नोबल कोरोनाको यस्तो महामारीमा पनि भारतले धार्चुला, नारायण आश्रम, कालापानी, लिपुलेक हुँदै कैलाश-मानसरोवर पुग्ने लिंक रोड निर्माण गरी २६ बैशाखमा उद्घाटन समेत गर्यो । अब यो सडक बनेपछि भारतीय तीर्थयात्रीहरु नेपाल नआइकनै मानसरोवरको भ्रमण गर्न सक्ने भएका छन् । यसबाट बर्सेनि नेपाल हुँदै तिब्बतको कैलाश-मानसरोवर यात्रामा जाने करिब पचास हजार भारतीय पर्यटकहरु घट्ने आँकलन गरिएको छ ।
यस परिवेशमा हाम्रो मुख्य आवश्यकता भनेको आफ्नो राष्ट्रको सीमा छिमेकी देशहरुबाट अतिक्रमण हुन नदिई राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्नु हो । नेपाल र छिमेकी मुलुक भारत दुवै देशमा देशभर लकडाउन भइरहेको यो अवसरको उपयोग गरी हामीले भारतद्वारा भएको सीमा अतिक्रमणलाई रोकी नेपाली भूमिलाई पूर्ववतरुपमा कायम गर्नु पर्दछ ।
२०७६ साल कात्तिक १६ गते भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका नेपाली भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरेयता भारतको मिचाहा प्रवृत्ति मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटोको निर्माणसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ । भारतको यस्तो कार्यको जनताको तर्फबाट एकैस्वरमा विरोधको आवाज गुञ्जियो । यसको फलस्वरुप नेपाल सरकारले सो नक्साको बिरोधमा कूटनीतिक नोट जारी गरी वार्ताको प्रस्ताव गरे तापनि यसउपर भारतले कुनै चासो देखाएन । यसबीचमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट नक्शा समेत निकाल्न सकेन र हामी यतिखेर हाम्रो सिमाना अतिक्रमण भएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएका छौं ।
सीमाविद्हरूका भनाइअनुसार भारतले निर्माण गरेको लिपुलेक हुँदै कैलाश-मानसरोवर पुग्ने लिंक रोडको पश्चिमतर्फ नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग पर्छ । भारत स्वयंले पनि यो क्षेत्रमा विवाद रहेको स्वीकारेको अवस्था छ । नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ गरी करिब १७०० कि.मी.सीमा भारतसित जोडिएको छ । त्यसमध्ये करीब १२०० कि.मी. खुला सीमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो खुला सिमानाका कारण मुलुकको सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरुले विभिन्न अवाञ्छित गतिविधि तथा अपराधिक घटनाहरुका कारण आफ्नै देशभित्र पनि असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन् । नेपालको भारतसित जोडिएका सीमा क्षेत्रहरुमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताहरुले लगाएका बालीहरु लुटिने गरेको र चोरी, डाँका, बलात्कार जस्ता अपराधिक घटनाहरु दिनहुँजसो सुन्न र भोग्न परिरहेको अवस्था छ । खुला सिमानाका कारण भारतबाट नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रिइरहेको यस घडीमा भारतसित जोडिएको नेपाली भूभागको सीमामा तारबार लगाई देशलाई सुरक्षित तथा अखण्ड बनाउनु पर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण हेर्ने हो भने भारतमा यस माहामारीबाट मर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ भने संक्रमण पनि ६५ हजार नाघेको अवस्था छ । तर हाम्रो मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण वृद्धिदर निकै कम देखिन्छ र यसको प्रभावबाट आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या शून्य नै छ । हुन त हामीकहाँ कोरोनाको परीक्षण व्यापकरुपमा हुन नसकेका कारण संक्रमण संख्या कम देखिएको पनि हुन सक्छ । तथापि विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरु कोरोनाको माहामारीबाट आक्रान्त भएको यस घडीमा हाम्रो मुलुकको हालसम्मको अवस्था हेर्दा विकास सम्बन्धी कार्य गर्न र भारततर्फको सीमामा तार बार लगाएर आफ्नो सिमा निर्धारण गरी राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्न बाधा पर्ने देखिँदैन । यसका लागि यो उपयुक्त अवसर पनि हो ।
तारबार लगाएर सीमा यकिन गर्न सकिएमा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता संरक्षण हुने र दुवै देशका जनताबीच बेला बेलामा भइरहने वादविवाद र झडप अन्त्य भई सुमधुुर सम्बन्ध स्थापना गर्न योगदान पुग्न जान्छ । त्यसैगरी खुला सिमानाका कारण भारत तर्फबाट गैरकानूनी रुपमा नेपाल प्रवेश गरी हुने आपराधिक कार्यहरु र नेपालका कृषकहरुले लगाएका बालीनाली लुटपाट तथा चोरी गरी लैजाने कार्य समेत नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्दछ ।
अर्थतन्त्र उकास्न तत्काल के गर्ने ?
विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९ भाइरसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निरन्तररुपमा भइरहेको लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिएको छ । यसले व्यापार, पर्यटन, उत्पादन, आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता हरेक क्षेत्रहरुलाई तहसनहस बनाउँदै लगेको छ ।
भारतले नेपालको पश्चिम सीमामा अतिक्रमण गरी मानसरोवरसम्म बनाएको लिंक रोडका कारण नेपालमा भारतीय पर्यटकबाट प्राप्त हुने आम्दानी घट्ने, कोरोना महामारीका कारण वाषिर्क कूल ग्राहस्थ्ा उत्पादनको करीब २६ प्रतिशत योगदान रहेको रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीमा यस वर्ष मात्रै करीब रु. ३०० अर्ब घट्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दशौं लाख नेपालीहरु स्वदेश र्फकने क्रममा रहेकाले देशमा बेरोजगारीको संख्या अत्याधिक मात्रामा बढ्ने र लामो अवधिको लकडाउनका कारण मुलुकको समग्र औद्योगिक उत्पादन निरन्तररुपमा घट्दो क्रममा रहेको छ । यस परिवेशमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर एक-दुई प्रतिशतभन्दा पनि कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कोराना भाइरसका कारण तहसनहस हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि तत्काल देहायका कार्यहरु गर्नु पर्दछ :
- · कृषि पेशामा आबद्ध सम्पूर्ण कृषकहरुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नागरिकहरु समेतलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण उपलब्ध गराई तरकारी खेती, पशुपालन, अन्नबाली उत्पादन जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गरी विदेशबाट कृषि उत्पादन आयात गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने ।
- तरकारी, फलफूल तथा अन्नबालीमा विषादी पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
- खडेरी, बाढी, असिनापानी, हावाहुरी आदि प्राकृतिक प्रकोप र काबु बाहिरको अन्य परिस्थितिका कारण कृषि उत्पादनमा हुने कुनैपनि नोक्सानीको परिपूरण हुने गरी सरकारकै तर्फबाट कृषि बीमा गरिदिने ।
- जसरी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले स्वतन्त्ररुपमा उत्पादन गरेको उलर्जा नेपाल सरकारले खरिद गरिदिएका कारण निजी ऊर्जा उत्पादकहरु स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्न आकषिर्त भएका छन् त्यसरी नै कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सम्बन्धमा एउटै छुट्टै कृषि उत्पादन खरिद कार्यविधि बनाई सोही बमोजिम सरकारले नै खेतबारीबाटै कृषकहरुसँग सोझै कृषि उत्पादन खरिद गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाई जनताहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ।
भारतीय कृषकहरुले कृषि उत्पादनका लागि मलखाद, बीउविजन, सिँचाइ, कृषि उपकरण, कृषि कर्जा, कृषि उत्पादन निर्यात आदि विविध शीर्षकमा सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने भएकाले नेपालको कृषि उत्पादनभन्दा भारतबाट आयातित उत्पादन नै सस्तो हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी त्यस्तो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न विशेषतः तराई क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि प्याकेजकै रुपमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने ।
भारत जस्तो ठूलो क्षेत्रफल तथा अर्थतन्त्र भएको मुलुकसँग खुला सीमा भएका कारण माथि उल्लिखित कार्यलाई मूर्तरुप दिने कार्यमा विभिन्न अवरोधहरु सिर्जना हुने भएकाले त्यस्तो खुला सीमा नियन्त्रण गर्नु नै हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि भारतसँग जोडिएको खुला सिमानामा तार बार लगाउनु पर्दछ । एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी भनेजस्तै सबै जनताको सहयोग र समर्थन रहेको यस्तो उपयुक्त अवसरमा राज्यले यो काम गर्न नसक्ने होइन । धुर्मुस-सुन्तलीको एकल प्रयासमा क्रिकेट रङ्गशाला जस्तो बृहत आयोजना सञ्चालन हुन सक्छ भने राज्यले आफ्नो सिमानामा तार बार लगाएर मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा अखण्डताको संरक्षण गर्न नसक्ने प्रश्नै उठ्दैन ।
हाम्रा पूर्वजको बलिदानका कारण हामी हालसम्म स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र नेपाल भनेर गर्वका साथ उभिन सकेका छौं । यतिखेर हाम्रो राष्ट्रको अखण्डता जोगाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । परी आए ज्यानकै बाजी लगाउन सक्ने देशभक्त नेपालीको संस्कार नै बनेको छ भने तार बार लगाएर देशको सीमा रक्षा गर्नु कुनै असम्भव कार्य होइन । सरकारले इच्छाशक्ति देखाई यसलाई एउटा अभियानकै रुपमा आह्वान गर्ने हो भने यस्तो पुनित कार्यमा सारा नेपालीहरुको साथ र सहयोग रहन्छ नै ।
उदाहरणका लागि सरकारले नेपालका करिब १७०० सय निर्माण व्यवसायीहरुलाई सीमामा तार बार लगाउनका आग्रह गरी सो कार्यको जिम्मा दिने हो भने उनीहरु देशका लागि सो जिम्मेवारी पूरा गर्न अहोरात्र खट्न तयार हुनेछन् । यसो गरेमा करीब १२०० कि.मी.को खुला सिमानालाई यथाशीघ्र तारबार लगाएर घेर्न सकिन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा भारत र नेपालबीच पूर्व, पश्चिम र दक्षिण सीमामा बेला बेलामा विवाद सिर्जना हुँदै आएको र हाल कालापानीस्थित लिम्पियाधुरामा त भारतले लिंक रोड नै बनाएर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका कारण तत्काल तारबार लगाउन सहज तथा सरल नहुने अवस्था भए तापनि सरकारले यस सीमा विवादलाई यथासक्य चाँडो टुँगोमा पुर्याउन प्राथमिकतासाथ कार्य गर्नु पर्दछ ।
सरकारले हालै नेपाल-भारतको सीमामा उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षा फौज खटाएर प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । यस कार्यलाई कोभिड माहामारीको नियन्त्रण तथा रोकथाम नभएसम्मको अल्पकालीन अवधिका लागि मात्र सीमित नगरी तारबार लगाएर सीमा सुदृढ नबनाएसम्मका लागि निरन्तरता दिनु पर्दछ । तारबार लगाउनु भनेको एक पटकका लागि मात्र हुने लगानी हो, यसलाई बारम्बार खर्च गरी रहनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन ।
यसरी तारबार लगाई सीमा सुदृढ भइसकेपछि सीमा सुरक्षाका लागि सालबसालीरुपमा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहँदैन । सोबाट बचत भएको रकम अन्य विकास कार्यमा कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म सीमा विवादको टुङ्गो लगाउने सवाल छ, सो सम्बन्धमा सरकारले प्रथमतः प्रमाणको रुपमा विगतका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता, नक्सा, ऐतिहासिक अभिलेख तथा घटनाहरुको विवरण तयार गरी भारतसँग वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्णतवरले सिमाना यकिन गर्नु पर्छ ।
उदाहरणका लागि सार्क मुलुक बंगलादेशले पनि वार्ताकै माध्यमबाट भारतसितको सीमा टुँगो लगाएको ज्वलन्त तथ्य हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । यसरी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान हुन नसके यथेष्ट प्रमाणहरु जुटाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भएपनि सीमा विवाद टुँगो लगाई मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
