४ जेठ, काठमाडाैं । सरकारले कोभिड–१९ बाट थलिएको मुलुकको पर्यटन पुनरुत्थान र दिगो पर्यटनको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारणले समेत पर्यटनमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरी पर्यटन पुनरुत्थानलगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले मुलुकभर लागू गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा मुलुकको पर्यटन उद्योगमा नराम्ररी असर परेको छ । कोभिडले आक्रान्त पारेको पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसमा आबद्ध लाखौँ श्रमिकको भविष्यलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विशेष राहत प्याकेज ल्याउने पर्यटन व्यवसायीको अपेक्षा थियो ।
हवाई पूर्वाधार तथा ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधारमा राम्रा कुरा आए पनि कोभिडपछिको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यद्यपी नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका पर्यटन क्षेत्रको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिने उनीहरुको विश्वास छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले व्यवसायीको अपेक्षित विषय नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट नभएको भन्दै आगामी बजेट कार्यक्रममा समेटिने विश्वास व्यक्त गरे ।
“पर्यटन उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट आएको छैन तर पनि अहिले नसमेटिएका विषय बजेटमा पर्ने अपेक्षा गरेका छौ”, उनले भने ।
अध्यक्ष सुवेदीले कोभिडले थलिएको पर्यटनलाई उकास्न सरकारले कम्तीमा छ महिनादेखि एक वर्षको राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । नेपालमा पदयात्रा र पर्वतारोहण गरी झण्डै एक हजार ८०० संस्था छन् ।
यसमा रु. १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । सरकारले पर्यटन पुनरुत्थान र दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य कोभिड–१९ का कारण स्थगन गर्न बाध्य भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
टानका पूर्वअध्यक्ष नवराज दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा हवाई क्षेत्रमा बढी नै कार्यक्रम आए पनि पर्यटन क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताए ।
कोभिडको विश्वव्यापी महामारी कहिलेसम्म नियन्त्रण हुन्छ अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले अबको एक वर्षसम्म विदेशी पर्यटकको चहलपहल हँुदैन ।
उक्त अवधिसम्म आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउन र धराशायी अवस्थामा पुगेको व्यवसायलाई लयमा फर्काई त्यहाँ आबद्ध मजदुर व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुने गरी सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
त्यसो त कोभिड–१९ ले मुलुकको पर्यटन उद्योगको प्रमुख क्षेत्र होटल र वायुसेवा कम्पनी बढी मारमा परेको बताइन्छ । यो क्षेत्रमा गरिएको खर्बौँ लगानी जोखिममा पर्ने र उद्योगलाई बचाउन चुनौती हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
होटल व्यवसायीको छाता सङ्गठन होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिडले आक्रान्त तुल्याएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो भन्दै उद्योगलाई कसरी बचाउने भन्ने किटानका साथ नसमेटिएको उल्लेख गरे ।
उनले पर्यटन पुनरुत्थानको विषय समेटिए पनि सरकारले नै भनेको पर्यटन दशकको कार्यक्रम बजेटमा सम्बोधन भएको खण्डमा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार छाउने बताए । हानले हालै गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार होटल उद्योगमा रु १० खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । करिब सात लाख कर्मचारी आबद्ध छन् ।
बन्दाबन्दीको अवस्थामा अर्बौँको क्षति भएको व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले बन्दाबन्दीबाट थलिएको पर्यटन उद्योग उकास्न रु २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा होटलका ४५ हजार श्यया छन् । हानमा आबद्ध पर्यटकस्तरीयदेखि पाँचतारेसम्म गरी तीन हजार होटल छन् ।
त्यसैगरी लगानीका हिसाबले बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र हवाई उद्योग हो । वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका अनुसार सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स), हिमालय एयरलाइन्ससहित हवाई क्षेत्रमा रु ११ खर्बको लगानी छ ।
हवाई पूर्वाधारमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिए पनि कतिपय विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले बताए । देशभर १० हेलिकोप्टर कम्पनीका ३३ हेलिकोप्टर छन् ।
नौ जहाज कम्पनीका ४५ वटा जहाज छन् । पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा कृषि र स्वास्थ्यमा जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहबद्र्धक कार्यक्रम नआएको बताउछन् । कोभिडबाट थलिएको अहिलेको शून्य अवस्थाको पर्यटनलाई विशेष प्याकेज ल्याएर व्यवसायी र मजदुर बचाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधार र सम्भावनायुक्त पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा नआएको भए पनि हवाई पूर्वाधारका हिसाबले उत्साहजनक रहेको बताए ।
प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशसिंह बुडालले नीति तथा कार्यक्रमले धराशायी अवस्थामा रहेको पर्यटन उद्योगको संरक्षण र प्रोत्साहनका निम्ति ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए
