कोरोना भाइरस कोभिड १९ बाट सिर्जित कठिन अवस्थामा देश उभिएको छ । यो नेपालको मात्रै संकट नभएर विश्वले भोगिरहेको र अझै भोग्नु पर्ने महासंकट हो । गाँस, बास , कपास, शिक्षा र स्वस्थ्यलाई हामीले आधारभूत मानिसको आवश्यकता भन्छौ भने अहिलेको मुख्य चुनौती स्वास्थ्य र गाँसको प्रत्याभूति हो ।

गाँस भनेको खाद्यान्न लगायतका बस्तु हुन र यसको एउटै मात्र भर कृषि नै हो । कोरोना संकटले विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा पारेको प्रभाव, विश्वभर छरिएर रहेका श्रम शक्तिको स्वदेश फिर्तीले यसमा झनै चुनौती थपिने छ । अझै नेपालले खाद्य सुरक्षाको ठूलो चुनौती भोग्नुपर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

खाद्य सुरक्षा गर्नु भन्नाले चार आयाम-उत्पादन, पँहुच, उपयोग र स्थायीत्वमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ । कोभिड-१९ ले आक्रान्त हालको परिवेशमा उत्पादन र पँहुचमा विशेष जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारबाट संसदमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित खाद्य तथा कृषि सँग सम्बन्धित बुँदाहरुले आजको चुनौती सामना गर्न सक्छ/सक्दैन भनि लेखाजोखा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपालमा छिटोछिटो नीति परिवर्तन गर्ने गरिन्छ । कृषि विकासको एक अवरोध म यसलाई पनि ठान्छु । सन् १९९७-२०१७ सम्म कार्यान्वयन भएको दीर्घकालिन कृषि योजना (APP) पछि कार्यान्वयन गर्न २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (ADS) बनायौँ तर संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे केही बोलिएको छैन् ।

यस पटक फूड एण्ड ड्रग एड्मेन्ट्रिेसन (FDA) स्थापना गर्ने भन्ने कुरा आयो । यो भनेको अमेरिकी मोडल हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधि व्यववस्था विभागको काम संयुक्त रुपमा गर्ने भनेर नयाँ कार्यक्रमको रुपमा FDA को प्रस्ताव आएको छ । अहिले खाद्यको काम कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत भईरहेको छ ।

अब कृषि र स्वस्थ्यको कार्यक्रम एकै ठाउँबाट गर्ने भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा देखियो । भएका संस्थाहरु बलियो बनाउनु भन्दा पनि नयाँ संस्था खोल्ने नीति लिनु हालको विषम परिस्थीतिमा ठीक छैन । FDA मोडल नयाँ पनि होइन । विश्वका केही देशले प्रयोगमा ल्याएको एफडिएले कृषि ब्यापारमा यथेष्ट काम गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालमा फेरि नयाँ कार्यक्रमको रुपमा आएको छ । विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत खाद्य कृषिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लाई सहजिकरण गर्न अहिले खाद्य स्वाच्छता प्रधिकरण (Food Safety Authority) बनाउनुपर्ने हो । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ ) ले एसपीएस (सेनीटरी एण्ड फाइटो स्यानेटरी) अर्थात खाद्यको स्वच्छता, रोगमुक्त जीवजन्तु र वनस्पति पनि रोग बिहिन हुनु पर्यो भन्नेमा जोड दिएको छ । तर स्वास्थ्यको कार्यक्रममा यो संस्थाको प्रस्तावना गरिएको छ । कृषि विकास गर्ने भन्ने तर स्वास्थ्यको कार्यक्रममा कृषि उपजका खाद्य वस्तुको स्वच्छता हेर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिने भन्नु कृषि उपजको निर्यातलाई प्रभावित बनाउनु हो । किनभने SPS का ३ अवयवहरु हाल कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकोमा यो प्रावधानले कृषि र स्वास्थ्यको विचको उपयुक्त समन्वय हुन नसकि कृषिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्राभावित हुने देखिन्छ ।

यस्तै कृषिमा महत्वपूर्ण कुरा अनुदानित मल, बीउ, लगायतका कृषि सामाग्री कृषकले चाहेको बेलामा पाउन सकेको अवस्था छैन् । हामीलाई कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिक टन रसायनिक मल चाहिन्छ । तर हामी डेढ दुई लाख मेट्रिक टन मल वितरण गरेर कृषिमा उत्पादन बढाउन र आत्मनिर्भत हुने भन्दै छौँ । किसानले पसलमा गएर मल किनेर ल्याएपछि त्यो त जमिनमा प्रयोग गर्ने हो । जमिनमा जति धेरै मल हाल्यो उत्पादकत्व उती धेरै बढ्ने हो । अरब रुपैयाँ खर्च गरेर मल प्रयोग गर्दा खरबको उत्पादन हुन्छ भने यतातिर ध्यान किन नदिने ?

कृषि मन्त्रालयबाट विगतमा रसायनिक मलको उपयोग बढाउन पटक-पटक पहल भएको छ तर अर्थमन्त्रालयबाट सहयोग नै भएन । नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएपछि कृषिमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु शुरु गर्न लागेको मैले सुनेको छु पढेको छु तर यसलाई बजेटले कति सहयोग गर्छ भन्ने कुरामै शंका लाग्छ ।

अहिले न्युनतम् सर्मथन मूल्यको कुरा उठिरहेको छ । त्यो भनेको किसानको कृषि उपज किन्छु भनेको हो ? यसकालागि सरकारी खाद्य कम्पनी किसानको उत्पादन किन्न सक्षम छकी छैन भन्ने पनि प्रश्न छ । यसका लागि हरेक पालिकामा किसानले उत्पादन गरेका न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज किन्न सक्ने संरचना हुनुपर्छ तर अहिले यस्तो संरचना छैन । यो सम्बन्धमा मित्रराष्ट्र भारतको कामबाट हामीले सिक्न सक्छौँ । भारत सरकारले न्युनतम् समर्थन मूल्य तोक्छ, त्यसपछि भारतीय खाद्य निगमले किसानसंग खाद्यान्न किनेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर रासन कार्ड मार्फतसरकारी सुविधा लिने जनताका लागि त्यो खाद्यन्न सहुलियतमा बिक्री गर्छ । यो भन्न खोजेको किसानको उत्पादन किन्नेदेखि संकलन, प्रशोधन र वितणसम्मको एउटा प्रणाली छ यसलाई पब्लिक डिष्ट्रिब्यूसन सिस्टम भनिन्छ । यसले खाद्य सुरक्षाको पँहुच आयामलाई सहयोग गर्छ । नेपालमा यस्तो प्रणाली विकास नगरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा विश्वस्त हुने आधार देखिदैन । न्युनतम् मूल्य तोक्ने काम विगत ४ वर्ष देखि शुरु गरिएको भएता पनि यसलाई अझै पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वनयन गर्न सकिएको छैन् । यसको मू्ख्य कारण नै बजेट अभाव हो। यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न बृहत्तर योजनाको जरुरी छ ।

यसबाहेक देशभरका किसानलाई चाहिएको समयमा चालिएको परिमाणमा मल बिउ र अन्य कृषि सामाग्री पाउने वातावारण मात्रै बनाउने हो भने पनि नेपालको कृषिमा कायपलट हुन्छ। मेरै तितो अनुभव सुनाउँछु। मैले सचिव र सहसचिवको हैसियतमा करिव ७ (सात) वर्ष मल व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गरेको छु।उक्त अवधिमा हामीले पाँच लाख मेट्रिकटन मल चाहियो भनेर अनुदानकालागि बजेटमा अनुमान गरे पठाउँथ्यौ, अर्थ मन्त्रालयका अधिकृतले पोहोर कति प्रयोग भयो भनि सोध्दा हामीले एक लाख ७० हजार मेट्रिकटन भयो भने त्यसो भए यसपाली एकलाख ८० हजार मेट्रिक टन लाई पुग्ने वजेट उपलब्ध गराउन भनेर हाम्रो प्रस्तावलाई लत्याइन्थ्यो । प्राविधिक मन्त्रालयले हिसाब गरेर देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने योगदानको स्टीमेट बनाएर लगेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले रोक्ने होईन । नेपालको एउटा रोग नै भन्छु म प्राविधिक मन्त्रालयले बनाएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले काट्ने वा झिक्ने काम भइरन्छ र यो प्रवृत्ति अहिले पनि हटेको छैन ।

उत्पादन, बजार वितरण र कृषकको मुनाफा सुनिश्चित गर्न पूर्बाधारसहित हामी लागेनौं भने उपलब्धी सहज छैन ।अहिलेका माननीय कृषि मन्त्रीज्यूले ल्याएका केही कार्यक्रमहरु मननीय छन । किसानलाई लागतमा थप गरेर मूल्य तोक्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । यसलाई बृहत्तर योजनामा समावेश गरेर अगाडि लैजानु पर्छ ।

सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कपास र रेसम खेतीलाई विकास गर्ने नीति लिएको छ । विकसित देशहरुले कपासको उत्पादनमा जीएमओ (जेनिटीकल्ली मोडिफाईड अर्गानिजम) विधि प्रयोगमा ल्याएका छन् । भारतमै पनि जीएमओ कटनको उत्पादन र प्रयोग निकै भएको पाईन्छ । तर हाम्रो देशको नीति अहिलेसम्म जीएमओ आयात गर्ने र व्यवसायिक प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सकारात्मक छैन् । जीएमओ भनेको रोग व्याधी नलाग्ने र बढी मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने वीउ हो । अब जिएमओ प्रयोग नगर्न र परमपरागत विउ विजन प्रयोग गरी कपास उत्पादन गरेर बनाएको कपडा यति महँगो हुन्छकी, त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

मानौ कपास नै लगाउने भन्ने हो भने पनि धान उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटाउनु पर्छ । अब राज्यको नीति खाद्य सुरक्षा गर्नेकी धान हटाएर कपास लगाउने हो स्पष्ट हुनु पर्छ । मेरो आग्रह हामी सर्वप्रथम खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भर हुने हो र उपलब्ध जमिन पहिले सवै नेपालीलाई पुग्ने गरि खाद्यवस्तुमा उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने र बचेको जमिनमा मात्र अन्य गैर खाद्य उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले सर्वप्रथम देशलाई पुग्ने सबै खाले खाद्य बस्तु उत्पादनलाई जोड दिऔँ । त्यस्तै यस पटक पनि दोहोरीएको रेसम उत्पादन कार्यक्रमलाई धेरै वर्ष पहिला नेपालकालागि यो कार्यक्रम उत्पादन लागतका हिसावले प्रतिस्पर्धी छैन भनेर मन्त्रालयले ड्रप गरेको हो ।तर फेरि यहाँ त्यो कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । प्रशस्त मात्रामा खाद्यन्न उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने आयातका लागि खर्च हुने रकमले कपडा किनेर लाए हुन्छ, सबै कुरामा हात हालेर अलपत्र पार्न हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

नेपालमा नीतिहरु मन्त्री फेरिएसँगै फेरिन थाले, कृषि विकासको नीतिमा स्थायित्व पाइएन र नीति मन्त्रीको इच्छाको कुरा भयो। व्यक्तिअनुसारको नीति पनि नेपालको कृषि असफल हुनुको कारण हो।स्वीकृत योजनामा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमहरु बनाई लागु गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सके दातृ निकाय विकास साझेदाहरुबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने र लक्ष्य हासिल हुने कुरामा दुई मत नहोला ।

खाली जमिन खेर जान नदिने अहिलेको नीति राम्रो छ । स्थानीय सरकारको सहयोगमा यो कार्याक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । खाद्य सुरक्षा घरको कुरा पनि राम्रो छ । कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा उत्पादनको निर्यातको नीति निकै राम्रो छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति राम्रो छ तर यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्छकी गर्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । अहिले कृषिले पाएको बजेट सिलिङले कृषिको आवश्यकता सम्बोधन हुँदैन । न्युनतम समर्थन मूल्य र किसानको उत्पादन खरिदको सम्बोधन बाणिज्य र कृषि मन्त्रालयमा प्रस्तावित अहिलेको बजेटले सम्भव देखिदैन । सरकारले सिद्धान्त त ल्याउन खोजेको छ तर ब्यवहारमा सफल होला जस्तो देखिएको छैन् । अहिलेको परिवेशमा हामीले अरु सबै कुरा छाडेर खाद्य सुरक्षाकालागि उत्पादन बढाउने र सहज पँहुचका विषयमा जोड दिइएन भने भोलिका दिनहरु सहज हुने छैनन् ।