१४ जेठ, काठमाडौं । भोलि बिहीबार संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट ल्याउन लागेका उनको टेबुलमा जनअपेक्षाको चाङ छ । उनी आफैँ भने स्रोत व्यवस्थापनको चर्को दबाबमा छन् ।

जति दबाबमा भए पनि उनले खोल्ने ब्रिफकेस यसपटक कोरोना महामारीबाट बिरामी बनेको अर्थतन्त्रको लागि अचुक औषधि बन्नुपर्ने छ । गत वर्षकै अधिकांश बाचा उधारो रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले भोलि संसदमा थप संकल्पहरू गर्नुपर्नेछ ।

परम्परागत ढर्राका दुईवटा बजेट ल्याइसकेका डा. खतिवडाले यसपटक पनि उही शैली अपनाए भने अर्थतन्त्र ओरालोतिर गतिमान हुने विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी यसपटक बजेटमा नियमितबाहेकका कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनको विचारमा स्रोतको निकै दबाब रहेको आगामी बजेट फजुल खर्च कटौती, आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण, विवादित कार्यक्रम खारेजी र पुराना केही कार्यक्रमलाई कोरोना प्रभावितका लागि प्याकेजमा समेटेर आउनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसो भयो भने थला परेका सेवा क्षेत्र, उद्योग र कृषि पुनः चलायमान हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ।’

यस पटकको बजेट बनाउँदा चुनौतीसँगै केही अवसर पनि आएको विज्ञहरू बताउँछन् । आर्थिक स्रोतको दबाब रहेकाले विभिन्न फजुल खर्च कटौतीमा निर्मम बन्ने राम्रो अवसर डा. खतिवडाले पाएको उनीहरूको मत छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमदेखि ४० हजार कर्मचारी कटौतीसम्म गरेर फजुल खर्च रोक्न सुझाएको छ । सबैखाले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सर्वत्र माग छ । डा. खतिवडाले ‘पोलिसी डिपार्चर’को आँट गरे सबैको साथ–समर्थन पाउने अवस्था छ ।

विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भएको यो बेला आर्थिक पुनः उत्थानको जग बसाउनुुपर्ने दबाब छ । यिनै कारणले गर्दा यस वर्षको बजेटलाई अघिको बजेटभन्दा बढी चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ ।

चुनावमा गरेका बाचाहरूले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को यो बहुमत सरकारलाई दबाबमा पारेको छ । बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीले गरेका विभिन्न बाचा पूरा गर्ने दायित्व समेत बजेटकै हुने पूर्वअर्थसचिव सुवेदी बताउँछन् ।

आर्थिक पुनर्उत्थान

बजेटले कोभिड–१९ ले थला पारेको अर्थतन्त्रदेखि नागरिकले खेप्न परिरहेको अप्ठ्यारासम्मलाई सिधा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कोरोना रोक्न गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा बन्देज गर्दा राजस्वको असुलीमा ठूलो प्रभाव परेको छ । कोभिड– १९ का कारण बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय दाताहरू आफैँ ठूलो आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

आर्थिक स्रोतको यति दबाब रहँदा पनि नागरिकमा भविष्यप्रति आशा जगाइराख्ने दायित्व सरकारमा छ । यसपटक भोकमरीको जोखिममा रहेका विपन्न वर्गले सरकारबाट जति आशा गरेको छ, त्योभन्दा बढी अपेक्षा मध्यम र सम्पन्न वर्गको छ । किनभने अहिले मध्यम र सम्भ्रान्त वर्गलाई उद्योग, व्यापार र पेशा–व्यवसायमा आएको संकटले निकै प्रभावित पारेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा उद्योग–व्यापार क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ५ प्रतिशत अर्थात् करिब २ खर्बको राहत प्याकेज चाहिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारको कार्यक्रमले नै आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्ने हुनाले प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्छ ।’

कोभिड– १९का कारण रोजगारी गुमाएका सबैजसो अनौपचारिक क्षेत्र र होटललगायतका औपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई सम्बोधन गरेर मात्र नपुग्ने गोल्छा बताउँछन् । बजेटले साना तथा मध्यम उद्यम–व्यवसाय गरेर जीवन चलाइरहेकाहरूलाई परेको समस्याको गाँठो पनि फुकाइदिनुपर्ने उनले बताए ।

बजेटले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरूका लागि पनि कुनै न कुनै व्यवस्था गर्ने बाचा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थात्, यसपटक बजेट हरेक परिवारलाई सिधा छुने गरी आउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी सीमित स्रोतसाधनको बीचबाट नतिजा निकाल्नुपर्ने दबाबमा छन्, अर्थमन्त्री डा. खतिवडा ।

उनले खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई जोखिम मुक्त बनाउने मात्र होइन, सम्भावित स्वास्थ्य संकट र बढ्न सक्ने गरिबीलाई पनि बजेटबाट विशेष सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट कोरोनाले पारेको आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने बजेटबाट ठूलो प्याकेज र कार्यक्रम आउने संकेत गरेको थिएन । त्यसैले उद्योगी–व्यवसायीहरू बजेटमा कुनै महत्वपूर्ण प्याकेज आए आफूहरूका लागि ‘सरप्राइज’ हुने बताउँछन् ।

खासमा उद्योगी–व्यवसायीहरू सरकारले नाम मात्रको प्याकेज ल्याउने शंका मानिरहेका छन् । ‘लकडाउन गरेको दुई महिनासम्म सरकारको भाषा सुन्दा सिद्धान्तमा मात्र लगानी संरक्षण गर्ने कुरा बुझिएको हो’, एक व्यवसायी भन्छन्, ‘तर पनि केही अर्थपूर्ण प्याकेज आइहाल्यो भने हाम्रो लागि आश्चर्यकै विषय हुनेछ ।’

स्वास्थ्य पूर्वाधार प्राथमिकतामा

सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई भने पर्याप्त बजेट दिने तयारी गरेको छ । खासगरी कोरोना रोकथामसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्नेछ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पाउने देखिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आधुनिक पूर्वाधारयुक्त अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था बनाउने घोषणा बजेटमार्फत् नै गर्ने गृहकार्य भएको छ । सञ्चालनमा रहेका अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्नेगरी बजेट विनियोजन हुनेछन् ।

तामाकोशी, मेलम्चीलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एक आर्थिक वर्षभित्र सक्ने घोषणा गर्ने तयारी छ । गौरवका केही नयाँ आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।

पुराना आयोजनाहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर यो वर्ष काम गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मात्र आयोजनाले बजेट पाउने अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

कृषि क्रान्ति र रोजगारी

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको प्राथामिकता तथा सिद्धान्तमै कृषि क्रान्तिको सुरुवात गर्ने बताएका थिए । यसका लागि वातावरण पनि सहज छ ।

विदेश र सहरबाट धेरै श्रमशक्ति गाउँ फर्किने भएकाले उनीहरूलाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्ने सोचमा सरकार छ । उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउने ग्यारेन्टीसहित व्यवसायिक कृषिको खाका ल्याउने तयारीमा सरकार छ ।

यसका लागि बजेटले केही महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गर्नेछ । सरकारलाई रोजगारी सिर्जनामा ठूलो चूनौती छ । देशभित्रकै लाखौंले रोजगारी गुमाएको र लाखौं युवा विदेशबाट फर्किने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले पूर्वाधार र कृषिमा रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ । यसका लागि ‘रोजगार बैङ्क’ घोषणा गरेर त्यसमार्फत स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था बजेटमा हुनेछ ।

आगामी वर्ष १५–२० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनाको चुनौती सरकारसामु छ । गत वर्ष बदनाम भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरतासहित थप योजना ल्याउने तयारी छ । त्यसका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइँदै छ ।

सिप विकासका केही कार्यक्रम घोषणा हुनेछन् भने साना उद्यम गर्ने र विदेशबाट फर्किएका युवालाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटले गर्नेछ ।

सरकारले कृषिबाट टाढिएको जनशक्तिलाई कृषिमा स्थापित गराउने लक्ष्य तय गर्नेछ । सँगै विदेशबाट आएकालाई सिपअनुसारको रोजगारी दिने र सिप नभएकालाई सिप सिक्ने अवसर दिने घोषणा पनि हुनेछ । यसका लागि रोजगार बैङ्ककै उपयोग गर्ने योजना छ ।

आर्थिक स्रोतको दबाब

विज्ञहरूले सरकारलाई १३–१४ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढाएर भएपनि करिब १६ खर्बको बजेट ल्याउन सकिने अवस्था देखिएको बताउँछन् ।

‘राहत कार्यक्रहरू पनि राख्नुपर्दा बजेटको आधार स्वाभाविक रुपमा बढ्ने भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, बजेटको आकार वृद्धि विगतका वर्षको दरमा हुँदैन ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यसपटक भने राजस्व वृद्धिदरको आकलन नै गर्न समस्या पर्दा बजेटको आकार धेरै तन्क्याउन नसकिने अवस्था छ ।

कति राजस्व उठ्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो भएको यो वर्ष २० प्रतिशतको वृद्धिदर राख्दा पनि स्रोतमा चाप पर्ने अवस्थाले गर्दा बजेटमा जनअपेक्षा अनुरुपका सबै कार्यक्रम समेट्न हम्मे हुने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा संकलन भने आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै सुस्त देखिएको थियो । आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकको प्रारम्भमै कोरोना भाइरस देखिँदा राजस्व संकलन थप प्रभावित भयो । फलस्वरुप आर्थिक वर्ष सकिन डेढ बाँकी रहँदा लक्ष्यको ५५.६८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुन सकेको छ ।

राजस्व संकलनमा आएको ह्रासले सरकारलाई आगामी आवको बजेट निर्माणमा सकस पारिदिएको छ । अर्थात् राजस्वमा सरकारले आगामी वर्ष धेरै महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्ने अवस्था नै रहने । कोरोनाका कारण थिलोथिलो भएको निजी क्षेत्रलाई कसेर कर उठाउने सुविधा समेत सरकारलाई छैन । त्यसैले स्रोतको उच्च चापका बीच अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाएको छ ।

मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार यस वर्ष राजस्वको लक्ष्य गत आवको संशोधित लक्ष्यकै हाराहारी राखिएको छ । सरकारले आगामी आवमा वैदेशिक ऋणलाई भरपर्दो आधार मान्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट निर्माणकै चरणमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता सम्झौताको चरणमा रहेको बताएका थिए ।

चालु आवमा करिब तीन खर्ब वैदेशिक ऋणको स्रोत राखेर बजेट बनाएको अर्थले यस वर्ष थप एक खर्ब वैदेशिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राख्दैछ । यसबाहेक सरकारलाई आन्तरिक ऋण सुविधा पनि छ । सामान्यतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न प्रचलन छ ।

सरकारले आगामी वर्ष करको दायरा बढाउने प्रयास गर्ने छ । राजस्व परामर्श समितिले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनमा कर लगाउने सुझाव दिएको छ ।

आगामी आवमा सरकारले विलासिताका सामान र स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिने तयारी गरेको छ । यसको सुरुवात चालुमा आवमा समेत गरिएको छ । यसबाहेक भ्याट लागु गर्न सकिने नयाँ क्षेत्रमा पनि आर्थिक ऐनमार्फत् कसिलो नीति लिने योजना बनेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस अर्थमन्त्रीका विकल्प : ताली खाने कि गाली ?