१७ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकामा कोभिड १९ बाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या ६ अंकमा प्रवेश गरेको भोलिपल्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) सँग अमेरिकाको नाता तोड्ने हठात् निर्णय लिए । तर, उनको यो निर्णय अमेरिका बाहिर मात्रै होइन, भित्रै पनि आलोचित बनेको छ ।
कोरोनाको संक्रमण अमेरिकामा प्रवेश गरेसँगै ट्रम्प डब्ल्यूएचओप्रति आक्रामक बन्दै आएका थिए । डब्ल्यूएचओ चीनको मतियार बनेको र कोरोना नियन्त्रणमा सही भूमिका नखेलेको उनको मुख्य आरोप छ । अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई दिने वार्षिक अनुदान रोक्ने घोषणा उनले गत अप्रिलमा गरेका थिए । अहिले चाहिँ डब्ल्यूएचओलाई नै बाईबाई गरिदिएका छन् ।
शुक्रबारको प्रेस मिटमा ट्रम्पले भने, ‘हामी आज डब्ल्यूएचओसँग हाम्रो सम्वन्ध समाप्त गर्दैछौं र यो कोष (डब्ल्यूएचओलाई दिने अनुदान) अन्य विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यका ज्वलन्त आवश्यकतामा प्रयोग गर्नेछौं ।’
अमेरिकाले अनुरोध गरे बमोजिम सुधारका कार्यहरु गर्न डब्ल्यूएचओ असफल बनेको तर्क उनले गरे । तर, के–कस्तो सुधारको लागि आग्रह गरिएको थियो भन्ने खुलाएनन् ।
गत साता ट्रम्पले डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अड्हानोमलाई सम्वोधन गर्दै एउटा पत्र लेखेका थिए । सो पत्रमा उनले आगामी ३० दिनभित्र उल्लेख्य सुधार देखाउन डब्ल्यूएचओलाई भनेका थिए । पत्रको सबै विषयवस्तु बाहिर आएको छैन । तर, आफैंले दिएको एक महिनाको भाका पर्खने धैर्य नराखी उनले एक हप्तामै निर्णय लिएका छन् । ट्रम्पको निर्णयले अमेरिकामा मात्रै नभएर विश्वमै कोरोनाविरुद्धको लडाई प्रभावित बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
कोरोनाको महामारीले सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनाएको देश अमेरिका नै हो । आजका मितिसम्म अमेरिकामा झण्डै १८ लाख मानिस कोरोना संक्रमित छन् भने एक लाख ४ हजार जनाको मृत्यू भइसकेको छ । अमेरिकाको बलियो स्वास्थ्य प्रणालीलाई कोरोनाले अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ ।
अमेरिकामा कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि नै राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई सही ढंगले ट्याकल गर्न सकेनन् । उनले यसलाई हलुका ढंगले लिँदै आए । एक लाख मान्छे मरिसक्दा पनि उनको चेत खुलेको छैन । ट्रम्पको जोड कोरोना नियन्त्रणभन्दा अर्थतन्त्र जोगाउनेतर्फ केन्द्रित छ । तर दुवैमा उनी असफल बनिरहेका छन् । न कोरोना नियन्त्रणमा आएको छ, न अर्थतन्त्र नै सम्हालिन सकेको छ ।
आफ्नो यही असफलतालाई ढाकछोप गर्नका लागि ट्रम्प विभिन्न प्रपोगण्डा रचिरहेका छन् । आफ्नो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा रहेका उनी आउँदो नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति चुनावबाट पुनः निर्वाचित हुन चाहन्छन् । त्यसैले आफ्नो चुनावी अभियानलाई फाइदा पुग्ने गरी कुनै लोकप्रिय कदम चाल्नुपर्ने दवाव उनमा छ । तर, ठीक उल्टो दिशामा हिँडिरहेका छन् । ट्रम्पका अन्टसन्ट अभिव्यक्ति र अदुरदर्शी निर्णयहरुले अमेरिका दुनियाँ सामु मजाक बनिरहेको छ । विश्व महाशक्तिको उसको छवि धुलोमैलो भइरहेको छ ।
कोरोनाको महामारी चीनमा सुरु भएदेखि नै ट्रम्पको रवैया ठिक थिएन । उनले बारम्बार कोरोनालाई ‘चाइनिज भाइरस’ को संज्ञा दिएर चीनलाई हियाउन खोजे । डब्ल्यूएचओमाथि लगातार धावा बोलिरहे । चीनले चाँडै नै कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा लिन सफल भयो । अहिले चीन अमेरिकासहित विभिन्न देशहरुलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरु आपूर्ति गरेर पैसा कमाइरहेको छ । अमेरिका भने कोरोनाको दलदलमा झन्झन् भासिँदो छ ।
अमेरिकामै आलोचना
डब्ल्यूएचओबाट तर्किने ट्रम्पको निर्णय अमेरिकाभित्रै विवादित बनेको छ । यो निर्णयले अमेरिकामा कोरोना नियन्त्रणमा झन् समस्या थपिने भन्दै स्वास्थ्यसम्वन्धि विभिन्न संस्थाले विरोध जनाएका छन् ।
सीएनएनसँगको कुराकानीमा अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियट्रिक्सका सीईओ मार्क डेल मोन्टे भन्छन्, ‘विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका बेला ट्रम्प प्रशासनले चालेको यो कदम निराशाजनक छ । यसले विश्वभरका मानिसलाई जोखिममा पार्नेछ ।’
उनले अमेरिकामा कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएर डब्ल्यूएचओसँगको सहकार्य जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. पाट्रिस ह्यारिसले सरकारको निर्णयलाई अविवेकी संज्ञा दिएका छन् । उनले भने, ‘कुनै तार्किक धरातलबिना लिइएको यो अविवेकीे निर्णयले दिर्घकालमा अमेरिकालाई नै क्षति पुग्ने छ ।’
उनी थप्छन्, ‘कोभिड १९ ले हामी सबैलाई प्रभाव पार्छ र यसले देशको सीमा चिन्दैन । यसलाई पराजित गर्नका लागि सिंगो विश्व एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले हामी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएर कोभिड १९ विरुद्धका विश्वव्यापी लडाईंमा अमेरिकाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्छौं ।’
अमेरिकामा ट्रम्पले लिएको यो निर्णयको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपति एक्लैले यति दुरगामी निर्णय लिन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
‘यो उनको सवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो,’ जर्जटाउन युनिभर्सिटीका निर्देशक ल्यारी गोस्टिन भन्छन्, ‘राष्ट्रसंघीय एजेन्सीको सदस्यता त्याग्ने निर्णय अमेरिकी संसदबाट पारित गराउनुपर्ने हुन सक्छ ।’
राष्ट्रपतिको यो निर्णयमाथि कंग्रेसले संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने उनले बताए । तर, अदालतको निर्णय नआउञ्जेल डब्ल्यूएचओलाई सहयोग रोक्न चाहिँ सक्ने उनको भनाइ छ ।
सिमोन फ्रासर युनिभर्सिटीका जनस्वास्थ्य प्रोफेसर केल्ले ली यदि कंग्रेसले राष्ट्रपतिलाई पहिल्यै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भए मात्रै उनले यो निर्णय लिन सक्ने बताउँछन् ।
‘राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको दायराका विषयमा सल्लाहकारहरुसँग राय लिनुपर्ने हो । तर, उनी न अरुसँग सल्लाह माग्छन्, न कसैले दिएको सल्लाह सुन्छन्,’ उनले भने ।
डब्ल्यूएचओको भूमिका
डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा हाँगा हो, जसमा एक सय ९४ राष्ट्र सदस्य छन् । ७२ वर्षअगाडि स्थापना गरिएको डब्ल्यूएचओले जनस्वास्थ्यका विभिन्न मुद्दाहरुमा समन्वय गर्दै आइरहेको छ । दादुरादेखि एड्ससम्म र मलेसियादेखि क्षयरोगसम्मको रोकथाम–नियन्त्रणमा डब्ल्यूएचओले निभाएको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन ।
कोरोना महामारीविरुद्धको अभियानमा पनि डब्लुएओले संयोजनकारी भूमिका निभाइरहेको छ । आफ्नो विश्वव्यापी सञ्जालमार्फत यसले काम गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणको विषयमा नीति–निर्देशिकाहरु जारी गर्ने, यसको भ्याक्सिन बनाउन विश्वका विभिन्न संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने, संक्रमण उच्च रहेका ठाउँहरुमा विज्ञहरु खटाउनेलगायतन काम डब्ल्यूएचओमार्फत भइरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा डब्ल्यूएचओको भूमिकालाई लिएर प्रश्नहरु नउठेका होइनन् । यसका महानिर्देशकको चीनप्रति झुकाव खुलेर प्रकट हुँदै आएको छ । चीनले कोरोना भाइरसलाई एक महिनासम्म लुकाएर राखेको, भाइरसको नमूना अन्वेषकहरुलाई दिन नमानेको, भाइरसको विषयमा बोल्ने डाक्टरहरुलाई थुनेको, संक्रमितनको वास्तविक संख्या लुकाएको लगायत आरोप चीनमाथि लाग्दा डब्ल्यूएचओले उसको बचाउ गरेको थियो ।
साथै, महानिर्देबक ट्रडेटले चिनीयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटेको विषयलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको थियो । गत २८ जनवरीमा टेड्रोसले राष्ट्रपति सीसँग भेटेका थिए । भेटपछि उनले चीनको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘चीनले महामारी नियन्त्रणमा विश्वमाझ नयाँ मानक कायम गरेको छ ।’
एक्लिँदै अमेरिका
अमेरिका बाहिरिनासाथ डब्लृुएचओ गल्र्याम्म ढलिहाल्ने छैन । उसलाई तत्काल स्रोतका संकट उत्पन्न भइहाल्ने पनि नहोला । तथापि सर्वाधिक ठूलो दाताले हात झिक्दा केही धक्का अवश्य पुग्ने छ । अमेरिकाबिनाको डब्ल्यूएचओ केही कमजोर त भइहाल्छ ।
सन् १९४८ मा डब्ल्यूएचओको स्थापना हुँदा यसको मुख्य शक्ति अमेरिका नै थियो । अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई प्रत्येक वर्ष ४५ करोड अमेरिकी डलरसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । यो भनेको डब्ल्यूएचओलाई प्राप्त हुने कुल अनुदानको करिब १५ प्रतिशत हो । यो रकम डब्ल्यूएचओले गुमाउने छ । यद्यपि, अमेरिका बाहिरिएपछि चीनलगायत देशले डब्ल्यूएचओलाई अनुदान बढाउन सक्छ ।
ट्रम्पको कदमबाट बढी नोक्सानीचाहिँ अमेरिका स्वमंलाई हुने देखिन्छ । उनी शक्तिमा आएयता विश्वस्तरमा नेतृत्वदायी भूमिकाबाट अमेरिका चुक्दै आइरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको लडाईमा पनि अमेरिकाले विश्वलाई नेतृत्व र मार्गदर्शन गर्न सकेन । बरु खराब उदाहरण प्रस्तुत गर्यो । डब्ल्यूएचओबाट अलग्गिएपछि त झन् अमेरिका यो लडाईंमा बाँकी विश्वबाट एक्लिने अवस्था देखापरेको छ । ट्रम्पको लहैलहैमा लागेर अरु राष्ट्र अमेरिकाको सती जान तयार हुने छैनन् ।
