कोरोना भाइस (कोभिड-१९) को कारण अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । तर, अब राज्यको लगानी मूलतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिकतम जानेछ । यसबाहेक राज्यको लगानी गरिबी निवारण र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकतामा पर्नेछ । यसकारण अब निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार, उद्योग तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

यो परिस्थितिमा सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) अझ झनै उपयोगी हुने देखिन्छ । पीपीपी अवधारणा केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सबैले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पीपीपी अवधारणाको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सोसम्बन्धी विज्ञता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नाफा नहुने परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैनन् । हालको प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय निकाएमा पीपीपी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विज्ञता तथा अनुभव र स्पष्ट कानुन पनि छैन । सबै परियोजना पीपीपी अवधारणामा उपयुक्त नहुने हुँदा, पीपीपीमा उपयुक्त हुने परियोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हरेक प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय निकायमा एक पीपीपी एकाइ बनाउनुपर्छ  ।

कोरोनाको त्रास नेपालमा भित्रिनुअघि संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विभिन्न ठाउँमा गएर लगानी मोडलको विषयमा छलफल गरेको थियो । कणर्ाली प्रदेशमा गत २ फागुनमा र सुदूरपश्चिममा २२ र २३ फागुनमा ‘विकास र समृद्धिमा अन्तरतह समन्वय विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तर्त्रिmया कार्यक्रम गरेको थियो ।

कार्यक्रममा मैले विकास विज्ञको रुपमा परियोजना विकासको मोडलको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेको थिएँ । सो प्रस्तुतीकरणमा मैले प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय निकायमा विकासको माग धेरै छ । तर, त्यसका लागि चाहिने बजेट पर्याप्त नहुँदा पीपीपी मोडेलको मध्यमबाट निजी क्षेत्रको लगानीको लागि प्रशस्त बाटो खोल्नुपर्ने बताएको थिएँ । संसदीय समितिले गरेको सुदूरपश्चिमको कार्यक्रम होस् या वागमती प्रदेशको सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रविना विकास सम्भव छैन भन्ने आवाज सुनिएका थिए ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा (पीपीपी मोडल) हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित देशमा मात्र होइन, विकसित देशमा पनि लोकपि्रय छ । पूर्वाधार विकासमा पीपीपी मोडल बढी अपनाएको पाइन्छ  । यो मोडल सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास गर्ने एउटा अवधारणा हो । यसमा निजी क्षेत्रको लगानी तथा विज्ञता प्रयोग गरी राष्ट्रको पूर्वाधार विकास गरिन्छ ।

पीपीपी मोडल निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले एउटै उद्देश्यका साथ एक अर्काको दक्षता, लागत र अनुभव प्रयोग गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गर्ने उपायका रूपमा चिनिँदै आएको छ । संसारभर सरकारको स्रोत सीमित हुन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, ढल निकास, कृषि, गरिबी निवारण जस्ता देशको हरेक क्षेत्रको खर्च बेहोर्नुपर्छ । नेपालमा उर्जा क्षेत्रमा पीपीपी सफल भएको उदारहण छ ।

सरकारको सीमित स्रोत सामाजिक क्षेत्रमा जानुपर्छ र अरू पूर्वाधारको विकास निजी क्षेत्रको लगानीबाट गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणालाई विकास गर्दै पीपीपी मोडल प्रयोगमा आएको हो । विभिन्न देशमा कारागारदेखि विद्यालय, सडक, रेलमार्ग, खानेपानी आपूर्ति, विद्युतजस्ता क्षेत्रको विकास तथा सञ्चालन पीपीपीकै माध्यमबाट भएको पाइन्छ ।

पीपीपी मोडलमा सञ्चालित परियोजनामा धेरै जलविद्युतका छन् । खिम्ती तथा भोटेकोसी जलविद्युत परियोजना तीमध्ये दुई हुन् । पीपीपी एउटा जटिल र दीर्घकालीन सम्झौता भएकाले देशमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्र सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत-सम्भार गर्न सरकारभन्दा प्रभावकारी हुन्छन् । त्यसैले सरकार पूर्वाधार आफैँ बनाउने सोचमा छ भने सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतका कामहरू निजी क्षेत्रलाई दिनसक्ने मोडल पीपीपीमा पनि छन् ।

अरुण-३ पीपीपीमा निर्माणको चरणमा छ । यातायातको क्षेत्रमा काठमाडौं-तराई द्रूर्तमार्ग पीपीपीमा विकास गर्न सन् २००८देखि प्रयत्न भयो तर सफल हुन सकेन । पीपीपीमा सफल हुने परियोजना को छनोट गरी विकास गर्नसके सफल हुन्छ । राम्रोसँग तयारी नगरी परियोजना पीपीपीमा विकास गर्ने हो भने सफल हुँदैन । हाम्रो जस्तो देशमा निजी क्षेत्रले पीपीपी परियोजनाबाट कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत रिटर्न आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

अहिले सरकारले पीपीपी तथा लगानी ऐन, २०७५ ल्याएको छ, जसमा न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को समेत प्रावधान छ । यसमा परियोजना सञ्चालन अवधि सीमित गरिएको छैन । वार्ताअनुसार टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यो ऐनले पीपीपी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न सहज भई लगानी प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अब प्रादेशिक सरकारले पनि निजी लगानीतर्फ आकर्षण गर्न लगानी ऐन तथा औद्योगिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुन अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश १ ले लगानी ऐन ल्याएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । प्रादेशिक सरकारले लगानी बोर्डसँग समन्वय गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । साथै, स्थानीय निकायले पनि निजी लगानीको लागि नियम र एकाइ बनाई काम गर्नुपर्छ ।

नेपालको कानुनअनुसार छ अर्बभन्दा बढी विदेशी वा स्वदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि लगानी बोर्ड जानुपर्छ भने सोभन्दा कम विदेशी लगानीको लागि उद्योग विभाग जानुपर्ने हुन्छ । ६ अर्बभन्दा कम स्वदेशी लगानीको लागि उद्योग दर्ता गराउनु पर्नेहुन्छ । यो नियम तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अधिनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय निकायले आफ्नो लगानीसम्बन्धी नियम बनाउनुपर्छ  ।

हाम्रा मुख्य ठूला परियोजनाको विकास मुख्यतः वैदेशिक सहयोगबाट बनाइएका छन्  । त्यसैले निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पीपीपीमा निजी क्षेत्रले नै निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत गर्ने हुनाले गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन्छ । पीपीपीमा सरकारले निजी क्षेत्रको दायित्व स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको हुन्छ । उल्लिखित दायित्व पूरा गर्न नसके निजी क्षेत्रले हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको उद्देश्य नाफा कमाउने भएकाले सिर्जनशील कार्यहरू गरी समय र बजेट सीमाभित्रै परियोजना सम्पन्न गराउने सम्भावना अधिकतम हुन्छ । हाम्रो समस्या परियोजना निर्माणमा भन्दा पनि व्यवस्थापन, मर्मत र सञ्चालनमा छ ।

दिल्ली, मुम्बई र हैदरावादका विमानस्थल, अहमदावादको बस र्‍यापिड सिस्टमका साथै सयौं सडक परियोजना पीपीपी मोडलबाटै विकास गरिएका छन् । चीनमा पनि पीपीपी धेरै लोकपि्रय छ । चीनमा यातायात क्षेत्रमा पीपीपीको निकै राम्रो प्रभाव छ । दक्षिण अमेरिकामा पीपीपीकै माध्यमबाट धेरै परियोजना बढेका छन्  । जस्तै- कोलम्बियाको बोर्गटा सहरमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट पीपीपी मोडलमै सञ्चालनमा छ ।

पीपीपी परियोजना सहुलियत समयपछि राज्यमा हस्तान्तरण हुन्छ । यीबाहेक नित्तान्त निजी लगानी, जुन निजी क्षेत्रले निर्माण गर्छन् र सदाको लागि सञ्चालन गर्छन । त्यस्ता लगानीको लागि पनि राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ । कल, कारखाना जस्ता परियोजना निजी लगानीका लागि उपयुक्त हुन्छन् । होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, एनसेल, होटेल लगायतका परियोजना सफल निजी लगानीका उदाहरण हुन् ।

(हाल लगानी बोर्डको परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत यातायात इन्जिनियर गजुरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)