँ । दोस्रो संक्रमतिपछि मात्रै नेपालमा परीक्षण गराउन थाल्यौँ ।
लकडाउन त आवश्यक नै देखिन्छ तर यसबाट परेका अरू असर पनि देखिन थालेका छन् । हुन त, विश्वका ठूला मुलुकमा पनि यो समस्याको विषय भएको छ । के लकडाउनलाई फरकरुपमा वा खुकुलो पार्ने सोच्नुभएको छ ?
यस महामारीले नेपालमा विकराल रूप लिन नसकोस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ । जनतामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना गराएका छौँ । सीमानाकालाई कडाइ गरेका छौँ । लुकिछिपी प्रवेश गर्नेलाई पनि हामीले कडाइ गरेका छौँ । अब लुकेर बस्ने प्रवृत्ति पनि मानिसहरूमा भएका कारण सम्भावित संक्रमितलाई खोजेर परीक्षण गरी उपचार गराउनुपर्ने स्थिति छ । यद्यपि यो लुकाउन सकिने रोग होइन । यो रोग लुकाउँदा झन् विस्फोटक भएर फैलन सक्छ । जसरी आगोले भेटेपछि कसैलाई पोल्न छोड्दैन यसले पनि कुनै ठूलो, सानो, धनी गरिब र जात वा लिङ्ग भनेर चिन्दा पनि चिन्दैन । यसले सबैलाई लपेट्न सक्छ । कोरोना पनि एक प्रकारको ढडेलो हो ।
नेपाल सरकारले मानवीय मूल्य र तिनको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ, यसमा हामी राजनीति गर्दैनौँ, अर्थतन्त्रको नाफाघाटा हेर्दैनौँ, नेपाली जनता, मानव र नागरिक बचाउनेतिर मात्र हाम्रो ध्यान छ । यसबाट कसैको ज्यान नजाओस् र बिरामीले राम्रोसँग उपचार पाओस् भनेर पहलहरू गरेका छौँ । लकडाउन पनि त्यसैको उपज हो । मानिस बचेमा अर्थतन्त्र पुनः उठाउन सकिन्छ । अर्काे वर्ष आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ तर यस वर्ष मानिस मरेका अर्काे वर्ष उठाउन सकिन्न । बालबच्चाका अभिभावक गुमेर टुहुरा भए भने हामीले तिनलाई अर्को वर्ष अभिभावक उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ । बुढाबुढी गुमे पनि हामीले छोराछोरीलाई साहारा दिलाउन सक्दैनौँ ।
लकडाउन घोषणाको झण्डै एक महिना पुग्न लागेको छ । यो अझै कहिलेसम्म लम्बिन्छ ? यसको विकल्पमा अरु कुनै उपाय सोचिरहनुभएको छ ?
लकडाउन एउटा विधि हो । यो सरकारलाई चाहिएको विषय होइन । हामीले सामाजिक दुरी कायम, मास्क लगाउनेलगायत अरु उपाय पनि गरिरहेका छौँ । परिस्थिति हेरेर स्थिति सहज भएपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधि क्रमशः अगाडि बढ्नेछन् । कोरोनाका कारण उत्पन्न आतङ्क समाप्त पार्नुपर्छ । कतिपय मुलुकमा हामीले देख्यौँ, बाकसमा लगेर लाशमाथि लाश पुरिएको छ । के हामी पनि खाल्डोमा लाशमाथि लाश पुरिएको हेर्न चाहन्छौँ ? यसले आतंक सिर्जना भएमा त्यसले ल्याउने डिप्रेसन र क्षतिको आकलन गरेका छौँ ? ठूला भनिएकै मुलुकमा संक्रमित संख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर सडकमै पाल टाँगेर भेन्टिलेटर राखेर उपचार गराइएको छ । यस्तो स्थितिमा पुग्नुको साटो लकडाउन सहनु नै उपयुक्त हो । त्यसैले लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न मिल्दैन ।
त्यसलाई कुनै राजनीतिको मुद्दा बनाउनु हुँदैन । यो सरकारले लकडाउन गरेको छ भन्ने विषय होइन, जनता जोगाउन गरिएको विषय हो । यो यहाँ मात्र होइन विश्वमै लागु भइरहेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकका जहाँ प्रभावकारी लकडाउन छैन, त्यहाँ बढी मानवीय क्षति भएको छ । महामारीलाई रोक्ने सन्दर्भमा अर्थतन्त्र, राजनीतिक विचार र राजनीतिक प्रणालीका आधारमा जोडेर हेर्नु हुँदैन । म विश्व समुदायलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यसविरुद्ध विश्व समुदाय एकताबद्ध भएर सतर्क र राष्ट्रिय एकताका साथ हामी जुट्नुपर्छ । यो राजनीतिभन्दा माथिको कुरा हो । यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्तेनिओ गुटेरेसले यसै गरेको आग्रहलाई पालना गरौँ भन्ने जोडदार समर्थन गर्न चाहन्छु । आगामी मे ५ (वैशाख २३)मा असंलग्न मुुलुकहरूको सङ्गठन (नाम)ले चाल्ने कदमको पनि समर्थन गरी हामीले साझा शत्रुविरुद्ध एक हुन विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दैछौँ ।
लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो । त्योभन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ । मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ । हामीले भाइरसले भयावहको स्थिति नलिओस् भन्ने हो । एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको स्थिति सहज भएपछि हाम्रा जिल्ला-जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको पर्याप्ततामा आमूल सुधार भएको हुनेछ । यहीबीचमा हामीले अरू बिरामीको पनि हेरविचार गरिरहेका छौँ ।
म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर मानवीय मूल्यलाई पछाडि पार्न सकिँदैन । मान्छे बाँचेमा न अर्थतन्त्र र समृद्धिको अर्थ रहन्छ । मान्छे नै नरहने स्थिति हुन नदिनका लागि लकडाउन गरिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । भावुक भएर आवागमनलाई खुकुलो पार्नुहुँदैन । हामीले सकेसम्म छिट्टै लकडाउन हटोस् भन्ने चाहन्छौँ । संक्रमितलाई विदेशबाट छिर्न दिने अवसर सिर्जना हुन दिँदैनौँ ।
कोभिड १९ को उपचारका निम्ति हालसम्म औषधि वा खोपको त विकास भएको छैन । तर, पीपीईदेखि अन्य परीक्षणका सामग्रीको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । अर्कातिर खरिदको विषय पनि विवादमा छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले कतिपय होटलमा जाँदा त्यहाँ एक प्रकारको धुन बजिरहेको सुन्छौँ । त्यो सुमधुर धुन हो । तर, नेपालमा एकथरि कर्कस धुन मात्र निकालिरहने समूह छन् । मैले पटकपटक भनेको छु, मेरो र यो सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धताका बारेमा, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन दिन्नँ भनेर । मैले शेषपछि हुनेगरी मेरो र श्रीमतीको नामको सम्पत्ति ट्रष्टका नाममा दान गरिसकेको छु । मेरो श्रीमतीले ३३ वर्ष बैङ्कमा काम गरेर बचत गरेको र अहिले मेरो तलब नै मेरो सम्पत्ति हो । मलाई पैसा कमाउनु छैन । म कमाउन यहाँ आएको होइन, देश बनाउन आएको हुँ । म बोली र व्यवहारमा प्रतिवद्ध छु ।
खाली कुरा के हो भने पहिले–पहिलो भएका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई यो सरकारले छानबिन र कारबाही गरेको हुँदा यही सरकारले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ढङ्गले कुप्रचार गर्ने गरिएको छ । जस्तो बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण विगतमै भएको हो । हामीले जाँचबुझ अघि बढायौँ । वाइडबडी प्रकरणको कुरा पहिल्यै सुरु भएको हो । ३८ केजी सुन प्रकरणमा हाल करिब ७३ जना कारागारमा छन् । धेरैलाई मुद्दा लागेको बताउँदै २२–२४ जनालाई जिउँदै पोल्ने पनि पहिले सांसद भएर बसेका थिए । तिनीहरू छानविनको दायरामा आएपछि शासन सुव्यवस्था नभएको र भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाइएको छ । तर, सबै अनियमितता एकैपटक नरोकिन सक्छन् । सुशासन लामो यात्रा हो ।
प्रधानमन्त्री अहिले पहिलेको जस्तो खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दैन । पहिला–पहिला आफूले गरेकाले त्यही सम्झिएर वा ऐनामा हेर्दा आफ्नो त्यही अनुहार देखेर अहिले अरूले पनि त्यही गरेको हुनुपर्छ भन्ने हल्ला चलाइरहेका छन् । स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी सम्झौता र रद्द गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित विभागको काम हो । सम्झौता रद्द भएको मैले प्रेस ब्रिफिङबाटै थाहा पाएको हुँ । त्यसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गरिनु कर्कस धुन बजाउनुजस्तै हो । यो कुरा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनता अल्मल्याउने र सरकारलाई असफल पार्ने मनसायबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी त्यो सम्झौता रद्द भयो, जमानत जफत भयो र कालोसूचीमा राखियो, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छ । अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिले सहीरुपमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । आशंका गर्नु अन्यथा होइन, छानविन हुँदा गलत पाइए कारबाही हुन्छ । तर, जेमा पनि शंका गरेर यस्तो स्थितिमा काम गर्ने मान्छेलाई हतोत्साहित गर्नुहुँदैन ।
रोकथाम र उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद, उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सीसीएमसीजस्ता संयन्त्र छन् । यी निकायबीच उपयुक्त समन्वय, कार्यविभाजन र कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? जति बढी संयन्त्र उति बढी अन्योल हुने त होइन ? यसमा जिम्मेवारी कसको ?
जिम्मेवारी हामी सबैको हो । यस अभियानमा हरेक व्यक्ति एक सिपाही हो । विश्वकपहरूमा पनि हामीले देख्छौँ, फुटबलमा नि जगेडा खेलाडी हुन्छ । गोलकिपरले, स्ट्राइकर आदिले बल कहाँ जाँदैछ, कसले कसलाई पास गर्ने र जित्ने भन्ने हुन्छ । त्यसका कारण यहाँ पनि हामी सबैले आ–आफ्नो भूमिकामा खेल्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले समग्र नीतिगत निर्णय र निर्देशन दिन्छ । उच्चस्तरीय समितिले समन्वय गर्छ । सीसीएमसीले सामग्री व्यवस्थापन, प्राथमिकता निर्धारण र सूचना आदानप्रदान गर्छ । सेना, प्रहरी र निजी चिकित्सकसमेतलाई परिचालन गर्छ । यसमा कसैको भूमिकामा दोहोरोपन हुँदैन । हामीले आवश्यक जनशक्ति तयार गरेर बसेका छौँ । यी तयारी तमासा देखाउनका लागि होइन । तर, सरकारले केही गर्न सकेन, तयारी केही भएन, असफल भयो जस्ता प्रचार सही छैन । यो नकरात्मकताको बिम्ब हो । यथार्थ होइन ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा देशभित्र रहेका र खासगरी भारतमा रहेका कतिपय मजदुर, श्रमिक र अन्य बेरोजगार बनेका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगारहरू स्वदेश र घर फर्किने चाहनाले लामो दुरीको कष्टकर यात्रा तय गरिरहेको देखिन्छन् । यस स्थितिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले के सोचिरहेको छ ?
वास्तवमा विचारहीन र आग्रहपूर्ण ढङ्गले जेमा पनि विरोध र दुष्प्रचार झुठ र अमर्यादित प्रस्तुति गरिनु एकाध मान्छेको कर्कसको धुन हो । यसरी आलोचना गर्नु त्यो उनीहरूको प्रवृत्ति हो । अमर्यादित शैलीमा गरिने आरोपले आरोपकर्ताहरूको सांस्कृतिकस्तर देखाउँछ । तर, जनताको जीवनरक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा सरकार पछि पर्दैन । यसमा सबैको साथ र समर्थन छ ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदुर, श्रमिक र अन्य बेरोजगारहरू काठमाडौंबाट गाउँ जान वा भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा लामो पैदलयात्रा तय गर्नुपरेको कष्टपूर्ण दृश्य देखिएमा छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा सूचना दिऔं । हेल्लो सरकार छ । या अरू माध्यम हुन सक्छन् । सीसीएमसीमा २० जना मान्छे २४सै घण्टा स्ट्याण्डबाइ बसिरहेका छन् । त्यहाँ खबर गरौँ । बिजोग दृश्यमा रमाइलो मान्नेभन्दा पनि यसलाई रचनात्मक रुपमा समाधान गर्न लाग्न सकिन्छ । प्रहरीलाई थाहा नदिइ एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए ? अनि प्रहरी र सीडीओलाई थाहा नभएको घटनामा त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे ? के यो रहस्यपूर्ण छैन र ?
त्यसकारण सञ्चार माध्यमले पनि यस्तो स्थितिमा अघिल्लो दिन लिइएको भिडियो भोलिपल्ट देखाउनुभन्दा तत्कालै सूचना दिएर सहयोग गर्न सक्छ । सरकारलाई गालीको फेहरिस्तभन्दा छिटो सूचनाका माध्यमबाट सरकारलाई सूचना दिन आग्रह गर्दै त्यस्तो स्थितिमा यात्रु र मजदुरहरू परेको थाहा पाएलगत्तै सरकारले बाटामा खाना खुवाउने र सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पठाउने प्रवन्ध गरेको छ । यस्तो बेलामा सरकारलाई विरोध गर्न अस्त्रहरू तयार गरेर कसैले पनि खेल्नु हुँदैन । नेपालमा रोग या भोकले कोही मर्नु पर्दैन । यो देश भिखमङ्गाहरूको देश होइन । गरिखानेको देश हो । विशेष परिस्थिति भएकाले आमजनतालाई असुविधा भएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ । पहिला त भाइरस रोगबाट जीवन बचाउनुपर्छ भनेर एकजुट भई लाग्नुपर्छ । हामीले राहत वितरणलाई पनि निरन्तरता दिएका छौँ । त्यहाँ कुनै अपर्याप्ता छ भने हेर्न सकिन्छ ।
लकडाउनका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था पनि नियमित गर्नुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न कस्तो प्रवन्ध भइरहेको छ ?
हामीले आपूर्ति व्यवस्थाका उचित प्रवन्धका लागि खरिद केन्द्रहरू खडा गरेका छौँ । मूल्यवृद्धि हुन दिएको छैनौँ । इन्डक्सन चुलोको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिएको छ । मुलुकमा अनिकालको स्थिति छैन । अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ । यो गरिब, निमुखा सबैको सरकार हो । यहाँ बाँच्ने स्थिति सबैको हुन्छ । नत्र किन जनता आवास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम ल्याउँथ्यो ?
भारतमा रहेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन पाऊँ भनिरहेका छन् । कोही सीमामा अलपत्र छन् । खाडीलगायत मुलुकमा पनि श्रमिक नेपालीहरूको अवस्था गम्भीर हुँदै आएको छ । यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
स्वदेश आउन पाउनुपर्छ । तर, देशभक्ति उम्लिने कतिबेला ? हामी उहाँहरूलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ । के संक्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरू मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छाअनुसार होटलमा वा क्वारेन्टाइन राख्न भनेका छौँ । केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने अनि दशगजामा सुत्ने गरेको पनि पाइयो । नेपालीलाई पारि पनि खानबस्न व्यवस्थाका लागि हामी सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको छ । अनि जसरी पनि आउनुपर्ने ? हामी भारतको संक्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउछौँ । सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ । यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनबाट बच्ने हो ।
मैले नेपालीहरू रहेका विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग चरणबद्ध रुपमा कुरा गरिरहेको छु । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विभिन्न सरकार प्रमुखसँग कुरा गरेको छु । अन्य संयन्त्रले सम्बन्धित तहमा कुरा गरिरहेका छन् । त्यहाँका सरकारले त्यहाँ रहेका श्रमिक र विद्यार्थी नेपालीलाई आवश्यक उचित प्रवन्ध गर्छौँ भनेका छन्, त्यसकारण आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन ।
श्रमिक र गरिखाने वर्गका लागि तत्कालीन राहतका कुरा त आयो तर आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले यसबारे आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कस्तो सम्बोधनको तयारी गर्दै हुनुुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भनेँ, हामी नेपालीलाई खाने, बस्ने र बाँच्ने प्रवन्ध गछौँ । अहिले कोरोना सङ्कट नआएको भए बेग्लै स्थिति हुन्थ्यो । हाम्रा अघि बढिरहेका विकास र समृद्धिका कामले रफ्तार लिइरहेका हुन्थे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा कायमै छ तर अब कोरोनामुक्त देशले मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । पहिलो सुनिश्चिता जनताको जीवन हो । यसबीचमा कठिनाई व्यहोरेर मानिसको जीवन बचाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा योगदान नै नगरेका वर्गलाई पनि उनीहरुको बाँच्ने हिस्सा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ । गरिब, विपन्न, उद्यमी, व्यापारी सबैलाई यसको असर पर्छ ।
हामीले समृद्धिका लागि जुन रफ्तारका साथ काम गर्ने सोचेका थियौँ, त्यो गति सुस्त त हुने नै भयो । आगामी दिनमा मजदुर, श्रमिक, किसान, उद्यमी, व्यवसायी सबैलाई बाँच्ने हिस्सा रहन्छ । अहिलेको सङ्कटबाट पार्ने असरलाई विचार गरेर उपयुक्त नीति र कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
सरकारले यी काम त गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको सामनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको कुरा पनि आएको छ तर तपाईँले किन त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो ?
यो प्रश्न म तिनैलाई सोध्न चाहन्छु कि आज कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? विश्वका कतिपय देशमा संयुक्त सरकार छन, कुनै अल्पमतका सरकार छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्काे संयन्त्र छ ? कुन प्रजातान्त्रिक वा व्यवस्थाको मुलुकको छ ? जबकि नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेशप्राप्त सरकार हो ।
सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आमजनताको समर्थन र सहकार्य छ । सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ । सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ । सरकारले संविधान र कानुनअनुसार उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा काम गर्छ । त्यसैका लागि जनतासँग सपथ लिएको सरकार हो यो । अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन् । नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ ? अनि कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने ? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऔं, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन ।
यस्तो विषम स्थितिमा सरकार र पार्टी नेतृत्व एकताबद्ध र समन्वयात्मक रुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार एकातिर पार्टी अर्काेतिर जस्तो देखिएको छ । एकतापछि पार्टीमा पूर्वसमूह वा अन्य खेमामा नाममा विवाद कायमै देखिन्छ ?
सरकार एकजुट छ । एकताबद्ध छ । सरकार एउटै लय र तालमा अघि बढिरहेको छ । हाम्रो प्रणालीमा पुरानो ढाँचाको कर्मचारी संयन्त्र भएकाले हाम्रो गतिसँग अभ्यस्त हुनमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ । यद्यपि, म कर्मचारीलाई दोष दिन चाहन्न । उहाँहरूले नयाँ स्पिरिट समात्न समय लागेको हुनसक्छ । पार्टी पनि एक छ । सरकारको काममा सबै नेताको समर्थन र साथ छ ।
केहीले व्यक्तिगत कुण्ठा, अन्योल र दिशाहीनताले सदावहार गराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हुटिट्याउँ प्रवृत्ति छ । ती कुराहरू कति सान्दर्भिक छन् ? तिनले आफैँलाई असान्दर्भिक बनाउँछन् । तिनले बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश चलायो भन्छन् । मबाट योभन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने ? आफैँ बिरामी भएर पनि देशलाई संक्रमणबाट जोगायो भन्न पनि सकिन्थ्यो ।
मेरो काम गर्ने बानी छ, गरिरहन्छु । म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु । मलाई कामको श्रेय लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन । बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ ।
