३ जेठ, काठमाडौं । कोरोना महामारीको भिन्न परिस्थितीमा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाका कार्यक्रम भने परम्परागत ढंगले नै आएको विज्ञहरुले बताएका छन् । सरकाले शिक्षामा आफ्नो प्रष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले शनिवार आयोजना गरेको ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा’ विषयक भर्चुअल अन्र्तक्रियामा बोल्दै शिक्षा विद्हरुले केही आशालाग्दा कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे ।
शिक्षाविद् प्रा. केदारभक्त माथेमाले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउने, विद्यार्थी भर्ना र टिकाउ, विज्ञान विषयमा जोड, बालविकास र विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम सुधार सकारात्मक रहे पनि आ“ट गरेर नयाँ बाटो लिन नसकेको बताए ।
“धनी र गरिबको असमानताको खाडल सम्बोधन गर्न सार्वजनिक विद्यालय सबल हुनुपर्छ” उनले भने, “विपद्ले अवसर पनि ल्याउँछ । अहिले त्यो मौका थियो । सरकारले आँट गरेर फरक बाटो र नयाँ धार लिने मौका थियो । त्यो नीति तथा कार्यक्रमले लिन सकेको देखिएन । त्यो अवसरका सरकारले गुमायो ।”
उच्च शिक्षामा सरकारी दृष्टिकोण प्रस्ट नभएको उनले बताए । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनेमा मौन देखियो । कति विश्वविद्यालय चाहिने, कति निजीले चलाउने भन्ने प्रष्ट कुरा नआएको उल्लेख गर्दै शिक्षाविद् माथेमाले भने, “चिनौ आफ्नै माटो, बनाऔ आफ्नो देशजस्ता कार्यक्रम राम्रा छन् । केही नयाँ ढंगले आउन खोजे पनि कार्यक्रम परम्परागत नै भयो ।”
योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलले आधारभूत शिक्षा गुणस्तरीय दिने ग्यारेन्टी, आन्तरिक बजारको माग र परिवर्तित सन्दर्भमा रोजगारी दिनसक्ने सीप र प्रविधीमैत्री शिक्षामा सरकारको जोड हुनुपर्ने बताए ।
“गाउँ गाउँमा प्राविधिक शिक्षालय खुल्ने तर युवाले काम नपाउने हुनुहुँदैन” उनले भने, नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यक्रम पक्ष कमजोर छ । तीन बर्षदेखि एउटै कार्यक्रम दोहोरिई रहेका छन् ।
अन्र्तक्रियामा योजना आयोगले अघि सार्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि प्रश्न उठेको थियो । एउटै कार्यक्रम दोहो¥याई–तेह¥याई आउनुमा योजना आयोगले शिक्षामा नयाँ र प्रभावकारी योजना तय गर्न नसक्नुलाई कारण देखाउँदै आलोचनासमेत भएको छ ।
कारोना महामारीले वैदेशिक रोजगारी घटेर युवाहरु स्वदेश फर्किने भएकाले गाउँमै जीवनउपयोगी सीपयुक्त अवसरहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले बताए । उनले भने, “आधारभूत तहको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य गाउँमा नपुगेसम्म युवाहरु गाउँमै टिक्ने स्थिती रहँदैन । त्यसैले सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउनु अनिवार्य छ ।”
शिक्षाविद् डा मिनाक्षी दाहालले सरकारले पहिलोपल्ट नीति तथा कार्यक्रममा बालविकासलाई पनि राम्रोसंग समेट्न खोजेको भए पनि आठबर्षमुनिका बालबालिकालाई समेट्ने कुरामा फेरी पनि चुकेको बताए ।
“बालबालिकालाई सिकाउन शिक्षकमा छुट्टै सीप र दक्षता चाहिन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रले मात्र पुग्दैन”उनले भने, “अहिले शिक्षामा पुुनःसंरचना गर्न सकिने अवसर थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम ठूलो परिवर्तन ल्याउने ढंगले आएन ।”
