१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले खानेपानी उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानीको उपयोग गर्दा तिर्नुपर्ने बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा दिने बताएका छन् ।
डिमाण्ड शुल्क मिनाहाको माग गर्दै खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुले पट- पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको प्रयासमा उपभोक्ता समितिले तिर्दै आईरहेका डिमाण्ड शुल्क हटेको हो ।
सरकारले बजेटमै समेटेर खानेपानी प्रयोगको डिमान्ड चार्ज मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिएकोमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । त्यस्तै आगामी वर्ष सरकारले आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । अहिले यो सुविधा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।
त्यसैगरी खानेपानीको आपूर्तिलाई दिगो बनाउने गरी महाकाली, कर्णाली, बबई र कोशी लगायतका नदीहरुमा आधारित थोक पानी वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा बृहत पम्पिङ, लिफ्ट तथा सह लगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले बिनियोजन गरेको छ । त्यस्तै तराई मधेशका सबै जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सेनिक मुक्त बनाईने बताईएको छ । साना खानेपानी आयोजनाहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको काम सम्पन्न गरेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि नै काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य यसैवर्षदेखि प्रारम्भ हुनेछ । जसका लागि सरकारले ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका लागि सरकारले ५ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका भित्र खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी बोकेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को प्राविधिक र वित्तीय अवस्था सुधार्न सरकारले १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । केयुकेएलको अवस्था सुदृढ गरेर संस्थागत पुनर्संरचना गर्न यो रकम खर्च गरिनेछ ।
त्यस्तै बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर पानी प्रशोधन, सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माण र फोहोर मैला प्रशोधनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको लागि ४३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
