४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमिबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी, गुन्जी र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कूटनीतिक तहबाटै खण्डन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
केही दिनअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालले लिपुकेलकको मुद्दा अरु कसैको इशारामा उचालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले नरभानेको भनाइ सैन्य धम्की भएको बताए । ‘भारतले सीमाबारे सेना प्रमुखलाई बोलाएको छ । यो सैन्य धम्की हो । यसबारे नेपाल सरकार बोल्नपर्यो’ भट्टले समिति बैठकमा भने ।
नेकपाकै सांसद सुरेन्द्र (राम) कार्कीले भारतीय सेना प्रमुखको खण्डन अपरिहार्य भएको बताए । सीमा विवादबारे भारतले सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएको भए पनि नेपालले त्यस्तो गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘यो राजनीतिक विषय हो, यसबारे सरकारलाई राम्रै खण्डन गराउन लगाउन पर्यो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व बोल्नुपर्यो । हामीले पनि आर्मीलाई बोल्न लगाउन भएन’ सांसद कार्कीले भने ।
नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने नीति बनाउन निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने स्पष्ट नीति बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
आफ्नै खर्चमा फर्किन चाहने र अलपत्र परेकाहरुको अलग अलग विवरण संकलन गरी कार्यतालिका बनाएर स्वदेश फर्काउन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल फर्काउँदा क्वरोन्टाइनमा राख्ने लगायतका सुरक्षाका प्रवन्ध मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालीलाई हवाइजहाज, पानीजहाज वा स्थलमार्ग के बाट ल्याउने हो त्यसको समेत स्पष्ट नीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
स्वदेश फर्काउने व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित देशसँग वार्ता गरी अलपत्र परेका नेपालीहरुका लागि खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीका विषयमा सम्बन्धित देशलाई ठोस प्रस्ताव पठाउन पनि समितिले भनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समस्या र गुनासोबारे नियमित जानकारी गराउन एउटा छुट्टै इकाइको गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
भारतले सहमति तोडेको निश्कर्ष
समितिले भारतले नेपाली नागरिकलाई नेपाल धपाएर दुई देशबीचको सहमति तोडेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई नेपालले र भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सहमति भए पनि भारतले नेपाली नागरिकलाई सिमानामा छाडिदिएर सहमति तोडेको निश्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा सांसदहरुले आफ्ना नागरिकको व्यवस्थापन गर्न र नेपाल फर्किने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतले नागरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपालसँग गरेको सहमति तोडेको र नेपाली नागरिकलाई बेवास्ता गरेको आशंका रहेको बताए ।
नेकपाका नेता भीम रावलले गुजरातमा रहेका नेपालीहरुले नेपाल फर्किन पाउँ भन्दै गुजरात सरकारलाई पत्र लेखेको र त्यसको जवाफमा गुजरात सरकारले नेपाल सरकारले फर्किनका लागि अनुमति दिएमात्रै आफूहरुले अनुमति दिने बताएको उल्लेख गरे । रावलले गुजरात सरकारलाई नेपालीहरुले लेखेको पत्र र गुजरात सरकारले दिएको जवाफी पत्रका केही हरफ पढेर सुनाएका थिए ।
त्यसतर्फ लक्षित गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले भने, ‘गुजरात सरकारको जस्तै सोच सिंगो भारतीय सरकारको हो कि, गुजरातको मात्रै हो ? बाहिर एउटा र व्यवहार अर्को हो कि ! सीमामा आइरहेका नेपाली र रेलका लागि नेपालीहरुले टिकट काटेका उदाहरणले सहमति कार्यान्वयनमा धेरै आशंका छ ।’
कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भारतमा रहेका ७ लाख नेपालीले नेपाल फर्किनका लागि दबाब दिइरहेको बताइन् । उनले भारत लगायत खाडी मुलुकमा रहेका र अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई आपतकालीन रुपमा उद्धार गर्न आग्रह गरिन् ।
कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले भारतले दुबै देशमा रहेका नागरिकको व्यवस्थापन सम्बन्धित देशले गर्ने गरी भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन नभएको बताए ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नागरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति भारतले तोडेको बताइन् ।
भारतको व्यवहारका कारण नेपालीहरु सीमामा आइरहेको भन्दै समितिले उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइन्मा राख्ने गरी स्थानीय तहमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
‘सीमा क्षेत्रमा आइसकेकाहरुको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर खोली स्वास्थ्य परीक्षण गरी तत्काल देशभित्र ल्याउने’ समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘स्वास्थ्य परीक्षणको परिणाम बमोजिम जिल्ला सदरमुकाम वा सम्बन्धित पालिकामा निश्चित अवधिसम्म अलग राखेर घर पठाउने ।’
