२३ जेठ, काठमाडौं । विदेशबाट उद्धार गरिएका नेपाली नागरिकहरुको व्यवस्थापनमा नेपाली सेना परिचालन भएको छ । तर, संविधानको कुन धाराअन्तरगत सेना परिचालन गरिएको भन्ने सरकारले प्रष्ट पारेको छैन । यसबारे कतिपय बहालवाला मन्त्रीहरु नै अलमलमा छन् ।

शुक्रबार म्यानमारबाट २६ र संयुक्त अबर इमिरेट्स -यूएई) बाट १५७ जनालाई नेपाल ल्याइयो । उनीहरुलाई नेपाल सरकारले ल्याएको नभएर दुबै देशले आफ्नै विमानमा हालेर काठमाडौं ल्याइदिएका हुन् । उनीहरुलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर होल्डिङ सेन्टरमा लग्यो र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठायो ।

म्यानमार र युएईबाट आएकाहरुलाई विमानस्थलदेखि होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजाने र विवरण संकलन गरेर घर पठाउने सबै काम सेनाको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरेका छन् ।

सरकारले यसै साता नेपालीहरुलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएको थियो, जसमा समग्र कार्यको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशनको मुख्य जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । त्यसअनुसार नै सेनाले शुक्रबारदेखि काम थालेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस सेनाबारे दुई लाइन : राष्ट्रपतिले परिचालन गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले ?

धाराको अलमल

संविधानको धारा २६७ ले राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यस धाराअनुसार सेना परिचालन दुई तरिकाले हुन सक्छ-
पहिलो- धारा २६७ को उपधारा (४) अनुसार नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानूनवमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ ।

र, दोस्रो- संविधानको धारा २६७ को उपधारा -६) अनुसार राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । तर, त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।

त्यसरी उपधारा (६) अनुसार राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुँदाका बखत ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा’ भन्ने शर्त संविधानमा उल्लेख छ ।

सुरक्षा परिषदको पछिल्लो बैठकले संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ अनुसार नै सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा केही मन्त्रीहरुले उपधारा ४ अनुसार नै विपदमा सेनालाई खटाउन गर्न सकिने भन्दै उपधारा ६ मा नजान सुझाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने राष्ट्रपतिबाटै सेना परिचालन गर्ने परम्परा रहेको भन्दै उपधारा ६ अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

तर, त्यसअनुसार सुरक्षा परिषदबाट सिफारिस भएको र सो अनुसार निर्णय भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छैन । मन्त्रिपरिषदले पनि यसबारे ठोस निर्णय भएको बताएको छैन । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले पनि सेना परिचालनबारे बताएका छैनन् ।

तर, रक्षामन्त्रीको हस्ताक्षरमा जेठ १६ गते तयार पारिएको ‘नेपाल नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७’ मा भने सेनालाई विभिन्न काममा खटाउने उल्लेख छ । (कार्ययोजना यसै समाचारको अन्त्यमा हेर्न सक्नुहुनेछ)

सरकारले सुरक्षा परिषदको सिफारिस शीतलनिवासमा नलगी सेनालाई व्यवस्थापकीय काममा खटाएको हुनाले अब सेना परिचालन संविधानाको धारा २६७ को उपधारा (४) अनुसार नै हुने संकेत देखिएको छ । यो धारा अनुसार सरकारले विपदमा सेनालाई खटाउनु उसको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ । तर, मन्त्रालयहरुको अधिकार कटौती गर्दै सेनामा भर पर्ने कार्यप्रति नागरिक समुदायबाट आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली भने अरुले दुई वर्षमा नसक्ने काम सेनाले तत्काल गर्न सक्ने भन्दै सेनाप्रति बढी विश्वस्त देखिएका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समिति निश्कृय ?

सरकारले कोरोनासम्बन्धी सबै काम गर्ने गरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएको छ । अहिलेसम्म निर्णयहरु यही समिति आफैं वा यसको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गर्दै आएको थियो ।

समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बनाएको छ । स्रोतका अनुसार अब कोरोनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम यही सीसीएमसीले गर्नेछ  भने उच्चस्तरीय समन्वय समिति निश्कृय जस्तै रहने छ । समितिमा रहेका एक मन्त्रीले भने, ‘स्वास्थ्यका कामहरु पनि सीसीएमसीतिर लगिएको छ । अब उच्चस्तरीय समिति पनि निश्कृय जस्तै हुन्छ । कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सीसीएमसीतिर जान्छ ।’

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यही संकेत गरेको भन्दै अर्का मन्त्रीले लकडाउन खुकुलो बनाउने मोडालिटी, विदेशबाट नेपालीहरुको उद्धार लगायतका विषयहरु पनि उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल नै नभएको बताए ।

सेनालाई कहाँ-कहाँ परिचालन गरिँदैछ ?

रक्षा मन्त्रालयले २६ बुँदामा समेटेर तयार पारेको ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना २०७७’ मा सेनालाई कहाँ-कहाँ परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । सो कार्ययोजना अनुसार नेपाल-भारत सीमाका प्रवेश बिन्दुहरु व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सहयोगी निकायका रुपमा नेपाली सेनालाई तत्कालै खटाइने छ । त्यसैगरी नेपाल भारत सीमा नाकाका प्रवेश विन्दुमा नेपाली नागरिकहरु आएपछि होल्डिङ सेन्टरमा उनीहरुको ठेगानासहितको व्यक्तिगत विवरण तयार पार्ने काममा पनि सेनाले गृह प्रशासन र स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने छन् ।

होल्डिङ सेन्टरको छनोट गरी निर्धारण गर्ने र प्रदेशगतरुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेपाली सेनालाई स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीसँगै परिचालन गरिनेछ । होटल क्वारेन्टिनको छनोट भने पर्यटन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनबाट हुनेछ । तर, प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍याई त्यहाँबाट होटल क्वारेन्टिन वा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिनसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी र यातायातको व्यवस्थापन भने ट्राफिक महाशाखासँग मिलेर नेपाली सेनाले पूरा गर्नेछ । भारतबाट आउनेहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍याउने काममा सेनालाई समेत परिचालन गरिनेछ भने विमानस्थलमा आउनेहरुलाई स्वास्थ्य स्वघोषणा फराम भर्न लगाउने र ज्वरो मापन गर्ने कार्यमा सेनाले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहयोग गर्ने छन् ।

सीमा नाकामा बनाइने होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेना र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । काठमाडौंमै रहेको होल्डिङ सेन्टरको जिम्मेवारी सेनाले आफैं सम्हाल्नेछ ।

सबै क्वारेन्टिनहरुको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनामा तल्कालै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी संयुक्तरुपमा परिचालित हुनेछन् । र, यसमा स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराइने छ । भारत वा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम हुँदै स्थानीय तहको क्वारेन्टिनसम्म पुर्‍याउने कार्यमा पनि सेनालाई समेत सहयोगी निकायका रुपमा परिचालन गरिनेछ । क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यमा समेत सेनाले सहयोग गर्नेछ ।

त्यस्तै कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र अन्तरगत हुने समग्र कार्यको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन दिने कार्यमा समेत गहृ, स्वास्थ् मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै नेपाली सेनाले समेत भूमिका खेल्ने गरी रक्षा मन्त्रालयले २६ बुँदे कार्ययोजना ल्याइसकेको छ ।

हेर्नुहोस् कार्ययोजना