१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट एक खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसअनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
यो रकम तल्लो तहका सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले एक खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउने छन् । यो रकम भने केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव तथा तोकिएको आयोजना/कार्यक्रममा मात्र खर्च हुन्छ ।
एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड राजस्व बाँडफाँट
आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट भने तल्लो सरकारमा एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । आगामी आवमा सशर्त र समपूरक अनुदानमा भने क्रमशः नौ अर्ब रुपैयाँ र नौ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । यस वर्ष सरकारले सतर्श अनुदानलाई बढाएको अर्थमन्त्रीले जनाएको छन् ।
