Comments Add Comment

ढुक्क छु, हाम्रो जमिन फिर्ता आयो आयो !

मैले यस लेखमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको जमिन फिर्ता पाउने दसी प्रमाण केही पनि प्रस्तुत गर्दिनँ । नेपालसँग यथेष्ट सत्यता छ। सत्यको बिजय निश्चित हुन्छ त्यसैले म ढुक्क छु , हाम्रो जमिन फिर्ता आयो आयो।

तर, सार्वभौमसत्तामा त् जमिन र जनता दुवै निहीत हुन्छ, हुनुपर्छ। जीवनको प्रधान जरुरत भोक र निन्द्रा हुन् , त्यसका लागि सारा कर्म र संगर्ष गरिएको हुन्छ।

यहाँ एक जाना विद्वानको कथन सम्झिन मन लाग्यो -” जिन्दगी जरुरत अनुसार जिउनुपर्ने रैछ, अभिलाषा त ठूला ठूला बादशाहका पनि पूरा हुँदैन । हो, यही जरुरत अनुसारको जिन्दगी शुद्ध कालीको शीरमा बस्ने नेपाली जनताले जिउन पाएका छन् ?

उनीहरु आफ्नो जरो किलो बिर्सेर, इतिहासको बिरासत भुलाएर भारतीय रासन कार्ड बगलीमा चेप्न विवश छन्। आँखाले भारतीय फौज हेर्न, कानले उनीहरुको हेलिकप्टरको कर्कश सुन्न अनि मुखले हिन्दी बोल्न अभ्यस्त हुनुपरेको छ। कुटी, नाबी र गुन्जीका निस्तिएका आत्माहरुले भन्दा हुन् – ” देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि । हाम्रो पाइला अब ती निस्तिएका आत्माहरुलाई निस्तारण गर्न जरुरी छ।

उनीहरुले आजसम्म पाएका दुख कष्टको भरपाई गरेर, सरकारी हात र साथको स्पष्ट गराएर, अझै आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरण हुनै पर्छ। बिहान उठ्ने बितिकै हिमाल देख्न पाउनुपर्छ। हात -गोडा गलेर थचक्क बस्दा “सयौं थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली ” सुन्न पाउनुपर्छ र बोलुँ बोलुँ लाग्दा “जय नेपाल “को बाणी खोल्न पाउनुपर्छ।

कसरी ?

त्यहाँका बासिन्दाले अब उप्रान्त के खाने, कसरी निन्द्रा मेट्ने भनेर सोच्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने पर्छ। भारतको २०११ सालको जनागणनालाइ आधार मान्दा गुन्जीमा ३३५ जाना, १९४ घरधुरी रहेको बुझ्न सकिन्छ।

तीन गाउँ मध्ये गुन्जीमा धेरै बसोबास रहेको अनुमान लाउन सकिन्छ। अरु दुई गाउँमा पनि ३-४ सय नागरिकको अनुमान लगाउँदा, करिब २०० घरधुरी हुन सक्छन। किनकि तल गुन्जीको तुलनामा अरु दुई गाउँ, नाबी र कुटी हिमाली भेगमा भएकाले गर्दा घरहरु पातला होलान्।

विशेष क्षेत्र घोषणा गर्दै तत्कालै ( वा जमिन आफ्नो अधीनमा आउने बित्तिकै) त्यहाँका प्रत्येक नागरिकलाई कम्तिमा पनि मासिक रु ५००० ( नेपाली नोटसँग परिचित गराउने हेतुले पनि ) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ। अथवा उनीहरुलाई चाहिने हरेक आधारभूत चिजको जोहो सरकारले गर्नु आवस्यक छ।

त्यस भेगका मानिसको साक्षरता दर (८८ प्रतिशत ) निकै उत्साहजनक छ। एक घर एक सरकारी जागिरको अवधारणा हुनै पर्छ। अनिँदो र भोको पेट त् त्हवाईजाहजमा पनि सफर गर्न मुश्किल हुन्छ ।

तत् पश्चात जति सक्दो छिटो थप रोजगारी, ब्यापार र ब्यबसाय सृजना गर्ने दरकार राज्यलाइ हुनु पर्दछ। बर्णमाला एउटै भएतापनि आफ्नो मातृभाषा लेख्ने पढ्ने पर्रा छुटीसक्यो। प्रशासनिक उपस्थिति जनाउनु त छँदै छ, साथसाथै कम्तिमा माद्यमिक तह सम्मको विद्यालय, जनस्वास्थलाई ख्याल गर्दै १५-२० सैयाको अस्पताल, सार्वजनिक सेवाका प्रबन्ध, बिधयुत आदि पूर्वाधार खरायोको गतिमा सम्पन्न गरिनु पर्दछ।

समष्टिगतमा भन्दा बर्षौ देखि राज्यसँग टुटेको कडी जोड्नु पर्छ। फेरि पनि एउटा सिटामोल लिन सितापुल (नेपाल- भारत सिमा ) जानु नपरोस्। कालीको शीरमा रहेर पनि कालीको मूलबाट बन्चित हरुलाई, अब काली नदीसँगै विकासको मूल फुटाउनु अतिआवस्यक छ। यदि बजेटमा संसाद विकास कोषले निरन्तरता पायो भने यसपालिको सम्पूर्ण रकम ती कुँडिएका मनहरुको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा लगाउँ।

अब अलिकति त्यस ठाउँको सुख समृद्धिको परिकल्पना गर्नु बान्छनीय हुन्छ होला।

त्यो प्रकृतिले अनुकम्पित स्थलमा भवन निर्माण गरेर हैन सुविधा बृदि गर्दै स्वोपार्जन गरिनुपर्छ। नेपालको सबैभन्दा कान्छो अपि – नाम्पा संरक्षित क्षेत्र( १९०३ वर्ग किमि ) ब्यास गाउँपालिकामा अवस्थित छ। र, गुन्जी सम्म फैलिएको छ। यसलाई पश्चिममा लिम्पियाधुरा ( नेपालको सुन्य बिन्दु ) र कालापानी हुँदै लिपुलेक सम्म फ़िजाउन सकिन्छ। सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर संरक्षित क्षेत्रको साथ – साथै सीमाको पनि निगरानी हुन्छ।

अहिले पनि बर्षेनी सयौं- हजारौको संख्यामा पर्यटन आउने आँकडा रहेकोमा त्यसलाई लाखौंमा पुर्याउनु जरूरी छ।

त्यहाँ रहेका हरेक घरलाई परिस्कृत एवं सुविधा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। घरबासकै कल्पनामा तर अलि बृहत र नमुना पर्यटकीय नगरीमा स्थरोउन्नति गरिनु पर्दछ। उदाहरणका लागि मल्दिभ्सको कोको पाल्म धुनी कोल्हु वा स्वीटजरल्याण्डमा रहेको जेर्मतको ढाँचा अपनाउन गाह्रो छैन। अथवा बृहत हिमाली रिसोर्ट स्थापना गर्ने विकल्प पनि छ। त्यहाँ सम्भव पर्यटकीय क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जस्तै –

१ हिमाली स्की । २ चलचित्र छायांकन थलो, ३ जीव जन्तु, चिडिया अवलोकन, ४ काली राफ्टिंग, ५ जिप लाइन, बन्जी , ६ कृषि पर्यटन आदि ।

यो प्रयास गरिरहँदा यहाँबाट आउने सबै प्रतिफलको हिस्सा त्यस समुदायले प्राप्त गर्नुपर्छ। अझ सरकारले उनीहरुलाई कर छुट, अनि अरु व्याजमा सहुलियत दिँदै परिचार्य गर्नुको विकल्प छैन।

अब भारतले हाम्रो भूमिमा निर्माण गरिदिएको रणनीतिक मार्गको चर्चा गरौं।

बर्षेनि भारतबाट कैलाशको यात्रामा १६००-२६०० जाने गरेको देखिन्छ। उत्तराखण्ड हुदै २४ दिन लगाएर १८ टोलि र नाथुला पास हुँदै २१ दिन लगाएर ८ वटा टोली जाने रहेछ। आगामी वर्षमा भारतको लक्ष्य २५ र १५ टोलि पुर्याउने छ। यो सम्पूर्ण सफर गर्न भारत सरकारले प्रति व्यक्ति भारु १ लाख ६० हजार रकम उठाउने गर्छ।

भारतले भक्तजनलाई कैलाश जान सुगम बनाउने उद्देश्य थियो त चट्टान फोडेर नेपालीको छाति चर्काउने थिएन। खैर अब त्यो मार्गको भरपुर फाइदा हामी उठाऊछौ नै , उठाउनुपर्छ। झन् नेपाली सेनाले दार्चुला – तिङ्कर जोड्ने १३० किमी मध्ये बाँकी ८७ किमि को काम सुरु गरिसक्यो। नेपालले चाहिँ गुन्जीदेखि लिपुलेक सम्म केवलकार निर्माण गरेर नेपाली र भारती भक्तजन आकृष्ट गरेर यात्रामा थप सुगमता ल्याउन सक्छ । त्यो केबलकारको डोरी छांगरु सम्म विस्तार गर्न सकिन्छ वा अझै तलसम्मै पनि ल्याउन सकिन्छ।

भूगोल र दुरी कति ?

गुन्जी समुन्द्र सतह भन्दा १०५०० फिट, लिपुलेक १७००० फिट र तिङ्कर पास ५२५८ मिटरमा अवस्थित छन्। पिथौरागढ देखि धार्चुला(भारत ) ९३ किमि , धार्चुला देखि गुन्जी ७० किमि छ। गुन्जी बाट लिपुलेक १८ किमि र छांगरु १० किमि ( सडक र पैदल यात्रा ।

लिपुलेक (नेपाल – चीन सिमा) बाट बुरंग शहर( तिब्बत ) १६ किमी, बुरंग शहरबाट कैलाश पर्वत ८६ किमी ,बुरंग शहर हुदै नेपालको हिल्सा सडकबाट ५६ किमि। बुरंग शहर बाट पुर्व शिगात्से ९८५ किमि (१६ घण्टा ) र पश्चिम- उत्तर गारी पृफेकटुर ३४६ किमि (६ घण्टा ) रहेको छ।

शिगात्सेको जनसख्या ७ लाख छ । गारी पृफेकटुरको ७० -८० हजार भएको बुझिन्छ। यो सबै आँकडा विश्लेषण गरेर आउने अवसर र लाभ पहिल्याउन सकियो भने त्यहाँको माटो आफै बोल्नेछ, हिमाल हाँस्नेछ र कालीले सुसाउँदै भन्ने छिन्-

गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली

हे हे हे नेपाल सुन्दर शान्त विशाल।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment