५ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट छिटो पास गर्नुपर्छ भन्ने प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेता रावलले सभापति देउवालाई महाकाली सन्धि सम्झाएका छन् ।
‘एक जना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ । छिटो गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसका नेताले भन्नुभयो उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो । महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । तर, त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो,’ रावलले भने ।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै कांग्रेस सभापति देउवाले एमसीसीलाई सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका थिए । उनले चालु अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गराउन पनि माग गरेका थिए ।
सभापति देउवाले भनेका थिए, ‘यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन म माग गर्दछु । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु ।’
सभापति देउवालाई सोमबार संसदमै नेकपा नेता रावलले जवाफ दिएका हुन् । त्यसक्रममा उनले महाकाली सन्धि सम्झाएका हुन्।
आइतबार देउवाले एमसीसीबारे दिएको अभिव्यक्ति
अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकार उदासीन देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका साथ सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिएन । यसलाई यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन म माग गर्दछु । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु ।
सोमबार रावलले एमसीसीबारे देउवालाई दिएको जवाफ
हाम्रो देशमा निकै विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ । यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउन खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ ।
एक जना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसका नेताले भन्नुभयो। उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो । आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । तर, त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो ।
त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यहाँ परेको छ । म आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौताअन्तर्गतको हुनेछैन । यदि त्यो भयो भने राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ । त्यो नेपाली जनताले उठाउँदै आएको आवाजको विपरीत हुनेछ । एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र देशको हैसियतमा आँच पुर्याउने कुनैपनि सम्झौता कुनैपनि पैसामा साट्न सकिँदैन ।
