सिँचाइ र खानेपानी : विद्युत् महसुलमा सहुलियत दर, तर १३ प्रतिशत भ्याटको भार

२२ साउन, काठमाडौं । सरकारले किसान र जनतालाई लाभ दिन भन्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिँदा सिँचाइ तथा खानेपानी महसुलमै १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ ।

किसानको खर्च तथा कृषि उपजको उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादन वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्दैन भने प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ५० पैसाको सहुलियत दर तिरे पुग्छ । अर्कातिर, विद्युत् खपतको आधारमा महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । यस्तो अनुदान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अर्थ मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउँछ ।

अर्कातिर, विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सिँचाइमा लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान दिँदै आएका छन् । खानेपानीका सन्दर्भमा पनि सरकारले सहुलियत दरको महसुल लिने गरेको छ । सामुदायिक खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतमा पनि डिमान्ड शुल्क छुट छ भने महसुल दर प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ २० पैसा मात्रै छ ।

तर, यसरी सरकारले जनतालाई सहुलियत दिएको सिँचाइ र खानेपानीकै महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदिएको छ । १ साउनदेखि सरकारले घरायसी उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र बाँकी ग्राहकलाई १३ प्रतिशतका दरले भ्याट लगाएको छ । त्यसरी १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने महसुलमा विद्युत् र खानेपानीको महसुल पनि पर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली संशोधन गरेको छ । त्यस्तै, बिजुलीमा भ्याटसम्बन्धमा कार्यविधि पनि विभागले निर्माण गरेको छ । त्यसअनुसार ५० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने घरायशी ग्राहकलाई अन्तिम उपभोक्ताका रुपमा परिभाषित गरिएको छ र उनीहरुलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ । त्यसबाहेक सबै उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्ने विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेल बताउँछन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कृषि तथा सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रतियुनिट २ रूपैयाँ ५० पैसामा विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय मोटर तथा पम्पमा अन्य ग्राहकको तुलनामा कम महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । यसले किसानलाई डिजेल वा पेट्रोलियम इन्धनको विकल्पका रूपमा विद्युतीय सिँचाइतर्फ आकर्षित गर्न सहयोग पुर्‍याएको थियो ।

घरायसी ग्राहकका लागि ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशत सहुलियत दरमा भ्याट लगाइएको भएपनि गैर–घरायसी ग्राहक, औद्योगिक तथा कृषि–सिँचाइ प्रयोजनका विद्युत् उपभोगमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेषगरी तराई तथा मधेशका जिल्लामा भूमिगत पानी तानेर सिँचाइ गर्ने किसानले विद्युतीय पम्प व्यापक रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । अब महसुलमा थप कर लाग्दा उनीहरूको मासिक खर्च बढ्नेछ । पहाडमा समेत पछिल्लो समय लिफ्ट सिँचाइ लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

सरकारले एकातर्फ विद्युतीय सिँचाइ विस्तार गरी डिजेलको खपत घटाउने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ त्यही क्षेत्रमा करको भार थप्दा नीतिगत विरोधाभास देखिएको छ । नेपालमा वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् खपत बढाउन सरकार आफैले आन्तरिक उपयोग विस्तारको नीति अघि सारेको अवस्थामा सिँचाइ क्षेत्रमा कर बढाउँदा विद्युत् उपभोग प्रोत्साहनमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।

हाल देशभर हजारौं किसानले विद्युतीय पम्पमार्फत सिँचाइ सेवा लिइरहेका छन् । विशेषगरी धान, तरकारी र नगदेबाली उत्पादन हुने क्षेत्रमा सिँचाइका लागि विद्युत् महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । किसानहरूका अनुसार सहुलियत महसुलमा समेत भ्याट थपिँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको असर अन्ततः कृषि उपजको मूल्यमा समेत पर्दछ ।

सरकारले भ्याट लगाएपछि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले भने विद्युत् खपत बढाउनका लागि विद्युत् महसुल संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै ५० युनिट भ्याटको सीमालाई समेत बढाएर १ सयदेखि १ सय ५० युनिटसम्म बनाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तो नीति ल्याउँदा पनि सिँचाइ र खानेपानीमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नेछ ।

यसले गर्दा एकातिर विद्युत् खपत बढ्ने र अर्कोतर्फ उपभोक्तालाई राहत मिल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । वर्षायाम र सुक्खायामका लागि फरक महसुल दर निर्धारण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा छलफल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले उक्त भ्याट छुट र महसुलमा समेत छुट दिन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले हाल खानेपानी उपभोक्ता समिति र व्यवस्थापन बोर्डलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको बताए ।

उनले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट र महसुल समेत छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

महासंघले प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाबाट लिँदै आएको विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट र महसुल छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

महासंघले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २८ जुलाई २०१० मा खानेपानी तथा सरसफाइलाइ मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनी मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको जनाउँदै सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउन नहुने महासंघको तर्क छ ।

गैर नाफामुलक सामुदायिक संस्थाको रुपमा खानेपानी उत्पादन र वितरण गरी सेवा उपलब्ध गराइरहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समितिलाई व्यापारिक संस्था सरह मानेर १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

चर्को विद्युत् महसुल र भ्याटका कारण खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई गम्भीर असर परेको भन्दै महासंघले मौलिक हक तथा आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीको विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट छुट र महशुल समेत सिंचाईमा भन्दा कम गरी सुरक्षित, पर्याप्त, र सुलभ खानेपानी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको हो । देशभर हाल ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरू छन् ।