महामारीको मौका छोपेर भारतले लिपुलेकमा बाटो उद्घाटन गरिसकेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो । उक्त विज्ञप्तिमा तीनवटा महत्वपूर्ण कुरा परेका छन् । पहिलो, यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको सरहदभित्र पर्ने नेपाली भूखण्ड हुन् भन्ने किटानी गरिएको छ । दोस्रो, यो भुखण्डमा नेपालको अनुमतिबेगर कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई सचेत गराइएको छ । तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी) ले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार रहेको जनाउ दिइएको छ ।
जहाँसम्म इपीजी प्रतिवेदनको कुरा छ, यो गतसालको असारमा नै दुवै देशको सरकारले बुझ्नुपर्ने थियो । तर, भारतले बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
सञ्चार माध्यमहरुमा आएअनुसार यो प्रतिवेदनले पनि पश्चिममा नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरालाई नै किटानी गरेको छ । साथै, यसमा दुई देशको सीमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न काँडेतार लगाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, दुई देशबीच आवत-जावत गर्दा कागजपत्र लागू गर्ने तथा १९५० को सन्धी लगायत असमान सन्धी सम्झौता खारेजी एवं पुनरावलोकन गर्ने कुराहरु पनि यसमा परेका छन् । यी सबै विषयहरुमा भारतको अरुची भएकाले नै उसले प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गरेको हो ।
ईपीजी भनेको दुवै देशको प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त कमिटी हो । भारतको तर्फबाट भगतसिंह कोशियारीले नेतृत्व गरेका थिए भने नेपालको तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापाले । आफैंले बनाएको कमिटीको सहमति एव हस्ताक्षर रहेको रिपोर्ट बुझ्न नमान्नुले भारतको बद्नियत बुझ्न सकिन्छ ।
परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा अब भारतले नबुझे पनि नेपाल यो प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको स्पष्ट उल्लेख हुनु सकारात्मक हो । अब यही प्रतिवेदनमा टेकेर नेपाल-भारतका सम्बन्धका गाँठोहरु फुकाउनुपर्छ ।
भारतले हाम्रो जेजति जमिन अतिक्रमण गरेको छ वा आफ्नो कब्जामा राखेको छ, त्यसमा मुलत हाम्रो सुरक्षा कमजोरी नै मुख्य कारण हो । तराई क्षेत्रका अधिकांस सीमास्तम्भ ढालिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको ठूलो फौज भारतले परिचालित गरेको छ । उक्त फौजले भारतीय नागरिकहरुलाई सीमा मिच्नका लागि उक्साउने र नेपालीहरुलाई तर्साउने गरेको पाइन्छ । अतिक्रमणको विरोध गर्दा एसएसबीले नेपालीमाथि गोलीसमेत चलाएका उदाहरण छन् ।
भारतले ७१ ठाउँमा नेपालको सिमाना मिचेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढि कालापानी क्षेत्रमा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म ४० हजार हेक्टर जमिन मिचिएको छ । कालापानीमा लामो समयदेखि भारतीय सेनाको उपस्थिति थियो ।
पछिल्लो समय भारतले नेपालमा असामान्य अवस्था भएको मौका छोपी दुईवटा कदम चाल्यो । नेपालालाई भुकम्पले तहसनहस बनाएका बेला १५ मे २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई ब्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने समझदारी गरे ।
त्यसबेला सुशील कोइरालाको सरकारले विरोध जनाएको थियो । तर, दुखको कुरा नेपालले आफ्नो विरोधलाई ठोसरुपमा अगाडि लैजान सकेन । अहिले फेरि कोरोनाले निम्त्याएको विकराल परिस्थितिका बीच भारतले ७८ किलोमिटर लामो बाटो उद्घाटन गरेको छ । बाटो बनाउन थालेको त पहिल्यैबाट हो, तर उद्घाटनका लागि अहिले मौका छोपिएको छ । अब पनि नेपालले निर्णायक प्रयास गरेन भने यो क्षेत्र नेपालले सँधैको लागि गुमाउन सक्छ ।
गत २ जून १९१९ मा नेपालको भूभागलाई समेत भारतको नक्सामा हालेर मोदी सरकारले आफ्नो अभिष्ट प्रकट गरेको थियो । सपछि नेपालले सचिवस्तरीय वार्ताद्वारा समस्या समाधानका लागि दुईपटक प्रस्ताव गरे पनि भारतले वास्ता गरेको छैन ।
भारत मात्रै होइन, यस प्रकरणमा नेपालभित्रै पनि सबै एकजुट हुन नसक्नु दु:खको कुरा हो । गएको माघमा सांसद खगराज अधिकारीले भारतीय सेना फिर्ता भएर त्यो जमिन नेपाललाई भारतले बुझाउनुपर्ने विषयमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसलाई छलफलमा लैजान रोक्नुभयो । फागुन २३ गते कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय गरेर पनि यो संकल्प प्रस्ताव छलफलमा आउन सकेन । यदि त्यो प्रस्ताव पारित भएको भए दुवै देशको सरकारलाई दवाव हुन सक्थ्यो । तर, उच्चस्तरकै नेताहरु यसलाई रोक्न लागे र अन्तमा तुहाइयो ।
अब सबैभन्दा पहिलो कुरा, संसदले एकमतले यो संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्यो । त्यसपछि जमीन फिर्ताका लागि कुटनीतिक संवादको सुरुवात गर्ने कुरा आउँछ । भारत मात्र होइन, यो प्रकरणमा चीन पनि तानिन्छ । लिम्पियाधुरा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दू हो । चीनले नेपालको सहमतिबेगर भारतसँग सम्झौता गरेकाले ऊ पनि यसमा जवाफदेही हुनैपर्छ ।
लिम्पियाधुरामा पिल्लर गाड्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तसर्थ अब, तीन देशको सहमतिमा पूर्वमा नेपाल, उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुने गरी त्यहाँ पिल्लर गाड्नुपर्छ । भारतले यति गर्न मानेन भने यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प नेपालसँग हुँदैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र हेगको मुद्दा बनाउनेसम्मको कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता र भारतका जनतालाई समेत विश्वासमा लिएर नेपालले जमिन फिर्ता गर्न सक्छ ।
लिम्पियाधुराको जमिनमा दाबी गर्न नेपालसँग तथ्यप्रमाणको कमी छैन । चाहे अल्मोडाको १९११ को बजेट होस, ब्रिटिश इन्डियाका मुख्य सचिवको पत्र होस, १८१८ देखि १८५६ सम्म निस्केका नक्साहरु हुन्, ब्रिटिश भारतको पालामा बनेका नक्सा हुन्, वा पानीको बहावसम्वन्धी प्रतिवेदन होस । सबैले नेपालको दाबी लाई पुष्टि गर्छन् । यति मात्र होइन, त्यहाँका स्थानीय जनताका नापीनक्सा र हकभोगका निस्साहरु, मालपोत तिरेका रसिद, जग्गा जमिनका कागजा अझै बैतडी मालमा अद्यावधि कायम छ ।
विसं.२००९ सालदेखि ११ सालसम्मको जनगणनाले पनि लिपुलेपसम्मको ६ व्यास क्षेत्रभित्र ४ सय ३४ घर भएको र १८१६ जनगणना भएको दस्तावेज तथ्यांक विभागसँग छ । १५ सालको चुनावमा त्यहाँका जनताले भाग लिएका छन् । ३६ सालको जनमतसंग्रहमा पनि भाग लिएका छन् । यी सबै तथ्यहरुका आधारमा नालको अखण्ड र सार्वभौम जमिन भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ ।
लिपुलेक राजा महेन्द्रले भारतलाई सुम्पिएको चर्चाहरु पनि सुन्ने गरिन्छ । तर, यो कपोलकल्पित कुरा हो । महेन्द्रले लिपुलेक भारतलाई दिएको एउटा पनि तथ्य मैले भेटेको छैन । बरु २०२६ सालमा उनले नेपालको उत्तरी नाकामा राखिएका १८ वटा भारतीय चेकपोष्ट हटाउने काम गरेका हुन् ।
केआई सिंह विद्रोह दवाउन २००८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाले निम्त्याएका भारतीय फौजले नेपालमा जरो गाडेर बसेका थिए । नेपालको संरक्षण गर्ने नाममा तिनीहरुले चीनको जासुसी गर्ने गरेका थिए । त्यसलाई कूटनीतिक प्रयासबाटै हटाउन राजा महेन्द्र सफल भएका हुन् । सबै हटाएपछि टिंकर भञ्जाङमा पनि चेकपोष्ट रहेको कुरा पछि खुल्न आयो । त्यो हटाउन नभ्याउँदै राजा महेन्द्रको २०२८ सालमा मृत्यू भयो । अलि लामो समय बाँचेका भए उनले यो काम पक्कै गर्ने थिए ।
त्यसयता कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन ठोस प्रयास भएन । ०४८ सालपछि संसदमा प्रेमसिंह धामी र कमानसिंह लामाले आवाज उठाएका थिए । तर, त्यसयता आत्मसमर्पणवादी सोच र नीति भएका नेताहरु सत्तामा हावी भए । खास गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उदयपछि नेपालमा धमाधम भारतीय स्वार्थअनुकुलका कामहरु हुन थाले ।
गिरिजाले गरेका राष्ट्रघातको सुची धेरै लामो छ । कालापानीबाट सेना फिर्ता पठाउने विषय उनको प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन । उनी नेपाल र भारतबीच ‘क्वाइट डिप्लोमेसी’ हुनुपर्छ भन्ने गर्थे । उनको आशय भारतले जे गरे पनि नेपालले केही नबोली बस्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले सुस्ताको कुरा उठाउँदा उनले ‘दुई देशबीचको सम्वन्ध बिगार्न खोज्ने तत्व’ को संज्ञा दिएका थिए ।
गिरिजापछि आएका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि यो विषयलाई गतिलोसँग उठाउने चेष्टा गरेनन् । जनताको दबाव परेपछि मात्रै वाध्यात्मकरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यो विवाद सुल्झाउनु भारतका निम्ति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । किनकी यसकै कारण नेपालसँगको सम्बन्ध बिगि्रयो भने उसका लागि महंगो पर्न सक्छ । भारतले धेरै शत्रुहरु कमाइरहेको छ । छिमेकमा कुनै पनि देशसँग भारतको राम्रो सम्वन्ध छैन । तमिललाई प्रयोग गरेर श्रीलंका टुक्र्याउन अभियान सुरु गरेदेखि श्रीलंका भारतसँग त्रशित बन्यो । उसले युद्ध समाप्त गर्न चिनियाँ सहयोग लिन वाध्य भयो । पाकिस्तान त भारतको चिरपरिचित सत्रु नै हो । काश्मिरलाई आफ्नो भूभाग भनेर नक्सामा गाभेपछि भारत र पाकिस्तानको सम्वन्ध थप तिक्त बनेको छ । बंगलादेशसित भारतको राम्रो सम्वन्ध छैन । पछिल्लो समय बंगलादेश पनि चीनसँग घनिष्ठता बढाइरहेको छ ।
अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बन्न तम्सिएको भारतका लागि छिमेकीहरुको समर्थन महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले भारतलाई समर्थन गर्ने वाचा गर्दै आएको छ । तर, भोलि नेपालसँग पनि सम्बन्ध बिग्रियो भने उसले समर्थन गुमाउनेछ । त्यसैले भारतले लचिलो हुनैपर्ने वाध्यता छ । भारतलाई ब्याकफुटमा राख्न नेपालको रणनीति आक्रामक तर सुझवुझपूर्ण हुनुपर्छ ।
बाटो उद्घाटन गरेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर कुटनीतिक नोट दिनुभयो । त्यही भेटमा भारतीय राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति थमाए । उक्त विज्ञप्तिमा भारतले लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग भएको उल्लेख छ । भारतले अहिलेसम्म नेपालसँग औपचारिक तवरमा कहिल्यै लिपुलेकको जमिनलाई आफ्नो दावी गर्न सकेको थिएन । यो पहिलोपटक हो ।
त्यसैले मेरो विचारमा अब यो विषयले जटिल मोड लिएको छ । नेपालले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो प्रमाणहरु सुरक्षित गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतका विरुद्ध उजुरीको तयारी गर्नुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
