३१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई सीमा विवाद समाधानका लागि विगत ४ महिनामा भएका कामको विवरण सात दिनभित्र दिन निर्देशन दिएको छ ।
भारतले गत मंसिरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेको भन्दै नेपालमा विरोध चर्किएको थियो ।
त्यसपछि २०७६ पुस ९ गते राष्ट्रियसभामा नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपालको सीमा कायम गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । पुस १७ गते राष्ट्रियसभाबाट उक्त संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
त्यसबेला सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवाद समाधान र लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नका लागि यथाशीघ्र पहल गर्ने बताएका थिए ।
तर, पाँच महिना बितिसक्दा समेत उक्त आश्वासनको कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले परराष्ट्रमन्त्रीलाई संसदका दिएको आश्वासन अनुसार विगत पाँच महिनामा के कस्ता पहल भएका छन् त्यसबारे समितिलाई विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
‘संसदमा आश्वासन दिने मात्र होइन । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल हुनुपर्यो नि । पहल नगर्ने भाषण मात्रै गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि समितिले परराष्ट्रमन्त्रीसँग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले अनलाइन्खबरसँग भने । मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्ने र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगै छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफूहरुले कुटनीतिक नोटमार्फत भारत सरकारसँग वार्ताको पहल गरिरहेको तर, भारतले नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिमा वार्तामा बस्न नमानेको बताएका थिए ।
यसतर्फ लक्षित गर्दै सभापति बिडारीले भने, ‘साच्चै सरकारले पहल गर्दा समेत यो समस्या समाधानका लागि अर्को पक्षको चासो र गाम्भिर्यता नदेखिएको निश्कर्षमा हामी पनि पुग्यौं भने राष्ट्रियताको विषयमा समितिले के गर्न सक्छ त्यो गर्न हामी तयार छौं ।’
