आज हामी कोभिड-१९को विश्वव्यापी महामारी र त्यसले सिर्जना गरेको चक्रीय आर्थिक संकट सामना गरिरहेका छौँ । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैँक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका ताजा रिपोर्टहरुमा यो महामारीले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी नजिक रहेको देखाइरहेका छन् ।
विश्वव्यापीकरणमा जोडिएको नेपाल पनि यो संकटको सामुन्नेमै छ । कोभिड-१९ को संक्रमण रोक्न चालिएका आवश्यक कदमले वास्तविक अर्थ व्यवस्थालाई पुरै अलग-थलग गरेको छ । निकै कम उद्योगहरु मात्र चलेका छन् । व्यापार ठप्प छ । आपूर्ति चेन वा प्रणाली चुँडिएको छ र बेरोजगारी ह्वात्तै बढिरहेको छ । उद्योग तथा व्यवसायहरूले सकेसम्म टिक्ने उपाय खोजिरहेका छन् ।
रेमिट्यान्स नेपालका लागि जीवन रेखा हो । गरिबी कम गर्न र बजारमा माग सिर्जना गर्न यसको अभूतपूर्व योगदान छ । यसको आप्रवाह पनि रोकिने चरणमा पुगेको छ । यसरी अर्थतन्त्रको आधारभूत नियम ‘माग र आपूर्ति’मा यो संकट एक असाधारण झट्काका रुपमा आएको छ ।
मेरो र म अध्यक्ष रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा पनि त्यही हो कि हामी असामान्य अवस्थामा छौँ र यसले हामी सबैलाई स्तब्ध पारेको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको सहाराले अर्थतन्त्र बाँच्नै सक्दैन । अर्थ व्यवस्थाका सामान्य नियम लागू हुन सक्दैनन् ।
तर, यो संकटबाट भाग्ने ठाउँ पनि छैन । यसलाई थेगेर अघि बढ्दै बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर पनि छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सहित राज्यका सबै अंग एकतावद्ध हुनैपर्छ । त्यसैले यस पटकको बजेटलाई सामान्य र अघिल्ला बजेटजस्तै परम्परागत तथा नियमित ढंगले तर्जुमा गरिनुहुँदैन ।
बजेटले कठिन समयलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ र सबै मिलेर आर्थिक संकटको सामना गर्ने र पुनरुत्थानमा अघि बढ्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुका प्राथमिकताहरुलाइ तीनवटै तहका बजेटमा तहगत समन्वय झल्किनुपर्छ ।
यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले आगामी बजेटका सन्दर्भमा विभिन्न नीतिगत सुझावहरु सरकार र अन्य सरोकारवालाहरु समक्ष दिइरहेका छौँ । प्रस्तुत नीतिगत सुझावले यसैतर्फ दिशानिर्देश गरेको छ ।
बजेट मार्फत् अर्थतन्त्रमा राहत तथा सुधारको अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्याकेज घोषणा गरिनु पर्छ । यसका लागि आर्थिक पुनरूत्थानको राष्ट्रिय संकल्प घोषणा गरी नीति तथा समयबद्ध कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सँगसँगै बजेटले राष्ट्रिय एकीकृत पूर्वाधार प्रणाली अन्तर्गत पूर्वाधार विस्तार र गुणस्तर सुधार मार्फत रोजगारी विस्तार गर्ने, डिजिटल प्रणालीको माध्यमबाट सेवाहरूको सहज वितरण गर्ने, प्रकोप लचिलोपना मार्फत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तर्फ बजेटका उद्धेश्यहरु केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई गहिरो संकुचनमा फस्न नदिन विस्तारकारी वित्तीय नीति सहितको बजेट ल्याइनु पर्दछ । अल्पकालीन राहत तथा पुनर्उत्थानका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा करिब ५ प्रतिशत रकम विशेष प्रभावित क्षेत्रहरूसँग हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्छ ।
बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यवसायिक कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न १० वर्षका लागि आयकर छुट दिन तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि लगानी जुटाउन ग्यारेण्टि कोष खडा गरिनुपर्छ । उद्योगहरुका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन ऋणको लागतलाई आगामी ३ वर्षका लागि कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
महामारीको विपदबाट सिकेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुदृढ गराउन औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै जाने रणनीति तयार गर्नुपर्छ । त्यसमा आवश्यक लगानी जुटाउन सरकारका तीनै तहमा सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रवर्धनका लागि यस क्षेत्रका उत्पादकलाई पूँजीगत अनुदारसहित कर सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजस्व र करका नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा सुधार
वार्षिक बजेटको महत्वपूर्ण अंश राजस्व नीति हो । राजस्व नीति र राजस्व प्रशासन लगानीमैत्री हुन सकेमा यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन, औद्योगिकिकरण, रोजगारी सिर्जना, र पूर्वाधारहरुको निर्माणमा योगदान दिन सक्छ । तर राजस्वमुखी आर्थिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई अप्रतिस्पर्धी, आयातमुखी तथा परनिर्भरतातर्फ धकेल्छ ।
त्यसैले कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा रहेको निर्भरतालाई घटाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई दीगो राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने नीति ल्याइनुपर्छ ।
- मूलतः राजस्व परिचालनलाई वैज्ञानिक, अनुमान योग्य, र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गरिनु पर्दछ ।
- आत्मनिर्भर भइसकेका र आत्मनिर्भतातर्फ उन्मुख उद्योग र तिनका उत्पादनको हकमा आयातीत वस्तुको भन्सार दर उच्च हुने तथा तयारी मालवस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थ आयातको भन्सार दर एक तह कम गर्न अर्थमन्त्रीलेचालु बजेटमा जोड दिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र कतिपय छुट भएका वस्तुलाई समेत समावेश गरिनुपर्छ । करका दरहरुलाई सरलीकृत गर्दै मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गलाई राहत दिन करको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिनुपर्छ ।
- राजस्व बोर्डमा निजी क्षेत्र समेतको सक्रिय र स्थायी सहभागिता रहने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
- आर्थिक संकट टार्न साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायका लागि कर सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्छ । यसले आधारभूत अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न मद्धत पुग्छ ।
- लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कर्पोरेट करमाछुट दिइनुपर्छ । कर्पोरेट करमा हरेक वर्ष १ प्रतिशतका दर अबको ५ वर्षसम्म कटौती गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
- व्यवसायमा केही तरलता थप गर्न मद्दत गर्ने गरी भ्याट फिर्ताको हकमा, उद्योगहरू र भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेका व्यवसायहरूका लागि भ्याट फिर्ताको प्रकृयालाई द्रुत गतिमा गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
- कर प्रशासन सँगसँगै करका दरलाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरी उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ।
आजको आवश्यकता उद्योग तथा उत्पादन केन्द्रित बजेट
आयात प्रतिस्थापन,राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी दिगो र सबल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र निमार्णका लागि औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न यो क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । निम्न कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउन बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
- लगानीकर्ताहरुका लागि कम्तिमा ३ देखि ५ वर्षका लागि नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता दिइनु पर्दछ । औद्योगिक पूर्वाधारको विकासलाई रोजगारीसँग जोडेर नयाँ तथा आधुनिकीकरणमा जाने उद्योगलाई पूर्वाधार विकासका लागि पूँजीगतअनुदान वा कर सहुलियत दिने ।
- अति प्रभावित क्षेत्रहरु जस्तै पर्यटन तथा हवाई सेवा र मनोरन्जन उद्योगका लागि केही नियमन व्यवस्था चालु वर्षका लागि निलम्बन गर्ने । यसले उनीहरुको खर्च जोगाउन र अन्य भारहरुलाई कम गरी पुनस्र्थानका लागि हौसला प्रदान गर्न बजेटरी सहयोग प्रदान गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षा कोषको सुधारका लागि दिइएका सुझावहरु जस्तै दोहोरो कर हटाउने र लगानी नीति जारी गर्ने सुझावलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्ने।
- विद्युतको उपलब्धता बढेकोलेउद्योग तथा थोक ग्राहकको हकमा विद्युत उपलब्धता हेरी खपतका आधारमा महशुल कम हुँदै जाने नयाँ दर रेट कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- अहिले संकटले आन्तरिक कृषि उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने भएकोले कृषि उत्पादनको लागत कम गर्न देशभित्रै रसायनिक मल कारखाना खोल्न प्रोत्साहन दिने । यसका लागि सहुलियत दरको विद्युत तथा प्रविधि आयातका लागि छुटको व्यवस्था गर्ने ।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हाल देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि उद्योगमैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्छ ।
- प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक सीप र प्राविधिक कार्य अनुभव र सीपको तह एवं गुणस्तर निर्धारण तथा प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रको जनशक्तिको परिचालनमा सम्बोधन गरिनु पर्छ।
महामारीबाट बच्न बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यक दीर्घकालीन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपायहरु:
विपद्सँग जुध्न सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधारका उपायहरुमा आधारित कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिई बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
- स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा प्रयोगशाला स्थापनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा मान्यता दिई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
- उच्च स्तरका बायोटेक कम्पनी स्थापनाका लागि बहुराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने । त्यसका लागि स्थानीय साझेदारहरुलाई आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्ने । विश्व विद्यालयहरुलाई स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापनामा गर्ने निजी क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गर्ने र त्यसलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शिर्षकमा खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
- औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको हकमा कच्चा पदार्थ उत्पादन तथा अति आवश्यक औषधी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पुँजीगत सहुलियतको व्यवस्था गर्ने ।
निश्कर्षमा, आयात प्रतिस्थापनका लागि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन मार्फत् रोजगारी सिर्जना गरी दिगो, सबल र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मूख अर्थतन्त्र निमार्णका लागि औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । कोभिड-१९ जस्तै अन्य महामारीबाट बच्न आवश्यक दीर्घकालीन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपायहरुका लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयाप्त बजेट केन्द्रित गरिनुपर्छ ।
समग्र आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा,नेपाल सरकारले अघि बढाइरहेको सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न दिगो, समावेशी र फराकिलो आधार सहितको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र केन्द्रित विकासको मोडल तयार गर्ने बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।
