‘पत्रकारिताको मुख थुन्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको छैन’

२१ वैशाख, काठमाडौं । आफ्ना सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गत बुधबार मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दियो । जसपाका नेताहरूले आयोगमै उपस्थित भएर उजुरी दर्ता गरेका थिए । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भने आयोगमा लकडाउन बेला विगतको तुलनामा कम उजुरी परेको बताउँछन् ।

लकडाउनमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाले निरन्तरता पाए पनि उजुरी कम परेको शर्माको भनाइ छ ।

विश्व नै कोभिड–१९ (नोवल कोरोना भाइरस) को महामारीसँग जुधिरहेका बेला सञ्चार जगतको मुख थुन्ने काम नरोकिएको शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पत्रकारिताको मुख थुन्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको छैन, यो खतरनाक संकेत हो ।’

प्रस्तुत छ, आयोगका अध्यक्ष शर्मासँग अनलाइनखबरले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

लकडाउनका बेला मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको अवस्था कस्तो छ ?

तुलनात्मक रुपमा उजुरी कम परेका छन् । लकडाउनका बेला घर बाहिर निस्कन नपाएर होला । अनलाइनबाटै उजुरी दिन सकिने व्यवस्था त छ । तर यसरी उजुरी गर्ने प्रक्रियाबारे सबै जानकार छैनन् ।

आयोगले पनि अनुगमनमा कमी ल्याएको हो कि ?

होइन, अनुगमनलाई निरन्तरता दिएका छौं । विभिन्न संघ, संगठनका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिमा बनाएर अनुगमन गरिरहेका छौ ।

विभिन्न जिल्लाबाट रिर्पोट संकलन गरिरहेका छौं । ७७ वटै जिल्लाबाट रिर्पोट प्राप्त भएपछि विश्लेषण गर्छौ । प्रतिवेदन तयार हुन एक हप्ता जति लाग्ला ।

लकडाउनका बेला मानव अधिकारको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

धेरै उत्साहजनक पनि होइन र एकदमै चिन्ताजनक पनि होइन । रोल्पामा चार बालबालिकाको बम विस्फोटबाट भएको मृत्यु निकै गम्भिर विषय हो । त्यसलाई हत्या नै भन्न सकिन्छ । त्यो विषयमा आयोगले स्थलगत अनुसन्धान पनि गर्दैछ ।

लकडाउनसँगै सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार वितरण प्रणाली सहज गरेको छ कि छैन ? दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूले राहत पाएका छन कि छैनन् भन्नेमा जोड दिएका छौं । कोही भोको रहनु हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

भारतबाट सीमासम्म आइपुगेका नेपालीहरू उतै रोकिएको विषय पनि उठायौं । एक हिसाबले त्यो देश निकाला गरेजस्तै अवस्था थियो ।

सौभाग्यवश सर्वोच्च अदालतले पनि हामीले भने अनुसारकै आदेश जारी गर्‍याे ।

सुरक्षाकर्मीले लकडाउनमा खेलेको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

सुरक्षाकर्मीको भूमिका ठाउँ अनुसार फरक देखियो । जस्तो उपत्यका बाहिरको तुलनामा काठमाडौमा राम्रो देखियो ।

कतिपय ठाउँमा गम्भिर रुपमा मानव अधिकार उल्लंघन पनि भएको देखिन्छ । तर, सबै ठाउँमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । सुरक्षाकर्मीले कतै राम्रो गरेका छन्, कतै नराम्रो ।

कतिपय ठाउँमा स्थानीयले स्वस्फुर्त रुपमा बाटो अवरुद्ध पार्ने, भत्काउने, पुलमा काँडेतार राख्ने गरेको देखिन्छ । यो कति सही हो ?

सरकारले लकडाउन लगाउँदा नै निश्चित विभिन्न कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर लगाएको छ । यसको अर्थ सरकार स्वयमलाई पनि निश्चित प्रक्रिया र परिधिमा रहेर मात्रै लकडाउन कार्यान्वयन गराउने अधिकार छ ।

क्लब वा युवाहरूले आफै एम्बुलेन्स रोक्ने, बाटो भत्काउने, पुलमा भाँजो हाल्ने काम गर्न मिल्दैन । यो कानून विपरीत हो । यसले अनावश्यक त्रास र भय सिर्जना पनि गर्छ ।

यसको मतलब कोरोना भाइरसबाट जोगिन कुनै उपाय नगरी बस्नुपर्छ भन्ने होइन । यदि आवतजावत रोक्नै पर्ने अवस्था हो भने स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासनलाई खबर गर्नुपर्दछ ।

जथाभावी बाटो भत्काउँदै हिँड्नु भनेको राज्यसत्ता आफैंले सञ्चालन गरे जस्तो हो ।

कोरोनाको विषयलाई लिएर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा मुस्लिम समुदायमाथि लाञ्छना लगाउने काम पनि गरे । यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कोरोनाले कुनै जात, धर्म, क्षेत्र हेर्दैन । व्यक्ति विशेषले कुनै अपराध गरेको छ भने सिंगो समुदायलाई दोष लगाउन मिल्दैन ।

हामीले धार्मिक वा अन्य कुनै कार्यक्रमको बाहनामा भेला हुने काम पनि गर्नु हुँदैन । मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा जहाँसुकै पनि कोरोनाको सकर्तता अपनाउनै पर्दछ ।

सबै धर्म गुरुहरूले कोरोना नियन्त्रण अभियानमा साथ दिनुपर्दछ । हाम्रो धर्म मान्नेलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने खालको गलत सन्देश कसैले पनि प्रवाह गर्नु हुँदैन ।

लकडाउनका बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो रह्यो ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था गत वर्षको तुलनामा सुधार भएको छैन । पत्रकारिताको मुख थुन्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको छैन । यो खतरनाक संकेत हो ।

पत्रकारिता पनि राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भए जस्तो लाग्छ । सरकार परिवर्तन, नेता वा मन्त्रीको भाषणलाई धेरै प्राथमिकता दिए जस्तो लाग्छ ।

जनताले खान नपाएको, सयौं किलोमिटर हिडेर जानु परेको, समयमा औषधि उपचार नपाएको विषय नेताको भाषण भन्दा धेरै गुणा महत्वपूर्ण हो भन्ने विर्सनु हुँदैन ।

लडकाउनका बेला ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकाहरूको मानव अधिकारबारे विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।