Comments Add Comment

कालापानी-लिपुलेक भाडामा दिन कसैको बिर्ता होइन

गत बुधबारको सर्वदलीय बैठकमा लिपुलेकमा भारतले खनेको सडक भाडामा लगाउन सकिने अभिव्यक्ति र मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘भारतले लिपुलेकमा सडक खन्दैछ भन्ने कुरा मलाई जानकारी थिएन’ भन्ने समाचार पढियो ।

नेपालका उच्च राजनैतिक व्यक्तिहरूबाटै हिजो कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतको दार्जिलिङसँग साट्न सकिने, संसदमै लिपुलेकलाई सगर्व त्रिदेशीयबिन्दु बताउने र भुटान-चीन सिमाना दोक्लाम विवादमा नेपाल तटस्थ बस्ने जस्ता अभिव्यक्तिले दुःखित तुल्याएको छ ।

सरकारलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्ने निकाय सेना, प्रहरी, प्र.जि.अ., राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एवं दर्जनभन्दा बढी सल्लाहकार एवं सञ्चारमाध्यममा आएका कयौं समाचारका बाबजुद पनि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको कुरा जानकारी नहुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

जून १५, २०१५ मा नेपालको लिपुलेक हुँदै भारत-चीन व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता भएसँगै देशैभरि विरोध र उक्त सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सडक, सदन र नागरिक स्तरमा आवाज नउठेको होइन । २०७४ फागुनमा मात्रै सोही क्षेत्रमा नेपाल सरकारको अनुमतिविनै द्विदेशीय सीमा नदी महाकालीमा भारतले एकतर्फी रुपमा काठेपुल लगाएपछि पनि दार्चुलावासी जनताले भत्काइदिएका थिए । त्यसैगरी गत कार्तिकमा भारतले एकतर्फी रुपमा नक्सा निकाल्दै कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रलाई भारततिर देखाएपछि जनस्तरबाट व्यापक विरोध नभएको होइन ।

दु:खको कुरा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको कुरा यसरी सामान्य नागरिकलाई समेत थाहा भइरहेको बेला देशको कार्यकारी प्रमुखलाई समेत रिपोर्टिङ नहुनुले हाम्रो राज्य संयन्त्रको वास्तविक हैसियत एकपटक फेरि नराम्रोसँग उदाङ्गो भएको छ ।
देशको सिमाना र भूगोलको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ नगर्ने सारा प्रशासनिक एवं राजनैतिक निकाय तथा खुफिया एजेन्सीसमेत निकम्मा सावित भएको छ। ती निकायहरूमा राज्यको लगानी र जनताको कर खर्च गरिनु उजाड मरुभूमिमा पानी खन्याए सरह भएको छ ।

ढिलै भए पनि दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिमी सिमाना छाङ्गुरुस्थित गागामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (वी.ओ.पी.) स्थापना गरेको छ । मातृभूमि रक्षा र नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा लगेपछि सारा दार्चुलावासीको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । वर्षौंदेखि कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थितिको आवाज उठाउँदै आएका आम दार्चुलावासी बुधवार दार्चुलास्थित छाङ्गुरुमा सशस्त्र प्रहरीको बी.ओ.पी. स्थापना भएपछि सबैभन्दा बढी खुसी भएका छन् । उनीहरूले सुरक्षित महसुस गरेका छन् ।

नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि भारतले सडक निर्माण गरिसकेपछि भाडामा लगाउने होइन, तत्काल सरकारले देहायका कदम चाल्नुपर्छ । यो नै मुलुकको हितमा हुनेछ ।

१) नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तैनाथ:

कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय सेना, एस.एस.बी., इन्डो टिबेट बोर्डर पुलिस(आई.टि.बि) खटिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा पाँच-पाँच किलोमिटरको फरकमा एस.एस.बी. छन् । ब्याक फोर्सको रुपमा दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गासँग जोडिएको भारतको धार्चुलामा ठूलो संख्यामा भारतीय सेना, गोर्खा राइफल्स, कुमाउ स्काउट, आसाम राइफल्स, आईटीबीपी र एसएसबी तैनाथ छन् । एकै पटक दुईवटा एमआई १७ हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्न सक्ने हेलिप्याड सुविधासम्पन्न हेलिप्याड छ ।

नेपालतिर भने सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ गरिएको बी.ओ.पी.बाहेक यसअघि कुनै बन्दोबस्त थिएन । सामान्य शान्ति सुरक्षाका लागि तिङ्कर र छाङ्गुरुमा भएका प्रहरी चौकीहरू पनि ६ महिनाका लागि मात्रै हुन्छन् । जाडोयाममा यी चौकीहरू नाम मात्रका चौकीमा सीमित हुनपुग्छन् । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी सदरमुकाममा मात्रै छ । सीमा विवादको कूटनीतिक निरुपणपश्चात सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी कालापानी-लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा तैनाथ गरिनुपर्छ । त्योभन्दा पहिले अब तुरुन्तै सशस्त्र प्रहरीद्वारा बी.ओ.पी. राखिएको ठाउँमा छाङ्गुरुमा नेपाली सेनाको ब्यारेक, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको गुल्म राखिनुपर्छ ।

कालापानीमा रहेका भारतीय सेनाका लागि सैन्य हेलिकप्टर दैनिक पाँचदेखि दश पटक र संवेदनशीलता र आवश्यकता हेरी त्योभन्दा बढीपटक ओहोर-दोहोर गरिरहन्छन् । अहिलेको स्थितिमा सशस्त्र प्रहरीले भने नेपाली सेनाले स्वीकृति दिएपछिमात्रै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर कालापानी उड्न सक्ने स्थिति छ ।

छाङ्गुरुस्थित बी.ओ.पी.मा कुनै समस्या आए सुरक्षाकर्मीहरूले तत्काल एक्सन लिन सक्ने गरी कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र र बी.ओ.पी.का लागि खलङ्गा दार्चुलामा कम्तीमा एउटा हेलिकप्टर चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ । सीमापारि भारततिर दर्जन बढी भारतीय हेलिकप्टर ओहोर-दोहोर गरिरहने तर वारि नेपालतिर बी.ओ.पी.मा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरू भने अत्यावश्यक समयमा पनि नेपाली हेलिकप्टर कुर्दै बस्नुपर्ने दुःखद् स्थिति नहोस् । सीमा सुरक्षा गर्न गएका सुरक्षाकर्मीहरू नै सुरक्षित नभई भारतीय प्रहरीसामु लज्जित महसुस हुनु नपरोस् ।

२. कूटनीतिक माध्यमद्वारा सीमा विवाद समाधान:

हुन त कालापानी-लिपुलेकलाई लिएर राजधानी लगायत देशैभरि आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । तर, यो आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनले समाधान हुने विषय होइन । नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानको एकमात्र उपाय कूटनीतिक मार्गबाट मात्रै उपयुक्त र अपरिहार्य हो । कूटनीतिक तवरले सीमा विवाद समाधान, त्यसको रौनकता र खुसीयाली कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको दुईवटा संक्षिप्त दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

पहिलोः सन् २०१५ मा बंगलादेशले भारतसँग ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्टमार्फत ४१ वर्षदेखिको सीमाविवाद अन्य गर्दै सीमाविवादमा वर्षौं अल्झिरहने विश्वभरका देशहरूलाई आश्चर्यचकित पारिदिएका थिए ।

दि गार्जियनका दक्षिण एसिया हेर्ने पत्रकार ज्यासन वर्कले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेका छन, ‘भारत­-बंगलादेशको सीमा विवाद सम्झौतापश्चात विवादित भूमिका ५० हजारभन्दा बढी राज्यविहीन लिम्बो जातिले आफ्नो पहिचान मात्रै पाएनन्, आफ्नो देश छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको अवसरसमेत पाएका छन् । अब त्यस क्षेत्र जनतामा आशा उत्साह र विजयको उमंग एकैसाथ पलाएको छ’ ।

फाइनान्सल एक्सप्रेस डटकममा प्रकाशित एक अर्को आलेखलाई अन्यथा नठान्ने हो भने भारत­-बंगलादेशबीच गत जुन महिनामा भएको सीमा विवाद समापनले दक्षिण एसियालाई मात्र नभई सारा विश्वलाई नै ठूलो पाठ सिकाएको छ । विवादित ४१०० कि.मि. लामो सो सीमा विश्वका लामो सीमाहरूमध्ये पाँचौं स्थानमा थियो ।

पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश बन्नुभन्दा पहिलेदेखिकै विवाद अहिले आएर नरेन्द्र मोदीको पालामा आएर सल्टिनु साँच्चै नै एक ऐतिहासिक छलाङ मात्र नभई बंलादेशको विदेश नीति तथा निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासपश्चातको सफलता हो । स्मरणीय रहोस, भारत­-बंगलादेशको उक्त सीमा सम्झौतामा बंगलादेशले ४२ हजार आठ सय ४४ विघा (१७, १६० एकड) प्राप्त गरेको थियो भने भारतले १७ हजार सात सय ५२ विघा (७,११० एकड) भूभाग प्राप्त गरेको थियो ।

दोस्रोः सन् २०१४ मे महिनामा इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले २० वर्षदेखिको सीमा विवाद हल गर्दै इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति युधोयोनो र फिलिपिन राष्ट्रपति वेनिग्नो अकिनोले संसारका देशहरू कुनै शक्तिको बल प्रयोगविनै द्विदेशीय सार्वभौमसत्तासम्बन्धी सामुद्रिक वा अन्य विवादहरू सहजै निरुपण गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बने ।

३. दार्चुला तिङ्कर सडक निर्माणः

कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा राज्यको बलियो उपस्थिति सरल, सहज रुपमा पुर्‍याउन र उक्त क्षेत्र राज्यसँग नजिकबाट जोड्न उपयुक्त माध्यम दार्चुला-तिङ्कर सडक हो । यो सडक जतिसक्दो चाँडो निर्माण गरिनुपर्छ ।

४. वर्षभरि भन्सार कार्यालय स्थापनाः

यो क्षेत्र सामान्य भौगोलिक सिमाना मात्रै होइन । कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारत-चीन र नेपालबीच हुने व्यापारिक, पर्यटकीय एवं धार्मिक क्षेत्रका रुपमा प्रख्यात क्षेत्र हो । तसर्थ, सरकारले बाह्रै महिना बस्नेगरी भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ ।

कालापानी-लिपुलेक नेपालकै पवित्रभूमि र हामी दार्चुलावासीहरूको सिरानी हो । नेपाल आमाको छाती हो । आफ्नै आमाको छातीमा विदेशी सेनाले बुट बजारेर आएको भाडाले हामीलाई समृद्ध हुनुछैन । सकिन्छ भने कूटनीतिक ढंगले सीमासमस्या समाधान होस्, सिमानामा शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी होस् । सरकारले दार्चुला-तिङ्कर सडक निर्माण गरिदेओस्, हामी गिटी कुटेर पेट भरौँला । पैसा त सिंहदरबार वा देशको कुनै भाग विदेशीलाई भाडामा दिनसके राम्रै पाउन सकिएला । तर, राष्ट्रको अस्मिता, सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान के होला ?

अन्तमा, देशको भूगोल त्यो पनि विदेशी सेनालाई परेट खेल्न भाडामा दिन सकिने कुरा कुनैपनि देशभक्त सच्चा नेपालीलाई पच्दैन, पच्नेछैन र पच्नुहुन्न । नेपाली आर्थिक हिसाबले गरिब हुन सक्छन् । तर, देशको अस्मिता र सार्वभौमसत्तालाई बन्धकी राखेर आवरणमा धनी भएको नाटक गर्न सक्दैनन् । नेपाल हाम्रा पूर्खाहरूको वीरता र दुःखले आर्ज्याको मुलुक हो । जसले चाह्यो उसैले सट्टापट्टा गर्न वा भाडामा दिन नेपाल कसैले पाएको बिर्ता होइन ।

(महरा दार्चुला निवासी हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment