२० जेठ, काठमाडौं । रुकुम पश्चिममा दलित युवकको हत्या भएको विषयमा संसदीय समितिमा जवाफ दिन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अमेरिकाजस्तो देशले पनि विभेद अन्त्य गर्न नसकेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उनले अमेरिका लोकतन्त्रको उच्चतम रुप भएको ठाउँमा समेत विभेद अन्त्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘अमेरिकामा पनि विभेद दण्डनीय छ । लोकतन्त्रमा (अब्राहम) लिंकनको परिभाषा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ । त्यही देशमा त्यही रुपमा लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा भएको छैन । मार्टिन लुथर किङको हत्या भएको थियो । कानूनमा विभेदको अन्त्य भएको भए पनि पूर्ण कार्यान्यन भएको छैन’ उनले भने ।
नेपालमा पनि २०६२/६३ पछि राजनीतिक र कानूनी रुपमा विभेद अन्त्य गरे पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा अन्त्य हुन नसकेको गृहमन्त्री थापाले बताए । ‘अमेरिकाले पनि सकेको छैन। हामीले पनि सकेका छैनौं’ उनले भने ।
अमेरिकामा पनि हालै एक अश्वैत नागरिक मारिएको विरोधमा देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ । अमेरिका शक्तिशाली र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भएको देशमा पनि विभेद कायमै रहेको मन्त्री थापाले बताए । ‘अमेरिका विश्वकै ठूलो शक्तिशाली लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भएको देश मानिन्छ । नेपाल गरिब देशको सूचीमा पर्छ’ उनले भने ।
संसदीय समितिको निर्देशन : प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गर्नू
संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले रुकुम पश्चिममा भएको घटनालाई मानवताविरुद्धको अपराध ठहर गरेको छ ।
जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा प्रेमिकासँग विवाह गर्न साथीसहित आएका जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विकको हत्या भएको थियो । उनीसहित ५ जना साथीको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो भने एक जनाको अझै हराइरहेको छ ।
घटनामा १२ जना घाइते भएका छन् । संसदीय समितिले घाइतेको निशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै राजनीतिक वा कुनै पनि प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
श्रृङ्खलावद्ध रुपमा दलितमाथि भइरहेका आक्रमणलाई ख्याल गर्दै तत्काल यस खालका विभेदका विरुद्ध महाअभियान चलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै प्रहरीभित्र दलित सेल स्थापना गरेर छुवाछुतविरुद्धको अभियान प्रभावकारी बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । लकडाउनमा पनि महिला हिंसा, बालबालिकामाथि हिंसा बलात्कार हिंसा यौनजन्य हिंसा भएकाले यसलाई रोक्न सबै प्रकारका पहल गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
संसदीय समितिले देशभर कोरोना संक्रमणको शंकास्पद व्यक्ति राखिने क्वारेन्टिनको अवस्था भद्रगोल रहेको ठहर गरेको छ । क्वारेन्टिनमा मापदण्ड अनुसार खाने, बस्ने र आधारभूत स्वास्थ्यमा कमी देखिएकाले तीनै तहका सरकार मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
