आन्दोलनले अनुहार बदल्यो, बदलिएन शासनको संस्कार

गत वर्ष भदौ २२ गतेसम्म नेपालको राजनीति एक किसिमले चलेको थियो। नेकपा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार थियो। नेपाली राजनीतिमा वर्षौंसम्म चल्दै आएको अस्वाभाविक गठबन्धन र सत्तामा पुग्न गरिने क्रियाकलापहरूलाई बन्द गराउँदै संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाए। तर उक्त सरकारले पनि भने जस्तो काम नगरेपछि आम मानिसहरूमा निराशाको पारो बढ्दै गयो।

तत्कालीन प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि फेसबुक, एक्स जस्ता चर्चित सामाजिक सञ्जालहरू प्रतिबन्धित भए। त्यसपछि युवाले डिस्कर्डमा छलफल गरेर कलेजका विद्यार्थीलाई सडक सङ्घर्षमा उतारे।

भदौ २३ गते उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघरबाट शुरु गरेको प्रदर्शन बबरमहल हुँदै एभरेस्ट होटल नपुग्दै हिंसात्मक झडपमा परिणत भएपछि प्रदर्शनकारीहरू पनि पछि हट्नुको साटो संसद् भवनतर्फ अघि बढे र सुरक्षा निकायको गोली लागेर पहिलो दिन घटनास्थलमै र उपचारको क्रममा गरी २९ जनाको मृत्यु भएको तथ्य गौरीबहादुर कार्की आयोगकै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

भदौ २४ गते भने देश झनै भयावह अवस्थामा पुग्यो। देशैभरका प्रदर्शन, झडप, आगजनी र बालसुधार गृह तथा कारागारमा भएका घटनाहरू समेत गरी दुई दिनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए; जसमा प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीहरू सामेल थिए।

त्यतिबेला काठमाडौंको सडकमा जे देखियो, त्यो सामान्य विरोध थिएन। त्यो एउटा पुस्ताको सञ्चित आक्रोशको विस्फोट थियो। सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लगाइएको विरोधमा शुरु भएको जेनजी आन्दोलनले केही घण्टामै विध्वंसको रूप लियो। संसद् भवन, निजी घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान- सबैतिर आगो र तोडफोड। त्यसपछि नेपालको राजनीतिक नक्शा पूरै उलटफेर भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्‍यो, अन्तरिम सरकार बन्यो र केही महिनामै फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भयो। नतिजाले परम्परागत ठूला दलहरूलाई ठूलो धक्का दियो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, जो केही महिनाअघिसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर थिए, नेपालको सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री बने।

यो सबै हेर्दा लाग्छ, नेपालको राजनीतिमा साँच्चै ‘युगान्तकारी परिवर्तन’ भयो। तर सरकार गठन भएको ६ महिना पनि नपुग्दै जुन ढर्रा दोहोरिन थालेको छ, त्यसले एउटा असजिलो प्रश्न जन्माउँछ- पात्र फेरिए, तर प्रवृत्ति उस्तै किन ?

यही प्रश्नको जवाफ अहिले फेरि जेनजी युवाले खोज्न शुरु गरिसकेका छन्। जुन राप र तापका साथ वर्तमान सरकार आएको थियो, यसले जनतामा आशाको सञ्चार गर्नुको साटो निराशाको व्यापार गर्न केन्द्रित देखिन्छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हेलचेक्र्याइँ र हत्याको आरोपमा पक्राउ गरियो। यसको विरोधमा नेकपा एमाले सडकमै उत्रियो भने विधान र नियम–कानून मान्ने पार्टी भएकाले नेपाली कांग्रेस अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउन तयार भयो।

तर कांग्रेस पहिलादेखि नै गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन आयोग नै अवैधानिक भएकाले सिफारिसकै आधारमा यो कारबाहीलाई अदालतले निरुपण गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो। अदालतको आदेशको पालना कांग्रेसले जहिले पनि गर्दै आएको छ।

तर त्यसपछि जे भयो, त्यसले प्रश्नहरू जन्मायो। जिल्ला अदालतले पटक–पटक हिरासत म्याद थप्यो, अनुसन्धान समयमै टुङ्गिन सकेन र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै दुवैलाई रिहा गर्न आदेश दियो। कानूनी प्रक्रियाले टुङ्गो लगाएकाले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नैपर्छ; तर यहाँ मूल प्रश्न हो : के सरकारले पक्राउलाई साँच्चै न्यायिक प्रक्रियाका रूपमा अघि बढायो कि लोकप्रियता कमाउने एउटा तात्कालिक तमासाका रूपमा प्रयोग गर्‍यो ?

अनुसन्धान पूरा नगरी, प्रमाण मजबुत नबनाई गरिएको पक्राउले अन्ततः पीडित पक्षलाई नै निराश बनायो। किनभने ‘जो कारबाहीबाट उन्मुक्त हुनुहुँदैनथ्यो’ भन्ने आमधारणा थियो, ऊ प्रक्रियागत कमजोरीकै भरमा जोगियो। यो ठ्याक्कै त्यही ढाँचा हो, जुन विगतका सरकारहरूले पनि दोहोर्‍याइरहे- ठूला घोषणा, हतार–हतारमा कारबाही र त्यसपछि कमजोर अनुसन्धानका कारण चुहावट।

जेनजी आन्दोलनको एउटा प्रमुख जड नै आर्थिक निराशा थियो— बेरोजगारी, अवसरको अभाव र दैनिक जीवनको बढ्दो खर्च। बालेन नेतृत्वको सरकार ‘नयाँ ढङ्गको शासन’ को बाचा गरेर सत्तामा आएको हो। तर संसद्‌भित्र नै विभिन्न दलका सांसदहरूले महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप दोहोर्‍याइरहेका छन्। भान्साको दैनिक खर्च बढेको, कालोबजारी रोकिन नसकेको र सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस नगरेको गुनासा संसद्को बहसमै सुनिन्छन्।

यो अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, प्रतीकात्मक पनि हो। किनभने महँगी भनेको ठूला संरचनागत नीतिको विषय हो— आपूर्ति शृङ्खला, उत्पादन प्रोत्साहन, बजार अनुगमन र दीर्घकालीन आर्थिक योजना। यसलाई कुनै एक व्यक्तिको छवि वा ऊर्जाले मात्रै सम्बोधन गर्न सकिंदैन। नयाँ अनुहार र नयाँ शैलीले शुरुमा आशा जगाउन सक्छ, तर जब ठोस नीतिगत काम गर्नुपर्ने बेला आउँछ, त्यही पुरानै संरचनात्मक जडता, त्यही नोकरशाही ढिलासुस्ती र त्यही राजनीतिक तत्परताको अभाव देखिन थाल्छ।

विनाशकारी बाढी र विध्वंस

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले दर्जनौं बस्ती डुबायो, सयौंको ज्यान लियो, हजारौंलाई बेपत्ता बनायो र नेपाल–चीन सीमा नाका समेत प्रभावित बनायो। यस्तो विपद्मा सरकारको तदारुकता आवश्यक नै हुन्छ र उद्धार–राहतका लागि सेना र हेलिकोप्टर परिचालन गरिएकोमा दुईमत छैन।

तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रक्रिया हो। विपद्को पाँचौं दिनसम्म प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा ‘सरकार दृढताका साथ अघि बढिरहेको’ भन्ने वाक्यांश दोहोर्‍याइरहे र पछि संसद्मा उपस्थित भई विस्तृत ब्रिफिङ दिए। यो आफैंमा गलत होइन- जवाफदेहिताको एउटा राम्रो अभ्यास पनि हो।

तर प्रश्न उठ्छ: के यो ब्रिफिङ र सार्वजनिक सम्बोधन वास्तविक संरचनागत सुधार (जस्तै: पूर्वसूचना प्रणाली, बस्ती स्थानान्तरण योजना, नदी किनारको जोखिम व्यवस्थापन) तर्फ लक्षित थियो कि दृश्यात्मक सक्रियता देखाएर आलोचनाबाट बच्ने प्रयास मात्र थियो ?

‘प्रधानमन्त्री संसद्मा आए, बाढी बारे सम्बोधन पढे, गए’ भन्ने टिप्पणी सञ्चारमाध्यममै आइसकेको छ; जसले यो शङ्कालाई थप बल पुर्‍याउँछ। विपद्पछिको तात्कालिक राहतमा सक्रियता देखाएर दीर्घकालीन जवाफदेहिताबाट पन्छिने प्रवृत्ति- यो पनि नयाँ होइन, यो त परम्परागत नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा पुरानो बानी हो।

सत्ता परिवर्तनसँगै सबैभन्दा धेरै आशा जुन कुरामा गरिएको थियो, त्यो थियो- सुशासन र पारदर्शिता। तर सय दिन नबित्दै विभिन्न पक्षबाट सरकारविरुद्ध उठेका आरोपहरूले त्यही पुरानो चिन्ता दोहोर्‍याएका छन् : सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको अनावश्यक विस्तार गरी फजुल खर्च बढाइएको, नियुक्तिमा नातावाद मिसिएको र सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गर्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइएको।

यी आरोप अझै प्रमाणित हुन बाँकी छन्, र प्रजातन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो। तर यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा आरोपको सत्यता मात्र होइन, ढाँचाको पुनरावृत्ति हो- विगतका सरकारहरू विरुद्ध पनि ठ्याक्कै यिनै आरोप लाग्थे: नातावाद, फजुल खर्च र आलोचकप्रतिको असहिष्णुता।

यसको जवाफ पात्रमा होइन, संरचनामा खोज्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक अनुहार त फेर्न सक्यो, तर सत्ताको संरचना, नोकरशाही संस्कार र राजनीतिक संस्कृति उस्तै रह्यो। नयाँ सरकार पनि उही पुरानो संसदीय गणित, उही नोकरशाही तह र उही सामाजिक दबाब–समूहहरू भित्र काम गर्न बाध्य छ।

व्यक्तिगत छवि र लोकप्रियताले शुरुमा ठूलो सहारा दिन सक्छ; तर संस्थागत सुधार नभएसम्म (न्यायिक प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी नबनेसम्म, आर्थिक नीति दीर्घकालीन योजनामा आधारित नभएसम्म र नियुक्ति प्रणाली योग्यतामा आधारित नबनेसम्म) जुनसुकै नयाँ अनुहारले पनि अन्ततः उही पुरानो बाटो पछ्याउने जोखिम रहन्छ।

यसको अर्थ बालेन सरकारलाई अहिल्यै ‘असफल’ घोषित गर्नु हतार हुन्छ। केही महिनाको प्रदर्शनले दीर्घकालीन संरचनागत परिवर्तनको मूल्याङ्कन गर्न पर्याप्त छैन। तर जेनजी आन्दोलनले उठाएको मूल प्रश्न- जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनताको वास्तविक जीवनस्तरमा सुधार- यी कुरामा नतिजा नआएसम्म आन्दोलनको उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिंदैन।

जेनजी विद्रोहले नेपाली राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक झट्का दियो, र त्यसले देखायो कि जनताको धैर्य असीमित हुँदैन। तर विद्रोहपछिको एक वर्षमा जे देखियो, त्यसले एउटा गम्भीर पाठ सिकाउँछ- शासकको अनुहार फेर्न सजिलो छ, तर शासनको पद्धति फेर्न त्यति सजिलो छैन। जबसम्म न्यायिक प्रक्रिया बलियो बनाइँदैन, आर्थिक नीति संरचनागत रूपमा सुधारिंदैन र सार्वजनिक जवाफदेहिता संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गरिंदैन, तबसम्म जुनसुकै नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै प्रवृत्तिको छायाँमा हिंड्नुपर्ने बाध्यता रहिरहनेछ।

नागरिकको जिम्मेवारी अब यहींनेर शुरु हुन्छ- नारा र व्यक्तित्वको मोहभन्दा माथि उठेर नतिजा र संस्थागत सुधारकै आधारमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने। यो पृष्ठभूमिमा आफ्ना आन्तरिक साङ्गठनिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्न कांग्रेस तयार छ।

(लेखिका नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री हुन्।)