जेनजी आन्दोलनले बदलेको राजनीति

२३ भदौ, काठमाडौं । ठीक एक वर्ष पहिले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो दलको संयुक्त सरकार थियो । सामान्य राजनीतिक जोड–घटाउको कोणबाट हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को त्यो संयुक्त सरकार कसैले हल्लाउन नसक्ने खालको थियो ।

२३ भदौ अपरान्हपछि स्थिति एकाएक बदलियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार विरोध लगायतका माग राखरे जेनजी पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा २१ जनाको ज्यान गयो । कयौं आन्दोनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भए ।

त्यसको २४ घण्टा बित्दा नबित्दै संसदीय गणितले बलियो मानिएको सरकार ढल्यो । निहत्था आन्दोलनकारीमाथि सत्ता पक्षबाट भएको दमनको आक्रोशमा २४ भदौमा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रतिनिधिसभा भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न सरकारी संचरनाहरू ध्वस्त पारिए ।

त्यसयता नेपालको राजनीति अन्तरिम सरकार, प्रतिनिधिसभा विघटन, निर्वाचन र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुँदै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

२३ भदौ : शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन

२३ भदौमा काठमाडौंको माइतीघरबाट जेन–जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन सुरु गरेको थियो । नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो ।

प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भयो । त्यही दिन सुनसरीमा दुई जनाको ज्यान गयो ।

घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले २३ भदौको बेलुकी राजीनामा दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजीनामा दिनुअघि उनले कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै आफूले राजीनामा दिने बताएका थिए ।

२४ भदौ : ओली सरकारको अन्त्य

२४ भदौमा आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्यो । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न सरकारी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो । दलहरूका कार्यालयसँगै नेताहरूका घरहरू पनि जलाइयो ।

आन्दोनलकारीले नेपाल प्रहरीमाथि अघिल्लो दिनको आक्रोश पोखे । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी कार्यालयहरूमा आगो झोसियो । प्रहरीका हतियार खोसिए, उनीहरूमाथि आक्रमण नै भयो । ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको पनि ज्यान गयो ।

आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । उनलाई सेनाको हेलिकप्टरले मकवानपुरको हेटौडा नजिकै रहेको चनवन ब्यारेकमा लगेर राख्यो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्लाई कार्य सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिए ।

सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार

जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक शून्यता र संक्रमण व्यवस्थापनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । २७ भदौमा कार्कीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालिन् ।

कार्की नेतृत्वको अन्तिरिम सरकारले निर्वाचन गराउने र राज्य सञ्चालनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने जिम्मेवारी पायो ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्ने, परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाने बाटो खुला गरियो । नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २१ फागुनको मिति घोषणा भयो ।

प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति जनाए पनि निर्वाचनको तयारी बिना अवरोध अगाडि बढाइयो । २१ फागुनमा देशभर एकैसाथ शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

संवैधानिक प्रश्न

प्रतिनिधिसभा विघटन र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख बनेको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठ्यो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै दलहरू सर्वोच्च अदालत पुगे ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको विषय फेरि बहसमा आयो । कतिले आन्दोलनको शक्ति संवैधानिक शक्ति भन्दा बहिलो हुने तर्क अघि सारे ।

जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे ।

तर, आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी र त्यसपछि न्यायिक सेवा अवरुद्ध हुँदा रिटमाथिको नियमित सुनुवाइ तथा प्रक्रिया लामो समय अघि बढ्न सकेन ।

२३ मंसिरमा कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा संवैधानिक इजलासले २ पुसमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । एमालेले संस्थागत निर्णय नै गरेर अदालत जाने अधिकार तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई दिएको थियो ।

संसद् पुन:स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा कूल १८ वटा रिट परेका थिए । ती मुद्दाहरू अहिले पनि सर्वोच्चमा विचारधीन छन् ।

२१ फागुन : नयाँ जनादेश

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन आयोगले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न गर्दा पुराना राजनीतिक शक्तिको विकल्प खोज्ने जेन–जी पुस्ताको असन्तुष्टिलाई मतपत्रमार्फत अभिव्यक्त गर्‍यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुईतिहाइ जनादेश पायो ।

रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिटमा जित निकाल्यो । कांग्रेस १८ निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भयो । एमाले नौ क्षेत्रमा विजयी हुँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आठ क्षेत्रमा जित निकाल्न सफल भयो ।

यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीले तीन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एक स्थानमा विजयी हुँदा स्वतन्त्रतर्फ एक उम्मेदवार सांसद बन्न सफल भए । उक्त निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरू कोही पनि जित निकाल्न सफल भएनन् ।

निर्वाचनको तयारी भइरहँदा अघिल्लो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा किचलो सुरू भयो । विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गरियो ।

तत्कालीन सभापति देउवाकै नेतृत्वमा चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्दा जनताले नपत्याउने भन्दै कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो ।

तर, निर्वाचन कांग्रेसका लागि प्रतिकूल बन्न पुग्यो । सभापति गगन थापा रास्वपाका उम्मेदवार डा. अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भए ।

एमाले अध्यक्ष ओली रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग अत्यधिक मतले पराजित भए ।

मधेशवादी दलले कुनै पनि सिट जित्न सकेनन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता दलले संसद्मा प्रतिनिधि पठाउन सकेनन् ।

बालेन शाह प्रधानमन्त्री

२०८२ माघ पहिलो साता काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर संसदीय चुनावी प्रतिष्पर्धामा होमिएका बालेनलाई रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्‍यो । उनलाई १३ चैतमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा बालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनी मधेशी समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति बन्न पुगे ।

३६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेनको उदयलाई जेन–जी आन्दोलनपछि स्थापित भएको नयाँ राजनीतिक मनोविज्ञानको सबैभन्दा ठूलो परिणामका रूपमा हेरिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनका लागि आन्दोलनबाट प्राप्त जनसमर्थनलाई शासनमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती सहज भएन । संसद्, पार्टीभित्रको दबाब र सडकको असन्तुष्टिले सरकारलाई प्रारम्भदेखि नै दबाबमा राख्दै आएको छ ।

सरकार गठनको एक महिना नपुग्दै ९ वैशाखमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । सेयर लगानीको स्रोत र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि हिरासत राखिएका दीपक भट्टसँगको व्यवासायिक साझेदारी विवादमा परेपछि उनी पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

सरकारले गुरूङ मुछिएको घटनाको छानबिनका लागि गठन गरेको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनलाई २६ जेठमा फेरि गृहमन्त्री बनाएको थियो ।

यसअघि २६ चैतमा प्रधानमन्त्री शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहलाई पदमुक्त गरेका थिए । रास्वपाको सिफारिसअनुसार उनले साहलाई मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनको छानबिनका लागि सरकारले गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षतामा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ भदौकोे घटनामा तत्कालीन सरकार तथा सुरक्षा नेतृत्वको भूमिकामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । जेनजी आन्दोलन चलिरहेकै बेला सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक र एक्स)मा लेखेका स्टाटसलाई लिएर सुरुवातबाटै कार्कीको नेतृत्वमा हुने छानबिन माथिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन विवादरहित बन्न सकेन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यो घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्‍यो । पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै आयोगको प्रतिवेदनले चर्चा पायो ।

पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, जेन–जी आन्दोलनबाट जन्मिएको परिवर्तनको आकांक्षा र ‘नयाँले राम्रो गर्छन्’ भन्ने जनअपेक्षाको जगमा बनेको सरकार आफ्नो कार्यशैली र परिणाम दुवैका कारण बहसको केन्द्रमा छ ।

सरकारले गठन भएको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधारलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनायो । प्रशासनिक पुनर्संरचना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा र निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता दिने प्रयासले सरकारलाई परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक देखाउने प्रयास गर्‍यो ।

तर, यही तीव्रता कतिपय अवस्थामा संस्थागत प्रक्रिया, संसद्को भूमिका र संवैधानिक मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने कारण पनि बन्यो ।

सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिनको समीक्षा गर्दै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तर, स्वतन्त्र विश्लेषणले भने कार्यान्वयनको अवस्था सरकारको दाबीभन्दा निकै कम रहेको देखाएको छ ।

शासकीय सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता

बालेन नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती चरणमै शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्यो । सरकार गठन भएको पहिलो बैठकबाटै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अघि सारेर कामको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार, नतिजामुखी कार्यसम्पादन, सेवाप्रवाहलाई मापनयोग्य बनाउने र सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । पहिलो १०० दिनको समीक्षामा सरकारले ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरेको छ ।

यद्यपि, यस दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा हेर्दा कार्यान्वयनको तस्वीर केही फरक देखिन्छ । त्यसैले कार्यसूची बनाउनु सकारात्मक सुरुवात भए पनि त्यसको वास्तविक मूल्यांकन परिणामबाटै हुने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार र राजनीतिक भागबण्डाविरुद्ध सन्देश

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुरानो राजनीतिक शैली परिवर्तन गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले आफ्नो १०० दिने उपलब्धिमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, राजनीतिक नियुक्ति खारेजी, सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता तथा वित्तीय अपराधमा अनुसन्धानलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

यसले सत्ता र पहुँचका आधारमा राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने पुरानो अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक सन्देश दिएको छ ।

सरकारले नागरिकलाई सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने उद्देश्यले डिजिटल सेवामा जोड दिएको छ ।

नागरिक एप विस्तार, विभिन्न प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध गराउने, जग्गा प्रशासनका केही सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने, डिजिटल चालक अनुमतिपत्र तथा सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाउने काम अघि बढाइएको छ ।

बालेन सरकारको अर्को उल्लेखनीय पक्ष निर्णय प्रक्रियामा देखिएको तीव्रतालाई लिन सकिन्छ । परम्परागत सरकारहरूमा महिनौंसम्म फाइल घुम्ने र निर्णय लम्बिने गरेको गुनासोबीच वर्तमान सरकारले छोटो समयमै नीतिगत निर्णय, कानुनी सुधार र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

सरकारको सय दिने उपलब्धिमा प्रशासनिक संरचना सुधार, कानुनी संशोधन, सेवा प्रवाह सरलीकरण तथा विभिन्न नीतिगत निर्णयलाई प्राथमिक उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

तर, यही ‘फास्ट ट्रयाक’ शैली नै सरकारको आलोचनाको एउटा प्रमुख कारण पनि बन्न पुगेको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु वर्तमान सरकारका लागि दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालजस्तो न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने तयारी भइरहेको छ ।

रसुवा बाढी जलवायु परिवर्तनको नाकारात्मक प्रभाव स्वरूप आएका कारण नेपालले विश्व समुदायबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा उठाउने तयारी गरेका छन् ।

गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्नु परेको भन्दै नेपालले संयुत्त: राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी कोषलाई पत्राचार गरेको छ ।

झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन रहेको सरकारले संसद्को बाटोबाट कानुन निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण विषय अघि बढाएको भन्दै आलोचना भयो ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी विषयमा अध्यादेश ल्याएपछि ‘संसद्मा बहुमत भएर पनि संसद्लाई छलेर शासन गर्न खोजिएको’ आरोप विपक्षी र आलोचकहरूले लगाए ।

प्रधानमन्त्री शाहको सामाजिक सञ्जालमुखी कार्यशैली सुरुदेखि नै चर्चामा छ । यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हो ।

चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त शुल्क तत्काल लागू नगर्ने घोषणा गरे । तर, उक्त शुल्क आर्थिक ऐनबाट आएको भएकाले प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्ट मात्र पर्याप्त नहुने र औपचारिक कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भन्दै प्रश्न उठ्यो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बैठकबाट बाहिरिएपछि उनको संसदीय भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो ।

त्यसपछि पनि नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफल र जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री संसद्को नेता मात्र नभएर संसदीय जवाफदेहिताको केन्द्र पनि भएकाले उनको सदनमा उपस्थितिलाई सामान्य राजनीतिक विषयका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने आलोचकहरूको तर्क छ ।

सुकुमवासी व्यवस्थापनमा कठोरता, पुनर्वासमा अस्पष्टता

बागमती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भयो ।

अतिक्रमण नियन्त्रण र नदीको संरक्षण आवश्यक भए पनि वैकल्पिक बसोबास तथा पुनर्वासको स्पष्ट योजना नबाएर बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिले उचित नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो ।

सरकार गठन भएको केही समयमै व्यवस्थापन योजनाबिना सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि सरकारको आलोचना ह्वात्तै बढेको थियो ।

बालेन सरकारको अर्को विवादित पक्ष सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध हो ।

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने परिपत्र, मन्त्रीहरूका चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति तथा सत्ता समर्थक समूहबाट पत्रकारमाथि हुने ‘अनलाइन’ दबाबका कारण प्रेस स्वतन्त्रताबारे चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।

सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले समेत सञ्चारको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक पक्षसँग जोडेर प्रश्न उठाएको थियो ।

जेनजी अगुवा भन्छन्– आन्दोलनको मर्मअनुसार काम हुन सकेको छैन

जेनजी आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गरायो । सरकार परिवर्तनले आन्दोलनले उठाएका सबै मुद्दा सम्बोधन भए कि भएनन् ? यो प्रश्न बालेन नेतृत्वको सरकारका अगाडि तेर्सिएको छ ।

तर, जेनजी अगुवाहरू भन्छन्, ‘सरकार पूर्ण रूपमा गलत दिशामा गएको छैन, तर आन्दोलनको मर्म र अपेक्षाअनुसार काम पनि हुन सकेको छैन ।’

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी अगाुवाहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति पूर्ण निराशा नरहे पनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो भने गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा किरण विक सरकार अहिले पनि आन्दोलनको मूल मर्मबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिनसकेको बताउँछन् । तर, केही विषयमा सरकारले ‘मिस ह्यान्डल’ गरेको उनको बुझाइ छ ।

‘जेनजी आन्दोलनको मर्म जस्ताको तस्तै अहिलेको सरकारले समात्न सकेको छैन । तर, यो सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा ‘आउट अफ ट्रयाक’ गइसकेको पनि छैन,’ किरणले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही चिजहरूमा ‘मिस ह्यान्डल’ भने गरेको छ । समग्रमा सरकार सकारात्मक दिशामा छ । तर, उत्साहजनक होइन कि सन्तोषजनक तरिकाले अघि बढेको छ ।’

उनले सरकारको अहिलेको कार्यशैलीलाई ‘लोयल मिडियम एप्रोच’को संज्ञा दिए । सरकार मध्यम गतिमा अघि बढ्दै जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई विस्तारै समात्ने प्रयासमा रहेको किरणले बताए ।

‘मैले यसलाई ‘लोयल मिडियम एप्रोच’ भन्छु,’ उनले भने, ‘मध्यम तरिकाले धिमा गतिमा सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई समात्दै गएको जस्तो देखिन्छ ।’

जेनजी अभियन्ता किशोरी कार्कीले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाको भविश्य र ज्यान गुमाएका युवाका परिवारको व्यवस्थापनप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् ।

उनले जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य, ‘नेपो किड्स’ प्रवृत्तिको अन्त्य, सामाजिक सञ्जाल खुला र युवाको सहभागितामार्फत देश परिवर्तन गर्नु थियो । तर, आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र दमनले धेरै युवाको जीवन नै बदलिदिएको किशोरीले बताइन् ।

‘सबै युवा एकजुट भएर देश बदलौं, भ्रष्टाचार अन्त्य गरौं, ‘नेपो किड्स’को ट्रेन्ड बन्द गरौं, सामाजिक सञ्जाल खुलोस् भन्ने माग लिएर हामी सडकमा ओर्लिएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यतिबेला अवस्था कस्तो भयो भने आन्दोलनले ठूलो विध्वंस मच्चायो । साना भाइबहिनीहरूले लाउने–खाने उमेरमै ज्यान गुमाउनुभयो, हातखुट्टा गुमाउनुभयो ।’

सरकारले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कार्कीको माग छ । सहिद परिवारसँगको भेटका क्रममा उनीहरूले भोगिरहेको पीडा देख्दा सरकारले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले उचित स्थान दिएर उहाँहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने, उहाँहरूको शैक्षिक योग्यता कसरी अगाडि बढाउने, उहाँहरूको कसरी उचित मूल्यांकन गर्ने भन्ने विषय अझै पनि पछाडि परिरहेको जस्तो लाग्छ,’ किशोरीले भनिन्, ‘सरकारले आन्दोलनमा घाइते भएका भाइ–बहिनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका लागि मूल्यांकन गरिदेओस् ।’

किशोरीले बालेन नेतृत्वको सरकारले कामै नगरेको आरोप लगाउने अवस्था नरहे पनि जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको सरकार भएकाले आन्दोलनका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘सरकारले काम गरेको छैन भन्ने होइन । नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘धेरै अपेक्षा राख्नुभन्दा पनि जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

यता, जेनजी मुस्लिम संयोजक मो. नइम राइन भने आन्दोलनका मूल मुद्दा अझै पूरा नभएको बताउँछन् । भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावादको अन्त्य तथा सरकारको जवाफदेहिताको मागसहित जनेजी युवा आन्दोलनमा उत्रिएका भए पनि अहिलेसम्म पूर्ण सफलता हासिल नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो स्पष्ट धारणा थियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको, नातावाद–कृपावादविरुद्धको, जवाफदेहिताको नारा बोकेर हामी आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं,’ नइमले भने, ‘आजको दिनसम्म आइसक्दा पनि हामीले ती नाराहरूमा पूर्ण सफलता पाएका छैनौं ।’

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरूले अझै न्याय नपाएको र आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नभएको भन्दै नइमले सरकारमाथि प्रश्न उठाए ।

‘अझै पनि हाम्रा सहिद साथीहरू, घाइते साथीहरूले न्याय पाउनुभएको छैन । मुद्दा अहिले पनि ओझेलमै छ । दुईतिहाइको सरकार आयो,’ नइमले भने, ‘जेनजीको सरकार हुँदा पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । हाम्रा जुन मुद्दा थिए, ती मुद्दाहरू आजसम्म पनि पूरा भएका छैनन् ।’

अर्का जेनजी अभियन्ता रविकिरण हमालले आन्दोलनलाई केवल सरकार परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न नहुने बताए । उनले आन्दोलनको उद्देश्य सरकार परिवर्तन मात्र नभई राजनीतिक चेतना र राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन अभियान भएको बताए ।

‘आज भावविह्वलताको दिन हो । परिवर्तनका लागि लडेको दिन हो । यसलाई ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरण गर्छौं,’ रविकिरणले भने, ‘जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा सरकार परिवर्तन भयो । अरू केही पनि परिवर्तन भएको छैन । गर्न बाँकी नै छ । हामी त्यसकै लागि लाग्छौं ।’

उनले आन्दोलन अझै नसकिएको दाबी गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तर चल्ने राजनीतिक तथा सामाजिक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘अझै बाँकी नै छ, आन्दोलन सकिएको छैन । आन्दोलन भनेको निरन्तर हुने प्रक्रिया हो,’ रविकिरणले भने, ‘यो राष्ट्रलाई माथि उठाउने संकल्प हो । सबैमा राजनीतिक चेत निर्माण गर्ने कुरा हो ।’

आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र दमनको जिम्मेवारी तत्कालीन सत्ता र आन्दोलनरत दुवै पक्षले लिनुपर्ने रकिकिरणको भनाइ छ ।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा त्यो बेलाको सत्ताका तर्फबाट दमन भयो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाइयो । यसको जिम्मा दुवै शक्तिले लिनुपर्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलले जेनजी आन्दोलनले पुराना दलका नेताहरूलाई राजनीतिक रूपमा ठूलो धक्का दिएको बताए । ‘राज्य दोहन गरेर बसेका राजनीतिक दल र नेताहरू, जसका विरुद्ध युवाहरूमा आक्रोश थियो, तिनलाई जेनजी आन्दोलनले एक हिसाबले राजनीतिक सजाय दियो,’ पोखरेलले भने ।

उनले आन्दोलनपछि स्थापित नयाँ नेतृत्व र नयाँ शासकीय समूहले पुराना दलहरूले गरेको गल्ती नदोहोर्‍याए जनेजी आन्दोलनलाई सफल भएको मान्न सकिने पनि बताए ।

‘अब नयाँ नेतृत्वले हिजोका राजनीतिक दल र नेताहरूले गरेका गल्ती दोहोर्‍याएन र जनताको अपेक्षामा केही मात्रामा भए पनि खरो साबित भयो भने मेरो हिसाबले जेनजी आन्दोलन सफल भयो भन्न सकिन्छ,’ विश्लेषक पोखरेलले भने ।

उनले सत्तामा आएको नयाँ नेतृत्वको कार्यक्षमता, रणनीतिक कौशल र शासन सञ्चालनको क्षमता परीक्षणकै क्रममा रहेको बताए । तत्कालै जनताले ‘वाह’ भन्ने स्तरका ठूला उपलब्धि हासिल नभए पनि पुरानो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहुनु सकारात्मक संकेत भएको पोखरेलको भनाइ छ ।

‘अहिले सत्तामा आएकाहरूको ‘ट्याक्टफुलनेस’ र उनीहरूको काम गर्ने क्षमता परीक्षणकै क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म उनीहरूले एकदमै ‘वाह’ भन्ने खालका धेरै काम नगरेका भए पनि एउटा कुरा पुष्टि भएको छ, उनीहरू राज्य दोहनतिर लागेको अहिलेसम्म देखिँदैन । यही कुरा अहिलेका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’