Comments Add Comment

गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानको २१ सुझाव-कर नबढाई २ खर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याऊ

२६ पुस, काठमाडौं । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिष्ठानले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाएको हो । कोरोनाको प्रसारमा नियन्त्रण र यसको प्रभाव कम गर्न तत्काल २१ वटा काम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिष्ठानले दिएको छ । प्रष्ठिानले कृषकलाई अनुदान दिन, कर नबढाउन र अनलाइन शिक्षा प्रारम्भ गर्न लगायतका सुझावहरु दिएको छ ।

के-के छन् सुझाव हेर्नुस् :-
१. परीक्षणको दायरा व्यापक गर्ने- सरकारले समुदाय स्तरमा गएर व्यापक रुपमा कोरोना भाईरसको संक्रमणको पीसीआर परिक्षण गर्नु आवश्यक छ । संक्रमणलाई व्यापकरुपमा गरिएको परिक्षणको माध्ययमबाट नियन्त्रण गर्न सफल राष्ट्रहरुको अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने नेपालले कम्तिमा ३ लाख ६० हजार -करिब १.२ प्रतिशत) परिक्षण गर्नु पर्छ । अतः परिक्षणको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्था तुरन्त गर्ने । सरकारलाई यसले करिब ५ अर्बको व्ययभार थप गर्ने देखिन्छ । यसका साथै जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने ।

२. स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा तथा प्रोत्साहन भत्तामा बृद्धि गर्ने – कोरोनाविरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मीहरु अग्रपंक्तिका योद्धाहरु हुन् । अतः स्वास्थ्यकर्मीहरुकै स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । स्वास्थ्यकर्मी हरुलाई आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरका पीपीई, मास्क र अन्य उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनु पर्छ । यस बाहेक स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता सत प्रतिशत बढाउने र १ करोडको बिमा गरिनु पर्छ ।
कोरोना विरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई प्रोत्साहन, विमा र भरोसाको आवश्यक्ता पर्छ र यी कुराहरुको सुनिश्चितता सरकारले गर्नु पर्छ । अहिले देशमा करिब २,३०० गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २६ हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरु र नेपाल नर्सिङ काउन्सीलमा ९५ हजार भन्दा बढी नर्सहरु दर्ता छन् । सरकारले नीजि क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था संग समेत समन्वय गरेर देशमा उपलब्ध भौतिक तथा मानवीय क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।

३. अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनिहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्ने – सहयोग गर्ने कार्यको संयोजन पालिकाले सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत गर्ने । यसरी सहयोग गर्दा राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको आधारमा भरसक उत्पादनशिल काममा लगाएर पोषण भौचर दिने । बेरोजगारहरु लाई स्थानीय सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, तथा वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिन्छ । यसले गर्दा एकातर्फ आम नागरिकको जीवनयापनका समस्या समाधान हुनेछन् भने अर्को तर्फ आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने छ । उदाहरणका लागि नेपालमा स्थानीय धुले सडकको लम्बाई ४३,०६६ किमि रहेको छ । यसलाई स्थानीय सामाग्री प्रयोग गरेर ग्राभेल र पिच गर्न सकिन्छ । यस्तै प्रत्येक वर्ष देशमा १२,००० भन्दा बढी पहिरो जान्छन् । राष्ट्रिय रुपमा रोजगार व्यवस्थ्ापन गर्न राष्ट्रिय रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने ।

४. स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरी लकडाउन क्रमिक रुपमा खुकुलो बनाउने- स्मरण रहोस लकडाउनले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले प्रत्येक दिन करिब १० अर्ब बराबरको नोक्सान व्यहोरी रखेको छ । यसरी लकडाउन खुकुलो पार्दा पालिका, निर्माण स्थल, र औद्योगिक परिसरहरुलाई लकडाउन जोन बनाई एक लकडाउन जोनबाट अर्को लकडाउन जोनमा आवात जावत नियन्त्रण गर्ने । प्रत्येक लकडाउन जोनमा स्वास्थ्यका उच्चतम उपायहरु अबलम्बन गरेर आर्थिक गतिविधि संचालन गर्ने । आर्थिक गतिविधिको संचालनसँगै उत्पादन, बजार र खपतबीच सामान्जस्यता कायम गर्न सरकारले नीजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आपूर्ति श्रृङखलाको व्यवस्थापन गर्ने ।

५. एसईई परीक्षा सधैका लागि अन्त गर्ने- यो बर्षको एसईई परीक्षाको सट्टा विद्यालयको आन्तरिक परिक्षालाई आधार मानी बिद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने । विद्यालयले दिने खाजा बराबरको रकम विद्यार्थीको अभिभावकलाई दिने ।

६. अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने- नेपालमा आम नागरिकको प्रविधिमा पहुँच कम भएको संदर्भमा अनलाईन कक्षा संचालन दीर्घकालीन समाधान नहुने भएता पनि कोभिडको वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई स्कूल प्रणालीसँग जोडी राख्न यो उपयोगी छ । अतः सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रति महिना ६० जीबी डेटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र कक्षा संचालन गर्न लगाउने । स्मरण रहोस्, हाल देशमा १७ प्रतिशत मानिससँग मात्र वायर्ड ब्रोडव्याण्ड र ५५ प्रतिशत मानिससँग मोबाईल ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सुविधा छ । अनलाइन पहुँच नभएका ठाऊँमा सरकारी तथा नीजि संचार माध्यमको सहकार्यमा टिभी, रेडियो, एफ एम, र मोबाईल फोन मार्फत कक्षा संचालन गर्ने ।

७. शिक्षकहरुलाई अनलाईन शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामाग्री निर्माण गर्न लगाउने- नेपालमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरी जम्मा २ लाख २६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । लकडाउनको बेलामा शिक्षकहरु घरमै बस्नु पर्दा उहाँहरुको ज्ञान र सिप खेर गईराखेको छ । अतः यो बेलामा खाली बसिराखेका शिक्षकहरु लाई अनलाईन शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामाग्री निर्माण गर्न लगाउने ।

८.स्कूल जोनिङ प्रणाली लागु गर्ने-सार्वजनिक शिक्षामा क्षेत्र स्कूल जोनिङ प्रणाली अर्थात कुनै एक पालिका वा वार्डमा बस्ने विद्यार्थी त्यही वार्ड वा पालिकाको निर्धारित विद्यालयमा पढ्नुपर्ने नियम लागू गर्नेतर्फ कार्य गर्ने । त्यसका लागि सबै बिद्यालयको गुणस्तर समान बनाउने कार्यको थालनी गर्ने ।

९. निजी क्षेत्रका कर्मचारीको ज्याला यथावत राख्नु पर्ने- कोभिडको कारणले संचालनमा नभएका नीजी क्षेत्रका उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका कर्मचारीको जीवनयापनको समस्यालाई मध्यनजर राख्दै उनीहरुले प्राप्त गरिराखेको ज्याला वा पारिश्रमिक अविच्छिन्न राख्नको लागि राज्यले अधिकतम जिम्मेवारी एवं लचकता प्रदर्शन गर्दै राज्य, कर्मचारी, र नीजि क्षेत्र बीच छलफल र सम्झौताको आधारमा तय गरिनुपर्ने नेपालमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी करिब २० लाख रहेको अनुमान छ ।

१०. बैंकहरुले ऋणमा लिने व्याजदर बृद्धि नगर्ने- राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रदायका उपकरणहरु जस्तै पुनर्क्रय अनुबंध बट्टादर तथा रिजर्भ रिक्वायरमेन्टमार्फत समग्र रुपमा व्याजदर कम गर्ने तर्फ काम गर्नु पर्छ ।

११.पालिका र जिल्ला अस्पतालको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने- प्रत्येक पालिकाका हेल्थपोष्ट र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आईसोलेसन बेड राख्ने । सबै जिल्ला अस्पताललाई तत्काल एटीएम मेसिन उपलब्ध गराई कोभिड परीक्षण केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने ।

१२.कृषि उत्पादनमा प्याकेजमा सहयोग दिने-संघीय सरकारले पालिकामार्फत किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषि औजार, किटनाशक औषधी, निशुल्क बिमा, कम्तिमा एक वर्षको लागि निव्र्याजी ऋण तथा अनुदान, उपलब्ध गराउने । यसका साथै किसान हरुकै सहकारीहरुलाई समेत संलग्न गराई कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिदिने ।

१३. दीर्घरोगका बिरामीलाई विशेष सहयोग गर्ने- कोभिड-१९ संक्रमण नभएका तर दैनिक औषधि सेवन गर्नु पर्ने दीर्घरोगका बिरामीको औषधि र परिक्षणको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने । यसका साथै अकास्मिक सेवा लिनु पर्ने बिरामीहरुको लागी आकस्मिक कक्ष खुला राख्नुपर्ने । अस्पतालको ओपीडी संचालन गर्ने । अपरेसन (शल्यक्रिया) गर्न पालो कुरिरहेका विरामीहरुको अपरेसन -शल्यक्रिया) गर्ने ।

१४. कृषकलाई नगद अनुदान दिने-कृषि उत्पादनमा बृद्धि तथा उत्पादित विद्युत उर्जा खपत गर्न तराई तथा पहाडमा विद्युतीकृत साना सिंचाई योजनामा -स्यालो ट्यूबवेल, डीप ट्यूववेल, सोलर पम्प) नगद अनुदान दिने ।

१५. कर नबढाउने-अहिलेको समय विस्तारित वित्त नीति अबलम्बन समय हो । यो अवस्थामा करमा बृद्धि गर्नु घातक हुन सक्छ । अतः करको दायरामा बृद्धि गरेता पनि दरमा बृद्धि नगर्ने ।

१६. साना तथा मझ्यौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्ने- साना तथा मझ्यौला उद्योगको जोखिमलाई ३५ अर्बको कोष बनाई उक्त कोषमार्फत कम गर्ने । यस्तै साना तथा मझ्यौला उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकषर्ीत गर्न १ महिनाभित्र दर्ता तथा संचालन प्रक्रिया पुरा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने । दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन अटोमेसन प्रक्रिया संचालनमा ल्याउने । संयूक्त लगानी, बैदेशिक लगानी, यूवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने, उद्योग व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरु अनलाईनबाट लिन सकिने, द्रुतरुपमा गर्ने आदि कुरामा आवश्यक कुराहरुलाई प्रभावकारी नीतिगत सुधार यहि मौकामा गर्ने ।

१७.सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक विस्तार गर्ने- शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, यातायात, कृषि, मनोरञ्जन, सेवा जस्ता क्षेत्रहरुमा ईकमर्स, ईहेल्थ, ईलर्निङ, ईव्याङ्कङि, ईलेन्डिङ, राइड सेयर, सˆटवेयर निर्माण, एनिमेसनमार्फत व्यापक रुपले डिजिटलीकरण गर्ने । सूचना प्रविधीको विकासमा व्यापक लगानी गर्ने । स्टार्ट अपहरुलाई यूवाहरुलाई प्रविधि विकासमा लगागी गर्ने ।

१८. तथ्यांकीय आधार तयार गर्ने- पालीका स्तरमा व्यक्तिगत तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यमा तिब्रता दिने र प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा आवश्यक पर्ने आम नागरिकका व्यक्तिगत विवरण जस्तै ठेगाना, लिङ्ग, उमेर, आमदानी, स्वास्थ्य स्थिती, जैविक पहिचान, राष्ट्रिय पहिचान नम्बर जस्ता कुरा केन्दि्रय तथ्याङ्क प्रणलीसँग आवद्ध गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने । तथ्यांक संकलन र भण्डारण गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने ।

१९. निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने- लकडाउनको बेलामा पनि शुसासन, पारदर्शिता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्ने । आम नागरिकलाई तथ्यपरक सूचना प्रवाह गर्ने ।

२०. सुशासन र पारदर्शिता सुनिस्चित गर्ने- कोभिड-१९ अन्तर्गत गरिएको खर्चको अनुगमन नागरिक समाजका अगुवाहरु, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, थिंक ट्यांकका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका संबन्धित कार्यालयका प्रतिनीधि सम्मिलित एक स्वतन्त्र निकायले गर्ने र खर्चको लेखा परिक्षण सार्वजनिक गर्ने ।

२१. जीडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात करिब २ खर्बको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउने- सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात करिब २ खर्ब बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने । यसको लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था मीतव्ययीता अबलम्बन गरेर, खर्च नभएका मन्त्रायबाट खर्च नभएको रकम तानेर, गत वर्ष खर्च नभएको रकम प्रयोग गरेर, अनावश्यक समिति, आयोग, र परिषद खारेज गरेर, विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर गर्न सकिन्छ । आर्थिक प्याकेजको खर्च एक अनुगमन समिति मार्फत पारदर्शी रुपमा गर्ने र आवश्यक परेमा राहत प्याकेजको लागि खरिद कानून संशोधन गर्ने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment