प्राकृतिक विपदका वेला राहत तथा उद्धार गर्ने कार्यमा सुरक्षा निकायहरु बीच उदाहरणीय र समन्वयकारी भूमिका रहेको इतिहास साक्षी छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको भयावहको सुरूवाती चरणबाटै सुरक्षा निकायहरुले संक्रमणलाई सेवा प्रवाहको सुनौलो समयका रूपमा रूपान्तरण गर्न तत्पर रहे ।
महामारीको समयलाई युद्ध क्षेत्रसँग तुलना गर्ने गरिन्छ, हतियारविनाको युद्ध । संसारले कोरोना महामारीलाई तेश्रो विश्व युद्धका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । सुरक्षा निकायहरु सबल, सुदृढ र व्यवसायिक बनाउनु पर्ने पनि यसैका लागि हो । प्रविधिको प्रयोग र सेवा सुविधाका विषय झुठ्ठा आश्वासन बनेका छन्, सरकार यसमा दृढ देखिएन ।
बजेटले महामारीबाट आक्रान्त समुहलाई समेट्न सकेन । महामारीका कारण देशभित्र रहेका र विदेशबाट फर्कनेको बेरोजगारीले समाजमा पार्ने नकारात्मक असर र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षात्मक उपाय बजेटका विषयवस्तु बन्न सकेनन् । भोकमरी र लकडाउनले आजित नागरिक र आर्थिक चपेटामा परेका व्यवसायी, उद्योगी सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्न तर्फ उद्यत देखिन्छन् । चरणवद्ध आन्दोलनको आवाज सुनिन थालेको छ ।
कोरोना महामारी अब चौथो चरणमा प्रवेश गरिसक्यो । परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएर स्वास्थ्य संस्थाहरू क्रमशः सिल गर्दै जानु पर्ने बाध्यता छ । अर्को तर्फ स्वास्थ्यकर्मीसँगसँगै फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मी समेत क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति छ । प्रहरी कार्यालयहरु पनि शील गर्नु परेको अवस्था छ ।
यही वेला छिमेकी मुलुक भारतसँगको सीमा विवाद पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ । सीमा विवाद र सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली जनताले भोग्नु परेको समस्यालाई न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम न त बजेटले नै सम्बोधन गर्न सकेको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्थाको विकल्प बारे सरोकारवाला निकाय मौन छ । सुरुवाती समयमा कोरोनाको महामारीलाई सामान्य ठान्दै दुई चार महिनामा सकिएला भन्ने सोच राखियो । जसको दीर्घकालीन असर, अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाववारे बहसै भएन ।
अहिले सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर अधिकार सहितको जनआपतकालीन योजना ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अबका केही दिनमा कोरोना महामारीसँगै राष्ट्रले वातावरणनुकूलन वर्षा र गर्मी याममा हुने अन्य प्राकृतिक विपद् बाढी पहिरो, हावाहुरी र आगलागीसँग पनि जुध्न पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि थप जनशक्ति परिचालन, राहत वितरण र व्यवस्थापनको आपतकालिन रणनितिक कार्य योजना तय भएको देखिँदैन । यसका अलावा रुकुममा घटेजस्तो अमानवीय तथा गैरसामाजिक प्रतिनिधिमूलक घटनाले सुरक्षामा थप चुनौति दिइ नै रहन्छन् ।
व्यवसायिक गुणस्तर मापन के ?
आज राष्ट्रको सुरक्षा, सम्मान र कल्याणको विषय गौण छ । सुरक्षा संवेदनशीलताभन्दा फरक राजनीतिक स्वार्थ र अभिष्ठ पूरा गर्न राजनीतिक क्षेत्र जहिले पनि सुरक्षा संगठनप्रति सकारात्मक रहेन । आफैँ सम्मिलित पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा हुँदा होस् वा विपक्षमा हुँदा, जहिले पनि सुरक्षा निकाय प्रति बदलाको भाव राख्छ । २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात सरकारको नेतृत्वमा रहँदा मध्यमार्गी रहेको राजनीतिक नेतृत्व नै हाल आएर सुरक्षा निकाय प्रति कठोर देखिन्छ । जनयुद्धको प्रभाव र नकारात्मक सोच हावी भएको त होइन ? समयान्तरले प्रष्ट पार्ने नै छ ।
सहकार्यमा रहेको स्थायी सरकार निजामती प्रसाशन (ब्युरोक्रेसी) समेत राजनीतिक क्षेत्रसँग नजिक रहने होडबाजीमा नकारात्मक बन्छ । सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता र सुरक्षा फौज स्थायी संयन्त्र हो भन्ने सर्वमान्य तथ्य हो । राष्ट्रको सुरक्षा, सम्मान र कल्याणको विषय संवेदनशील र अनिवार्य हो भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव नै राख्दैन ।
आफू अनुकुलको वातावरण बनाउन वा राजनीतिक संरक्षणका लागि राजनीतिकर्मीको दैलो चाहर्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि रहेका दुई प्रहरी संगठन एक अर्काप्रति सकारात्मक नहुनु र राजनीतिक पार्टीसँग नजिकिन प्रतिस्पर्धा गर्नुले पनि राजनीतिक रूपमा सुरक्षा निकायलाई प्रहार गर्ने रणनीति सफल रहेको छ ।
सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिमा वृत्ति विकास र नेतृत्व तहमा पुग्नु संगठन सिद्धान्तको विषय हो । यसको विपरीत विगतमा प्रहरी संगठनमा भएको उच्च तहको दरबन्दी कटौतीले वृत्ति विकासमा बाधक र सेवा प्रवेश गर्न चाहनेको न्युन संख्यामा दरखास्त समावेश हुनुले प्रहरी संगठनहरूको भविष्यको सूचक उकालो वा ओरालो लाग्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरी संगठनहरूको आधुनिकीकरण गर्न बनेका प्रहरी सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन सरकारी दस्तावेजका रूपमा समेत रहेनन् । राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा ती प्रतिवेदन ब्यक्तिगत सम्पत्ति बने । संगठनको उत्पादक क्षमता वृद्धि गर्न कर्मचारीको संख्या, संसाधन, प्रविधि र नीतिका लागि टोपीको बाजी लगाउने कुशल नेतृत्वको खाँचो पूरा भएको उदाहरण पनि पाइन्न ।
हाल अमेरिकाको हिउस्टन प्रहरी प्रमुख आर्ट अक्वेडोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्ति प्रति गरेको टिप्पणी सर्वत्र चर्चामा छ । राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिले आन्दोलित समुह थप उत्तेजित भएको, खतरा मूल्याकंनमा वृद्धि र सुरक्षा प्रत्याभूतमा असहजता ठहर गर्दै राष्ट्रपतिलाई संयमित हुन सुझाउँदै उनले भनेका छन्, ‘यदि तपाईं ढङ्गको कुरा गर्न सक्नु हुन्न भने आफ्नो मुख बन्द राख्नुहोस् ।’
सुझावमा प्रहरी प्रमुखले आफ्नो विज्ञता र अनुभव समेतको प्रर्दशन गरे, जुन सह्रानीय र सञ्चार जगतमा चर्चाको बिषय बनेको छ । सिने जगत र वास्तविक जीवन फरक छ । असहज परिस्थितिलाई सिने जगत जस्तो हेरिनु हुन्न । देशभरि मानिसहरु घाइते भएका छन्, प्रहरी समेत घाइते छन् । यस्तो क्षणमा मानिसहरु मन जित्ने हो, उनीहरुलाई धम्काउने होइन । नेतृत्वका कारण सबै दुःखी हुनु ठिक हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई पदीय मर्यदामा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न समेत सल्लाह दिए, उनले ।
सकारात्मक पहलको खाँचो
सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधि तथा अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षात्मक उपकरणको सुरक्षा संयन्त्रलाई उपलब्ध गराउन जरुरी छ । सीमा विवाद र सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली जनताले भोग्नु परेको समस्यामा सुरक्षाकर्मीको अभावको पूर्तिका लागि जनशक्ति थप हुनु पनि आवश्यक छ ।
वातानुकूलन रुपमा वर्षायाम र गर्मी याममा हुने प्राकृतिक विपद् बाढी पहिरो, हावाहुरी र आगलागीसँग झुध्न जनशक्ति परिचालन, राहत वितरण र व्यवस्थापनको आपतकालीन रणनीतिक कार्य योजना निर्माण र हालको कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा रहँदा आवश्यक पर्ने प्रविधिको प्रयोग र सेवा सुविधाका विषयको उठान हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थ र अभिष्ठ पूर्ति गरिदिन गाँस्नुपर्ने राजनीतिक साइनो बिसर्जनका लागि पदको बाजी लगाउनुपर्छ र ? यो पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।
संगठन र त्यसअन्तरगतका सदस्यका रुपमा पर्ने खतरा मुल्यांकन र सुरक्षा प्रत्याभूतिमा हुने असहजता प्रतिकूल परिस्थिति रहेमा नीतिगत तथा नेतृत्व तहमा रहनेले सरकारलाई खबरदारी वा स्वस्थ र सकरात्मक छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु नै हिउस्टन प्रहरी प्रमुख जस्तै राष्ट्रको सुरक्षा, सम्मान र कल्याणको विषयप्रति संवेदनशील हुनु हो ।
(अधिकारी सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी हुन्)
