१९ वैशाख, काठमाडौं । भोलि वैशाख २० गते शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बस्दैछ । अध्यादेश प्रकरणपछि उत्पन्न विवादको समाधान खोज्न यो सचिवालय बैठक निर्णायक हुने नेकपा नेताहरुको दाबी छ । र, यो बैठकले सम्भवतः ‘बामदेव कार्ड’ को छिनोफानोसमेत गर्ने छ ।

पहिलो बरियताका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिको बैठकमा के-कस्तो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्लान् भनेर संस्थापन इत्तर पक्षले अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

एकातिर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठोस प्रस्ताव आउला कि भन्ने उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको आशा देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अध्यक्ष पद आफूलाई हस्तान्तरण होला कि भन्ने माधव नेपाल पक्षको अपेक्षा देखिन्छ ।

कार्यकारी प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चाहिँ पाउने केही पनि देखिँदैन, छैन । तर, एकजना प्रधानमन्त्री र अर्को राष्ट्रपतिको लालसमा देखिन्छन् भन्ने पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक चर्चा छ ।

जटिल परिस्थितिमा बस्न लागेको सचिवालयको बैठकमा सबै नेताले प्रधानमन्त्री ओलीबाटै समाधानको ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने र आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिरै छ ।

यो अवस्थामा पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग के-कस्ता विकल्पहरु हुन सक्छन् ? यसबारे सामान्य विश्लेषण गरौं :

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारसम्म गर्नुपर्ने गृहकार्य अथवा वैकल्पिक उपाय यी हुन सक्छन् –

पहिलो विकल्प

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प भनेको नेकपा नेताहरुवीच मन माझामाझ, आत्मालोचना र एकता कायम गर्ने नै हो । यसका लागि विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता भइसकेको हुनाले त्यसमा कमजोरी स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्ने । सरकार सञ्चालन वा पार्टी सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्ने ।

अबदेखि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दा पार्टी नेताहरुसँग छलफल गरेर सामुहिक निर्णयका आधारमा चल्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाउने । पार्टीका कामहरु प्रचण्डले हेर्ने र सरकारको जिम्मा आफूले लिने पुरानो सहमति कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउने । यसमा अरु नेताहरुलाई विश्वास दिलाउने ।

संस्थापन इत्तर नेताहरुले पनि सरकारलाई असहयोग गर्नुको साटो सहयोगको प्रतिवद्धता जनाउने । सचिवालय एकतावद्ध छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अनि तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यहाँ पनि मन माझामाझ गर्ने, आपसी विश्वास आर्जन गर्ने ।

जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएको पार्टीले आफ्नो दायित्व बिर्सियो र आफ्नै किचलोका कारण यसैगरी जग हँसाउने काम मात्र गरिरह्यो भने नेकपाका कुनै एक जना नेताको मात्र होइन, सिंगै पार्टीको लोकपि्रयता रसातलमा मिल्नेतर्फ नेकपा नेताहरुले सोच्न ढीलो भैसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘बामदेव कार्ड’ को हदम्याद- वैशाख २० सम्म !

कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्नुपर्ने, डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नयाँ बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नेकपा नेताहरु आपसी झगडामा रुमलिनु राम्रो होइन । यस्तोबेलामा सबै नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा सचिवालयका शीर्षनेताहरुको सामुहिक दायित्व हो ।

यो पहिलो विकल्पमा नेकपाभित्र सहमति भयो भने सरकारले आफूलाई सुधारेर संस्थागतरुपमा पार्टी एकतावद्ध भई अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसबाट दुर्घटना तत्काललाई टरेर जानेछ ।

तर, यसका लागि सरकारमा बस्नेहरुले पार्टीभित्र आत्मालोचना मात्र गरेर पुग्दैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले केही सुधारात्मक कामहरु पनि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संकीर्ण, अपारदर्शी, असहिष्णु कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ । कसैलाई फुटाउने हैन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने बाटो लिन सक्नुपर्छ । आलोचकहरुमाथिको घृणात्मक अभिव्यक्ति रोक्नुपर्छ ।

यतिले मात्रै पुग्दैन । सांसद सुरेन्द्र यादव प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, ७० करोड प्रकरण, यति प्रकरण सबैमा छानविन गरेर जनतामा गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने बाटो समाउनैपर्छ । यति भयो भने ओली सरकारमाथि बढिरहेको सवर्त्र आलोचना मथ्थर हुन सक्छ ।

दोस्रो विकल्प

गत सोमबार कोटेश्वरमा आयोजित ओली पक्ष र नेपाल पक्षका नेताहरुको छलफलमा संस्थापन पक्षका नेताहरुले आपसी मन माझामाझको प्रस्ताव राखेका थिए ।

माधव नेपालको चित्त दुखेको भए प्रधानमन्त्रीले आत्मसाथ गर्ने, मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर नेता नेपालले इच्छाएका केही मन्त्रीहरु थप्ने र केही मुख्यमन्त्रीहरु फेर्न पनि प्रधानमन्त्री तयार रहेको जनाऊ ओली पक्षका नेताहरुले दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाएको यो दोस्रो विकल्प पनि नेकपाभित्रको असन्तोष हल गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर, यो विषय केपी ओली र माधव नेपालको वीचमा मात्र नभएर ओली-प्रचण्ड-माधव तीनै समूहका वीचमा हुनु राम्रो । तीनमध्ये दुई गुट मिल्ने र अर्को गुटलाई पाखा लगाउने पुरानै तरिका अपनाइयो भने नेकपाभित्र विगतकै जस्तो अविश्वास र समस्या ज्युँदै रहने छ ।

त्यसैले, समस्या समाधानको दोस्रो विकल्पका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन चाहेको हो भने कुनै नेताको निवासमा नभई शनिबारको सचिवालय बैठकमै प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । र, त्यसमा कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई ‘ओपन’ छाडिदिनुपर्छ । तर, अन्य नेताले पनि टीम लिडरको नाताले प्रधानमन्त्रीलाई छनोटको सुविधा दिनुपर्छ ।

तीनै पक्षले हाम्रा हैन, राम्रा मान्छेहरुको टीम बनाउनुपर्छ । अहिले सरकारमा रहेका कतिपय मान्छेहरु कार्यक्षमता भन्दा पनि गुटको हिसाबले छानिएका छन् । कतिपय मन्त्रीले त पटक्कै परफरमेन्स दिन सकिरहेका छैनन् ।

जहाँसम्म मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा छ, यसमा पनि नेकपा नेताहरुले गुटको भागवण्डालाई भन्दा कार्य क्षमता र राजनीतिक स्थिरतालाई मुख्य मानक बनाउनुपर्छ । काम गर्न नसक्नेलाई फेर्दा पनि हुन्छ, तर नयाँ आउने मुख्यमन्त्री झनै विवादास्पद वा कमजोर भूमिकाको हुने हो भने फेर्नुको अर्थ हुने छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता भन्छन् : ओलीको क्षेप्यास्त्र खेर जान्छ

अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि ओली पक्षले एकलौटी गरेको आरोप संस्थापन इत्तर पक्षले लगाउँदै आएको छ । यसमा नेकपाभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिक सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ । संवैधानिक परिषदमा विपक्षीलाई समेत सहमतिमा ल्याएर काम गर्नेतर्फ नेकपा सरकारले सोच्नुपर्छ ।

शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो दोस्रो विकल्पबारे आफूलाई खुल्लारुपमा प्रस्तुत गरे भने यसबाट नेकपाभित्रको संकट टर्न सक्ने सम्भावना छ ।

तर, यसो गर्दा पनि स्थायी कमिटीको बैठकसम्म गएर मन माझामाझ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले गल्ती सुधार्ने र आफूलाई सच्याउने प्रतिवद्धता जनायो र व्यवहारमै त्यस्तो देखियो भने स्थायी कमिटीले पनि महामारीकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने र अस्थिरता निम्त्याउने निर्णय पक्कै नगर्ला ।

तेस्रो विकल्प

शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गर्न सक्ने तेस्रो विकल्प भनेको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को अवधारणामा जाने प्रतिवद्धता हो । यसो गर्दा उनले माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने र आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बढी ध्यान दिने सहमति गर्न सक्छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पार्टीको जिम्मा, ओलीलाई सरकारको जिम्मा हुने गरी त्रिपक्षीय कार्यविभाजन हुन सक्छ । यसबाट पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण बन्न सक्छ ।

चौथो विकल्प

नेकपाको बैठकमा आउन सक्ने चौथो वैकल्प भनेको प्रधानमन्त्रीको हेराफेरी सम्बन्धी प्रस्ताव हो ।

नेकपाका कतिपय नेताहरुले के बताउने गरेका छन् भने अहिले नै छाड्दा कारवाहीमा परेजस्तो देखिने भएकाले कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्री पद छाड्ने केपी ओलीको भित्री ईच्छा छ ।

मंगलबारको सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले ‘छाड्नुपरे वामदेवलाई छाड्ने तर कोरोनापछि’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको देख्दा उनी प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले वीचैमा प्रधानमन्त्री फेर्दा राजनीतिक अस्थिरताजस्तो देखिने भएकाले आफूले प्रधानमन्त्री दाबी नगर्ने र पाँच वर्ष नै केपी ओली प्रधानमन्त्री रहने यसअघि नै बताइसकेका थिए । तर, अहिले आएर ओलीले कोरोनापछि छाड्नुपर्ने किन पर्‍यो ? यसको जवाफ सिंगै नेकपाले दिनुपर्ने हुन्छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे भने उनले जुनसुकै बेला राजीनामा दिन सक्छन् । वा उनलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन पनि सक्छ । शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तेस्रो विकल्पका रुपमा आफूले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने (तत्कालै वा कोरानेापछि) प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्लान् ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘लोकप्रियता जाँच्ने हो भने जनताको बीचमा जाउँ न त’

तर, यसो गर्नु अहिलेको समय सुहाउँदो विकल्प हो कि होइन ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने काम सत्तारुढ नेकपाको हो ।
अहिले बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने बेला घर्कनै लागेको छ । महामारीविरुद्ध लड्नु छ । सबैले एकतावद्ध भएर आर्थिक मन्दीविरुद्ध जुध्नुपर्ने बेला छ । यस्तो बेलामा नेकपाका शीर्षनेताहरु प्रधानमन्त्री फेर्ने कार्यमा लागे भने यो बेमौसमको बाँसुरी बजाएजस्तै हुन सक्छ ।

त्यसर्थ, शनिबारको बैठकमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने एजेन्डा नै उपयुक्त देखिँदैन । अझ चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आयो भने त त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरुलाई इतिहासले अलोकतान्त्रिक पात्रका रुपमा सम्झिइरहन बाध्य हुनेछ ।

जनादेश र इतिहास दुबैले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दायाँ-वायाँ नसोची मुलुकको नेतृत्व गर्नु पर्ने दायित्व सुम्पिएको छ । इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारीबाट भाग्न वा बेमौसमी बाजा बजाएर मुख्य समस्यालाई विषयान्तर गर्न ओलीलाई छुट छैन ।

शनिबारको बैठकमा केपी ओलीबाहेक अन्य नेताहरुले गर्नुपर्ने गृहकार्य पनि छन् । जस्तो-

यही प्रतिनिधिसभा रहुञ्जेल म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भनेर प्रचण्डले जनतासमक्ष प्रतिवद्धता जनाउनु उनको हितमा हुने देखिन्छ । सरकार ढाल्न षडयन्त्र गरेको भन्ने आरोप  प्रचण्डले पखाल्नैपर्छ ।

त्यसैगरी वामदेव गौतमले अर्को चुनाव नआएसम्म संसदमा जान्न भन्नु उनको हितमा छ । सत्ताका लागि नाजायज बाटो समाउने आरोपबाट वामदेवले जोगिनुपर्छ ।

र, झलनाथ खनालले यही संसद रहुञ्जेल राष्ट्रपति बन्दिनँ भनिदिने हो भने नेकपामा त्यागको राजनीति यहीँबाट सुरु हुनेछ ।
अहिले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको लोभ नगरी बसेका माधव नेपाललाई चाहिँ भैपरी आउँदाका बखत पार्टी कमिटी वा केपी ओलीले नै इच्छाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउने सकिने गरी जगेडामा राखिराख्नु नेकपाको दुरदर्शिता ठहरिने देखिन्छ ।

स्वयं प्रचण्डले नै केपी ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न दिने भनिसकेको अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने/नहटाउने विषय झिकेर बेमौसमी झगडा गर्नु नेकपाका लागि त आत्मघाती कदम हो नै, नेकपा नेताहरुको यस्तो दुर्बुद्धिले सिंगै देशले दुःख पाइरहेको छ । जनताले दुःख पाएका छन् ।

अब शनिबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन विकल्प ल्याउलान् ? भोलि नै थाहा हुनेछ ।