६ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) पास गर्ने कि नगर्ने संसदको विषय भएको बताएका छन् । तर, लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी प्रशारण लाइन बनाइछाड्ने उनले बताए ।
जेठ २ गते राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन अगाडि बढाइने छ’ भनिएको छ । एमसीसी परियोजनामा उल्लेख भएको आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर जस्केलोबाट एसीसी पास गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरूले गरेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जस्केलाबाट होइन, मूलबाटो बनाइन्छ । एमसीसीले बनाए एमसीसीले बनाउँछु, एमसीसीले नबनाए अरूले बनाउँछु । नभए सरकार आफैँले पनि बनाउँछ ।’
एमसीसीको सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनले बताए । यो सम्झौता अघिल्लो सरकारले गरेको तर अविछिन्न उत्तराधिकारीका रुपमा वर्तमान सरकारले अगाडि बढाउन चाहेको उनले बताए। एउटा सरकारले गरेको सम्झौता अर्कोले मान्दिन भन्ने हो भने विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।
यदि सम्झौतामा केही भए अहिले पनि छलफल गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्न सकिन्छ । सभामुखको टेबलमा आइसकेको छ, अब संसदले निर्णय गर्न सक्छ ।’
यदि दलहरूमा छलफल गर्नुछ भने त्यो संसदको विषय नभएको बताए । दलहरूले पास गर्ने भए पास गर्न र नगर्ने भए नगर्न ह्विप जारी गर्न सक्ने उनले बताएका छन् ।
साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी कहाँ लेखेको छ र ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । उनले भने, ‘यो सम्झौता पास गर्ने नगर्ने संसदको कुरा हो । पास भए पनि नभएपनि यो ट्रान्समिसन लाइन सरकारले बनाउँछ ।’
