२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले लकडाउनकै बीचमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर पछिल्लो पटक कर तिर्न बढाइएको म्यादभित्र कर तिर्न दबाव बढाएको छ ।
लकडाउन भएपछि सरकारले चैत र वैशाख महिनामा अधिकांश करको भुक्तानी गर्ने समयावधि २५ जेठसम्मका लागि बढाएको थियो । १४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख २५सम्मको कर तिर्ने समय एक महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, पछिल्लोपटक लकडाउन लम्बाउँदै जेठ ३१ गतेसम्म विस्तार गर्ने निर्णय लिएको सरकारले जेठ २५ पछिको कर भुक्तानीको लागि दिइएको म्याद थपेको छैन ।
बरु आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाएर शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जविरवाना बच्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालको छ ।
लकडाउन लम्बिएपछि करदाता बैंक वा कर कार्यालयसम्म पुग्न पाएका छैनन् । यसअवधिमा आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प प्रायः छन् । यस्तो अवस्थामा कर तिर्न थप समय दिनुपर्ने माग उद्योगी तथा व्यवसायीको छ । यस्तो समस्यामा पनि सरकारले राजस्लाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेर करको डण्डा लगाउन खोजेको आरोप उनीहरुको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भने जेठ २५ पछि करहरुको विवरण बुझुाउने र कर तिर्ने समय नथपिएको बताउँछन् ।
‘हामीले दुई महिना समय दियौं, अब पनि कर उठाएनौं भने हिसाव-किताव मिलाउन गाह्रो हुन्छ,’ खत्रीले भने,’ यो महामारी कतिसम्म जान्छ थाहा छैन, भएका कारोबार र आम्दानीको कर अब तोकिएको मितिमा बुझाउनै पर्छ । नत्र नियमअनुसार लाग्ने ब्याज र जरिवाना लिन्छौं ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार फागुन र चैत महिनाको मासिक, २०७६ साल माघ-फागुन महिनाको द्विमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ सम्म छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धि ऐनअनुसार कर फिर्ताका लागि दिन पाउने निवेदन अवधि सकिएपछि पनि २५ जेठसम्म नै छ ।
अन्तशुल्क ऐनअनुसार २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तशुल्क दाखिला गर्ने म्याद पनि सोही मितिसम्म छ ।
सूचनाअनुसार आयकर ऐनअनुसार फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अगि्रम कर असुलीको संशोधित विवरणसहित दोस्रो किस्ताको रकम समेत २५ जेठसम्म बुझाउनपर्नेछ ।
आर्थिक ऐनअनुसार फागुन र चैत महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद समेत सोही दिसम्म मात्र छ ।
