१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानका नाममा करिव ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा अहिले पनि २ खर्ब ७१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ शेयर र १ खर्ब ९२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।
तर, खर्बौ रुपैयाँ लगानी भएपनि धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानका नाममा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ । भद्दा व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएका अधिकांश संस्थानले सरकारमाथि व्ययभार मात्र थोपरिरहेको पाइएको छ ।
यी सार्वजनिक सस्थानले कूल ३० हजार ७ सय ६९ जना रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यो संख्या नेपालमा कुल रोजगारी ७० लाख ८६ हजार (नेपाल श्रमशक्त सर्वेक्षण)को तुलनामा मात्र ०.४३ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हेटौडा सिमेन्टमा मात्र ज्यालादारी र करारमा २०७३ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
यसरी जोडिएका कर्मचारीमध्ये कतिपय उद्योगका ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको संख्या समेत सामेल छ । खासगरी सार्वजनिक संस्थानलाई कसरी संचालनमा ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट नीति लिन नसक्दा संस्थानमा गरेको लगानीबाट सरकारले उचित प्रतिफल पाउन सकेको छैन ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये पाँचवटा संस्थानले २०७५मा शून्य कारोबार गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ५ वटा संस्थानको कारोबार शून्य देखिएको हो ।
यस अवधिमा २६ वटा संस्थान नाफामा र १३ वटा संस्थान भने घाटामा संचालन भएको अर्थ मन्त्रालयको आंकडामा उल्लेख छ । नाफामा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले सो आबमा ९ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ लाभाशं प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको नाफासमेत घटेको छ ।
नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको कुल नाफा ५१ अर्ब ५९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नोक्सानीमा रहेका संस्थानको नोक्सान भने २ खर्ब ८२ करोड ३३ लाख रहेको आंकडामा देखिएको छ ।
यसरी सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ७७ करोड देखिएको छ । नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्यूत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता ठूलो रकमको कारोबार गर्ने संस्थानका कारण नाफा रकम बढी देखिएको हो ।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले २०७६ असारसम्म २ खर्ब ७१ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ । यी संस्थानमा ऋण लगानी भने १ खर्ब ९२ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसअनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा मात्र कुल ४ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा भने लगानी बढाएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले एक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यस्तो रकम कुल राजस्वको १३.९ प्रतिशत हिस्सा हो ।
