नेपाली जनताले आफ्नो मातृभूमिको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको नक्सा प्राप्त गरेका छन् । नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूचीमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको दिशामा, आफ्नो भू–भाग प्राप्तिको दिशामा चालिएको यो ऐतिहासिक पहलकदमी हो ।
यो कदम ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा बन्न पुगेको छ । यसका निम्ति म सरकारलाई र यो निर्णयसम्म पुग्न योगदान पुर्याउनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो सबै प्रक्रियामा संविधान संशोधन विधेयकसहितलाई समर्थन गर्ने जो निर्णय गरेको छ, त्यसको स्वागत गर्दै प्रतिपक्षी दललाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अब हाम्रो मुख्य काम अतिक्रमण भएको भू–भाग प्राप्त गर्नु हो । त्यस दिशातर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा नै प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । राष्ट्रिय एकतासहित हामी सबै त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, यसका निम्ति सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।
नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको नक्सा अहिलेमात्रै किन प्रकाशित भयो ? भन्ने लाग्न सक्छ । हाम्रो त्यो भू–भाग अतिक्रमण हुँदा तत्कालै प्रतिवाद किन गरेनौं ? भन्ने लाग्न सक्छ । त्यो स्वाभाविक हो । यस सन्दर्भमा तीन वटा कुरामा ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
पहिलो – नेपालको कुनै पनि शासक र सरकारले सुगौली सन्धि पछाडि कुनै सन्धि वा सम्झौता गरेर नेपालको कुनै भू–भाग कसैलाई दिएका छैनन् । यो कुरा स्पष्ट हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
दोस्रो– लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित हाम्रो पश्चिमी भू–भाग भारतद्वारा अतिक्रण भएको हो । त्यो अतिक्रमित भू–भाग हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ । अतिक्रमित भू–भागमा भएका विदेशी सैनिक र सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालका सबै सामाजिक शक्तिहरू, नेपालका सबै देशभक्तहरू, नेपालका सम्पूर्ण जनता एक ठाउँमा छन् ।
तेस्रो– हाम्रा कमीकमजोरी कहाँनिर भयो होला ? हामीले त्यो भू–भागहरू अहिलेसम्म प्राप्त गर्ने ठोस पहल कदमीहरू अगाडि बढाउन किन सकेनौं होला ? भन्ने पीडाको अनुभूति हुन सक्छ ।
तर म सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई, सबै इतिहासविद्हरूलाई, नागरिक समाजलाई र सबै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु— कमजोरीको समीक्षा पछाडि गर्दै गरौंला । अहिले आरोप प्रत्यारोपमा लाग्ने बेला होइन । हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ढिक्का भएर यो ऐतिहासिक पहललाई भूमि प्राप्त गर्नेबिन्दुसम्म अगाडि बढाउन जरुरी छ । त्यसका निम्ति सबैलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
उत्तेजना र आवेगमा नआऔं
हामी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसहित सबैसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत् नै समस्याहरू समाधान गर्न चाहन्छौं । हाम्रो भू–भाग एउटा छिमेकी मित्रराष्ट्रले किन अतिक्रमण गर्यो होला ? त्यो अतिक्रमित भू–भाग हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ । हामीलाई फिर्ता गरिनुपर्छभन्दा उल्टो हामीमाथि किन आरोप लगाइयो ?
हामीमा कतिपय बेला आक्रोश र आवेग उत्पन्न हुन सक्छ । तर, सबै नेपालका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, सबै राजनीतिक पार्टी र सामाजिक शक्तिहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु— हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नुपर्छ कि कूटनीति नै अहिलेको विश्वमा पहिलो प्रतिवादको लाइन हो । ‘डिप्लोमेसी इज द फस्ट लाइन अफ द डिफेन्स ।’ त्यसकारण हामीले कूटनीतिक संवादद्वारा नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसैले हामी कोही पनि आवेगमा नआऔं, आक्रोशमा नआऔं, उत्तेजनामा नआऔं, कसैलाई उत्तेजित पार्ने काम पनि नगरौं । कूटनीतिक सम्वादमा केन्द्रित भएर यो समस्याको समाधान गर्ने दिशातिर अगाडि बढौं भनेर अपिल गर्न चाहन्छु ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई पनि छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्न तत्काल संवादमा आउन अपिल गर्न चाहन्छु । ता कि हामीले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न सकौं र दुईवटा देशको छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न सकौं ।
भारतीय सेनाप्रमुखको अभिव्यक्ति सच्याइयोस्
हामीले, हाम्रो सरकारले, राजनीतिक पार्टीहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनता कूटनीतिको माध्यमबाट यो समस्यालाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान चाहिरहेको र त्यसको प्रस्ताव राखिरहेको बेलामा बहालवाला भारतीय सेनापति, भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्वसचिव जस्ता कैयौं व्यक्तिहरूले हामीमाथि आरोप लगाउनु अत्यन्तै खेदजनक छ ।
स्मरण गराउन चाहन्छु— विश्वमा करिब करिब औंलामा गन्न सकिने देशहरू मात्रै साम्राज्यवादबाट मुक्त भएर औपनिवेशबाट मुक्त रहेकाहरूको सूचीमा नेपाल पनि एउटा थियो । दक्षिण एसियामा अरू सारा औपनिवेशको शिकार भएको अवस्थामा हामी स्वाधीन र स्वतन्त्र देशका रुपमा रह्यौं ।
हामी जस्ता सुकै साम्राज्यवादीसँग पनि शीर ठाडो गरेर अगाडि बढ्यौं । त्यस्तो देशको जनताले आफ्नो भूमि प्राप्त गर्नका निम्ति आवाज उठाउनु स्वभाविक हुन्छ । त्यसको निम्ति उनीहरूलाई अरू कसैको उक्साहट आवश्यक हुँदैन, कसैको आँट चाहिँदैन । हामी त्यसका निम्ति सक्षम छौं भनेर इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले सबै मित्रहरूलाई त्यस प्रकारको गल्ती नगर्न र त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
त्यस्ता तथ्यहीन आरोपले हाम्रो दुई देशीय सम्बधलाई सुधार गर्ने कुरामा समस्या उत्पन्न गर्छ । समस्या समाधान गर्नका लागि बाधा उत्पन्न गर्नेबाहेक केही पनि गर्दैन । यो दिशातर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । यदि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नसच्याएको अवस्थामा पनि भारतीय सरकारले यसलाई व्यवहारमा सच्याएर देखाउनुपर्ने आवश्यकताप्रति म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
नेपाल सरकार, भारत सरकार, नेपाली जनता र भारतीय जनता सबैले बुझुनुपर्ने कुरा– नेपाल भारत सम्बन्ध खाली छिमेकी सम्बन्ध वा कूटनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन । हाम्रो दुईटा देशका बीचमा ऐतिहासिक कालदेखि अत्यन्तै बहुआयामिक सम्बन्ध छ । सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । जनस्तरको सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धलाई हामीले आफ्नै विशिष्टतासहितको बहुआयामिक सम्बन्धको रुपमा लिँदै आएका छौं, त्यो कुरा सत्य हो । त्यसकारण हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।
हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौं– कि नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको अर्को कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अझ राम्रो, अझ सुदृढ र मैत्रीपूर्ण छ । नेपालको सरकार, कुनै पनि राजनीति पार्टी र कुनै पनि नेपाली भारत र भारतीय जनताको विरोधी हुन सक्तैन । हामी त्यस्तो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।
तर, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु अरू कुनै पनि देशको नागरिकको कर्तव्य भएजस्तै हाम्रो पनि त्यो कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्यका पक्षमा लागिरहँदा अरू कुनै देशले हाम्रो विरोध भयो भनेर सोच्नु उपयुक्त हुँदैन । यसतर्फ भारतीय मित्रहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी कुनै पनि हालतमा भारतको विरोधी हुन सक्दैनौं र छैनौं पनि । तर, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिनु हाम्रो कर्तव्य हो । उभिन्छौं र निरन्तर लागि रहन्छौं ।
यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं कि हामी कुनै पनि छिमेकीसँग विशेष राजनीतिक सम्बन्धमा रहन चाहन्छौं । तर, कसैको पनि सुरक्षा अवधारणभित्र, सुरक्षा छाताभित्र रहन चाहन्नौं । हामी कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध कुनै पनि कार्ड खेल्न चाहँदैनौं । हामी दुवै छिमेकीहरूसँग अत्यन्तै मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । समनिकटताको सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं ।
नेपाल र भारतको बीचमा जस्तो प्रकारको ऐतिहासिक, सामाजिक सांस्कृतिकसहितका सम्बन्धहरू छन् । यो सम्बन्धलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौं भने विश्वमै छिमेकीसँगको सम्बन्ध अनुपम र उदाहरणीय सम्बन्ध बन्न सक्छ । हामी त्यसका निम्ति खुला छौं । आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने सम्पूर्ण प्रयत्न गर्न तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
नेपाल–भारतबीचका मुख्य ४ समस्या
नेपाल र भारतका बीचमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् । समस्याहरूको आयामलाई हेर्दा चार पक्षमा हाम्रा समस्याहरूलाई चित्रण गर्न सकिन्छ ।
पहिलो – नेपाल–भारत सीमा समस्या । हाम्रो पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको भू–भाग अतिक्रमण भएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको हो । सुस्तामा हाम्रो भूमि अतिक्रमण भएको छ । सुस्तावासीहरू बिचल्लीमा छन् । त्यहाँ पनि भारतद्वारा हाम्रो भू–भाग कब्जा गरिएको छ ।
विभिन्न ठाउँका सीमा स्तम्भहरू उखेलिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा हाम्रा धेरै भू–भाग अतिक्रमणमा परेको छ । त्यसकारणले प्रमुख समस्या सीमा समस्या हो । सीमा अतिक्रमण अन्त्य गरेर, भारतले नेपालको भू–भाग फिर्ता गर्यो भने मुख्य समस्या समाधान हुनेवाला छ ।
दोस्रो– हामीबीच इतिहासमा विरासतमा रहेका असमान सन्धि सम्झौताहरू छन् । ती असमानजनक सन्धिसम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गरेर, त्यसलाई खारेज गर्ने वा आवश्यकताअनुसारको नयाँ सन्धि सम्झौताद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
त्यसमध्ये सन् १९५० को सन्धि, त्यसमाथि पुनरावलोकन गरौं र नयाँ पारस्पारिक सम्मान र समानतामा आधारित नयाँ सन्धिद्वारा प्रतिस्थापन गरौं ।
तेस्रो– हाम्रो आन्तरिक मामलामा कतिपय बेलामा हस्तक्षेप हुने गरेको छ । हामी चाहन्छौंं यस प्रकारका कामहरू नहोस् । हामीले धकेल्नु नपरोस् । भारतको संस्थापन पक्ष, भारतीय सरकारले नै आफ्नो आत्मालोचना गरेर त्यस्ता सबै प्रकारका प्रवृतिहरूलाई सच्याउनु जरुरी छ ।
अहिलेको परिवर्तन र नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृतिलाई हामीले पछाडि धकेल्न सफल भएका छौं । त्यसबाट देशलाई मुक्त राख्ने प्रक्रियामा छौं ।
नेपालको संविधान जारी गर्दा भारत सरकार र भारतीय जनता खुसी हुनुपर्ने हो । ६० वर्षदेखि नेपाली जनताले संघर्ष गरेर जो संविधान आफ्नै जनताका प्रतिनिधिद्वारा जारी गरे, त्यसमा छिमेकी मित्र राष्ट्र खुसी हुनुपर्ने हो । तर हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । यस प्रकारका घटनाहरू बेलाबेलामा हुने गरेको छ । यस प्रकारको हस्तक्षेप भएन भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।
चौथो– आर्थिक क्षेत्रमा समेत हामीले उत्पीडनको अनुभूति कतिपय बेलामा गर्नुपरेको छ ।
कोसी गण्डकी सम्झौताहरू, पारवाहन जस्तो हाम्रो अधिकारका सन्दर्भमा पनि बेलाबेलामा संघर्ष गर्नुपरेको छ । पारवाहन अधिकारका निम्ति संंघर्ष गर्दा कतिपय बेला नाकाबन्दी ब्यहोर्नु परेको स्थिति छ ।
त्यसैले यी चार प्रकृतिका समस्याहरू छन् । यी समस्यालाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आजको युगको आवश्यकताअनुसार सुदृढ र असल छिमेकीको रुपमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा बदल्नु जरुरी छ । त्यो सम्भव पनि छ ।
इपीजी प्रतिवेदन बुझियोस्
नेपाल–भारतका अनेकन समस्यालाई ध्यान दिएर दुई देशबीच २०१६ मा इपीजी भन्यौं । प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको त्यो समूहलाई दुवै सरकारले सहमतिको आधारमा ५ वटा कार्यादेश दियो ।
पाँचवटा कार्यादेशमध्ये तीनवटा महत्वपूर्ण छन् ।
पहिलो– हाम्रा सम्बन्धलाई आजको २१ औं शताब्दीअनुरुप बनाउनको लागि सबै सन्धिसम्झौतहरूको पुनरावलोकन गरेर कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर आवश्यक सुझाव दिने ।
दोस्रो– हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक सबै सम्बन्धहरूलाई राम्रो बनाउन र विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउनका निम्ति दुवै सरकारले गर्नुपर्ने उपायहरू के हुन् ? चाल्नुपर्ने कदमहरू के हुन् ? यसबारेमा सुझाव दिने ।
तेस्रो– आजको शताब्दीले माग गरेअनुसार हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका निम्ति परिवर्तन गर्नुुपर्ने, बदल्नुपर्ने संरचनात्मक फेमवर्क ढाँचा के हो ? संरचनात्मक सुधार के हो ? योबारेमा सुझाव दिने ।
इपीजीले धेरै मेहनत गरेर सहमतिमा प्रतिवदेन तयार गर्यो । यो सहमतिको प्रतिवेदनलाई सबैभन्दा पहिले भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने समझदारी बनाइयो ।
तर, भारतले अहिलेसम्म इपीजी प्रतिवेदन बुझेको छैन । यसले हामीलाई दुःखी बनाएको छ । हामी फेरि पनि छिटोभन्दा छिटो इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं । हामी त्यसलाई कुनै पनि बेला बुझ्न तयार छौं ।
इपीजी प्रतिवेदन जो सहमतिको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर टेबुलमा राखौं, छलफल गरौं र त्यसका सुझावका आधारमा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान पहल गरौं । यसबारेमा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
समस्या समाधानका थप तीन आधार
नेपाल भारतका सन्दर्भमा सम्पूर्ण पक्षलाई हेरेर कसरी अगाडि बढ्ने ? यस सन्दर्भमा तीन आधारमा अगाडि बढ्यौं भने हाम्रो सम्बन्ध उदाहरणीय हुन्छ, अनुपम हुन्छ । हाम्रा धेरै समस्याहरू तुरुन्तै समाधान हुन्छन् । हामीले नयाँ उचाइमा सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्छौं ।
पहिलो – हाम्रो सार्वभौमिकता । सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त । त्यो भनेको दुवै देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको पालना । यति भयो भने हामी अगाडि बढ्ने मूल आधार तयार हुन्छ ।
दोस्रो– म्युचुअल बेनेफिट र सेयर प्रोस्पेरिटी । दुवै देशको आपसी हितमा हुने र साझा प्रगतिको दिशातिर अगाडि बढ्ने कुरामा मिलेर जानुपर्छ ।
तेस्रो– दुवै देशको बीचमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितको प्रतिकूल नजाने गरी दुवै देशको संवेदनशीलता र सरोकारहरू छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ ।
नेपालको तर्फबाट भन्न चाहन्छु– हामी तयार छौं । हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताविरुद्ध कुनै चिज जाँदैन । स्वाधीनता र हितको विरुद्ध जान चाहँदैन । तर, भारतको संवेदनशीलता कुनै क्षेत्रमा छ, भारतको जायज सरोकार कुनै छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छौं । यो आधारमा हाम्रो सम्बधलाई सुदृढ गर्न सक्छौं । म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु कि वार्ता गरौं । कूटनीतिक संवादको निम्ति छिटो बसौं ।
हालै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वार्ताको निम्ति आफ्नो सहमति व्यक्त गरेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि हामी वार्ताको निम्ति तयार छौं भन्नुभएको छ । भारतका थुप्रै मित्रहरूले राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रका मित्रहरूले र कूटनीतिक क्षेत्रका मित्रहरूले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । ती सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्यो ।
हाम्रा आ–आफ्ना दृष्टिकोण र अडानहरू छन् । तर, ऐतिहासिक तथ्यको, प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न हामी खुला छौं र दृढ छौं । नीतिगतरुपमा मात्रै वार्ता स्वीकार गर्ने होइन । तत्काल छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बस्न र यो समस्याको ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यका आधारमा समाधान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर भन्नुस्– नेपालको भूमि एक इन्च लिन्नौं
म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्वका बारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्री मोदी, जसका बारेमा सबैलाई थाहा छ । उहाँ आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । त्यो आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वलाई यो पनि थाहा छ सबै देशको मूल्य मान्यताजस्तै नेपाल एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । धार्मिक स्वतन्त्रतायुक्त राज्य हो ।
तर, नेपाल एउटा हिन्दु धर्म संस्कृतिको विशिष्ठ पहिचान बोकेको समाज पनि हो । यो तपोभूमि हो, उहाँ जस्तो व्यक्तित्वका लागि । यो पवित्र भूमि पनि हो । त्यसैले म प्रधानमन्त्री मोदीसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईंजस्तो आध्यात्मिक व्यक्तिलाई महाभारतको एउटा प्रसंग स्मरण हुनुपर्छ ।
महाभारतमा धृतराष्ट्रकी श्रीमती गान्धारीले आफ्ना छोरा दुर्योधन जब कुरुक्षेत्रको लडाइँमा जाने बेलामा विजयका लागि आशीर्वाद लिन आए, त्यस बेलामा उनले आशीर्वाद दिन अस्वीकार गर्दै आफैँमाथि विजय प्राप्त गर भनेर आशीर्वाद दिइन् । असत्यविरुद्ध, आफूभित्र रहेको महत्वकांक्षाविरुद्ध तिमीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसकारण आफैँलाई जित भनेर आशीर्वाद दिइन् ।
आज भारतीय सत्ताको प्रवृतिको निरन्तरतामा एउटा प्रवृति अवशेषको रुपमा त्यहाँ होला । तपाईंमा पनि त्यो होला । तर तपाईंले यो बेलामा पशुपतिनाथसँग, मुक्तिनाथसँग तपाईंको आध्यात्मिक प्रकृति र व्यक्तित्वको आधारमा आराधना गर्नुहोस्, शक्ति लिनुहोस्, तपाईंले आर्शीवाद लिनुहोस् – यस्तो तपोभूमि, यस्तो पवित्र भूमिको एक इन्च भूमि पनि हामीले लिनुहुँदैन । हिजो जुन किसिमको अतिक्रमणकारी र कब्जा गर्ने प्रवृति रह्यो, त्यो प्रवृतिलाई सच्याउँछौं र सत्यको पक्षमा उभिन्छौं । त्यसका आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुदृढ गराउँछौं ।
यस सन्दर्भमा इतिहासको निरन्तरतामा जुन प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएको छ, त्यो प्रवृतिमाथि हामी विजय प्राप्त गर्छौं भनेर तपाईंले सोच्नुभयो भने र त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईं बधाइ र धन्यवादको पात्र हुनुहुनेछ । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउँदा आजको सन्दर्भमा ऐतिहासिक पहलकदमी सावित हुनेछ । म त्यसका निम्ति विनम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
चीनले लिपुलेक सहमति सच्याउनुपर्छ
हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि हाम्रो असल छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । यसको पनि विशिष्टतासहितका आयामहरू छन् ।
चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको सम्मान गर्ने गरेका कारणले र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृति नदेखाएका कारणले चीनलाई हामी सम्मान नै गर्छौं र चीनसँगको यो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न चाहन्छौं । चीन त्यस्तो मित्र हो जोसँग हाम्रो उल्लेखनीय कुनै पनि प्रकारको समस्या छैनन् । असल छिमेकीको रुपमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ ।
तर, यस सन्दर्भमा चीनलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जान अन्जान आँच पुग्ने वा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको अतिक्रमणमा बल पुग्ने कुनै पनि काम चीनको तर्फबाट पनि हुनुहुँदैन ।
म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेलामा जुन प्रकारको सम्झौता भारत र चीनको बीचमा भयो, त्यो सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं । नेपालको लिपुलेक भएर व्यापारिक र सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने भनेर जुन सम्झौता भयो, त्यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दैन । बरु त्यसमा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई बल पुर्याउँछ ।
यो कुरा प्रष्टरुपमा बुझ्नुपर्छ कि त्यो भारतले समेत यो विवादित भूमि हो भनेर स्वीकार गरेको भूमि हो । त्यो भूमिमा कुनै सांस्कृतिक वा व्यापारिक मार्ग नै बनाउनुपर्ने हो भने पनि नेपालको समझादारीविना, नेपालको सहभागिताविना, त्रिपक्षीय समझादारीविना त्यो हुनै सक्दैन । त्यसैले चीनलाई पनि त्यो सम्झौताबारे आत्मसमीक्षा गर्न, त्यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न र सच्याउनका लागि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।
यस्तो उदाहरणीय सम्बन्धलाई कुनै पनि कोणबाट कमजोर नहोस् भन्न चाहन्छौं । साथै, सच्चिनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्न चाहन्छौं ।
यसो भयो भने हामी हाम्रो सम्बन्ध जो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आधारित छ । त्यसको आधारमा छिमेकीहरूलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीति छ । त्यसलाई अझ राम्रोसँग व्यवहारमा उतार्न सफलल हुनेछौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न र सबै बहुपक्षीय निकाय वा क्षेत्रीय निकायहरूमा पनि असाध्यै राम्रो भूमिका खेल्न सक्नेछौं । तपाईंहरू सबैमा यसका निम्ति विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।
(नेकपा प्रवक्ता एवं सांसद श्रेष्ठले राष्ट्रियसभामा गरेको सम्बोधनको सम्वादित अंश)
